नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
नाशिक जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून वाढत्या बिबट्या-मानव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या संवेदनशील मुद्द्याची गंभीर दखल घेत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केंद्र सरकारकडे थेट हस्तक्षेपाची मागणी केली असून, नाशिकसाठी स्वतंत्र ‘लेपर्ड सफारी अँड कंझर्वेशन प्रोजेक्ट’ मंजूर करावा, अशी ठोस मागणी त्यांनी पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
खासदार वाजे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, “नाशिक जिल्ह्याचा निसर्गाशी सुसंवादाचा दीर्घ परंपरेचा वारसा आज भीतीच्या छायेत झाकोळला आहे. गेल्या पाच वर्षांत (२०२१–२०२५) बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे ३५हुन अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून ६२हुन अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मानवहानी बरोबरच पाळीव जनावरांचे व शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून अधिकृत ₹६.१० कोटींची भरपाई वितरित करण्यात आली आहे. तरी सुद्धा बिबट्यांच्या हालचाली आणि हल्ल्यांचे प्रमाण कमी न होता वाढतच आहे.”
अलीकडेच वडनेर गेट परिसरात दोन वर्षीय बालकाच्या मृत्यूच्या घटनेने जनतेत संतापाची लाट उसळली होती. देवळालीगाव, पिंपळगाव खांब, वडनेर गेट परिसरात नागरिकांनी आंदोलन करत वनविभागाच्या अपुऱ्या पिंजऱ्यांविषयी, उशिरा प्रतिसाद देणाऱ्या पथकांविषयी आणि निष्क्रिय यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त केली होती. एप्रिल ते जून २०२५ या काळात वनारवाडी परिसरात तब्बल तीन बिबटे पकडण्यात आले, ही घटनांची गंभीरता दर्शवते, असेही वाजे यांनी नमूद केले आहे.
खासदार वाजे यांनी पत्रात पुढे नमूद केले आहे की “पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील ‘लेपर्ड सफारी प्रोजेक्ट’, तसेच सातारातील “माणिकडोह रेस्क्यू सेंटर” आणि राजस्थानमधील “जयपूर लेपर्ड रिझर्व्ह” ही यशस्वी उदाहरणे आहेत. अशा प्रकारचा समर्पित लेपर्ड सफारी आणि संवर्धन प्रकल्प नाशिकमध्येही उभारल्यास पर्यावरणीय संतुलन, पर्यावरण शिक्षण, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटनाला चालना मिळू शकते.
“ही केवळ वन्यजीव व्यवस्थापनाची बाब नसून मानवी सुरक्षा, सामाजिक समरसता आणि पर्यावरणीय संतुलन जपण्याचे आवाहन आहे,” असे खासदार वाजे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. “नाशिकच्या लोकांना पुन्हा सुरक्षिततेचा विश्वास मिळावा आणि निसर्गाशी असलेले संतुलन पुनर्स्थापित व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांचे हे पत्र केंद्र सरकारकडे गंभीरतेने विचाराधीन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, या उपक्रमामुळे नाशिक जिल्ह्यातील मानव–बिबट्या संघर्ष कमी होऊन पर्यावरण संवर्धन, पर्यटन व रोजगार या तिन्ही क्षेत्रांना नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारकडे सुचवलेले उपाय –
- नाशिक लेपर्ड सफारी आणि कंझर्वेशन प्रकल्प स्थापन करणे, जुन्नरप्रमाणे, संवर्धन, शिक्षण, इको-टुरिझम आणि रोजगार निर्मितीवर आधारित.
- बिबट्या कॉरिडॉर आणि हॉटस्पॉट्सचे मॅपिंग करून प्रतिबंधात्मक योजना आखणे.
- अधिक पिंजरे, प्रशिक्षित पथके आणि AI आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम तैनात करणे.
- शास्त्रीय संघर्ष व्यवस्थापन उपाय जसे की, स्टरलायझेशन, स्थलांतर आणि GPS-कॉलरिंग.
- स्थानिक समुदायाचा सहभाग ज्यात पंचायत, शाळा व युवकांना संवर्धन भागीदार बनवणे.
- पर्यटन आणि रोजगार एकत्रीकरण करून बिबट्या संवर्धनाला द्राक्ष, द्राक्षारस आणि धार्मिक पर्यटनाशी जोडणे.
याच बरोबर खासदार वाजे यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली आहे की :
- नाशिक जिल्ह्यासाठी लेपर्ड सफारी प्रकल्पाचा सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल (DPR) मंजूर करावा.
- संघर्षनिवारण आणि बचाव पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केंद्रीय मदत द्यावी.
- केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग असलेली संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करावी.
जुन्नर पॅटर्ननुसार संघर्षातून सहजीवनाकडे
खासदार वाजे यांनी पत्रात पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर लेपर्ड सफारी प्रकल्पाचा (५२ हेक्टर क्षेत्र, ₹८२ कोटी खर्च, केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे सादर झालेला DPR) उल्लेख केला आहे.
या प्रकल्पामुळे संवर्धन, पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती एकत्र येत आहे. तसेच माणिकडोह रेस्क्यू सेंटर (महाराष्ट्र) आणि झलाना लेपर्ड रिझर्व्ह (राजस्थान) यांनी यशस्वी संघर्ष व्यवस्थापनाचे उदाहरण निर्माण केले आहे. “योग्य दृष्टीकोन आणि शास्त्रीय धोरणांचा वापर केल्यास भीतीचे रूपांतर सहजीवनात, आणि संकटाचे रूपांतर संधीमध्ये करता येते,” असे खासदार वाजे यांनी नमूद केले आहे.
“हा केवळ वन्यजीव व्यवस्थापनाचा प्रश्न नाही; हा मानवी सुरक्षिततेचा, पर्यावरणीय संतुलनाचा आणि सामाजिक सौहार्दाचा प्रश्न आहे. भीतीचे रूपांतर पुन्हा विश्वासात व्हावे यासाठी माझा प्रयत्न आहे. दीर्घकालीन तसेच अल्पकालीन तात्काळ अश्या दोन्हीही उपयोजनाबाबत शाश्वत काम सुरू आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपला प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली जात आहे.
राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक लोकसभा
