टेलिमेडिसिनचा पर्याय फायदेशीर

कोरोना विषाणूसोबत मानवजातीला प्रदीर्घकाळ एकत्रित प्रवास करावा लागेल, असे सध्या जगभरात मानले जाऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत टेलिमेडिसिन हा एक उपयुक्त पर्याय मानला जात आहे. संपूर्ण वैद्यकीय सेवेला डिजिटल स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तांत्रिक चौकटीबरोबरच कायदेशीर चौकटही मजबूत करावी लागेल. त्यासाठी भारतातील काही कायद्यांमध्ये बदलही करावे लागतील. लोकांमध्ये टेलिमेडिसिनबद्दल विश्वास निर्माण करण्याबरोबरच त्याविषयी जागरूकताही वाढवावी लागेल.

प्रा. विजया पंडित

आ रोग्याचे क्षेत्र सध्या मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात आहे. परंतु सध्याच्या संकटाच्या काळात ई-आरोग्यसेवेचा एक उत्तम पर्याय मानल्या गेलेल्या टेलिमेडिसिनची सर्वाधिक गरज भासत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, 1970 च्या दशकात ‘टेलिमेडिसिन’ हा शब्दप्रयोग पहिल्यांदा वापरण्यात आला. टेलिफोन किंवा व्हिडिओच्या माध्यमाचा वापर करून उपचार करणे हा या शब्दाचा अर्थ होय. म्हणजेच, वैद्यकीय व्यवसायात असलेल्यांनी माहिती तंत्रज्ञान किंवा संचार तंत्रज्ञानाचा वापर करून आजारी किंवा जखमी व्यक्तीची तपासणी करणे आणि त्यावर उपचार करणे. सामान्यतः टेलिमेडिसिनचे तीन स्तर मानले जातात. ग्लूकोमीटर किंवा रक्तदाब मॉनिटरच्या सहाय्याने मिळालेल्या सद्यःस्थितीच्या माहितीच्या आधारावर व्हॉइस कॉल, व्हिडिओ कॉल किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या मदतीने आजाराचे निदान करणे. सध्याच्या लॉकआउटच्या दिवसांत जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) टेलिमेडिसिनच्या या तीन मॉडेलचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. कोरोना विषाणूसोबत मानवजातीला प्रदीर्घकाळ एकत्रित प्रवास करावा लागेल, असे सध्या जगभरात मानले जाऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत टेलिमेडिसिन हा एक उपयुक्त पर्याय मानला जात आहे.

जगातील बहुतांश देशांमध्ये टेलिमेडिसिनच्या नव्या उपचारपद्धतीचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. परंतु ई-आरोग्यसुविधा प्रणालीचा स्वीकार केल्यामुळे त्याचा फटका अनेक देशांमधील रुग्णालयांना सहन करावा लागेल. परंतु भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास येथील आरोग्याच्या क्षेत्रात, विशेषतः आरोग्यविषयक पायाभूत संरचनांमध्ये फारशी सुधारणा अजूनही झालेली नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) अवघा दीड टक्के भागच भारतात आरोग्यावर खर्च केला जातो. त्यामुळेच भारतातील आरोग्यसेवा सदान्कदा जर्जर अवस्थेतच दिसून येते. कोरोनाच्या संकटाने या व्यवस्थेचे पितळ उघडे पाडले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, एक हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. परंतु भारतात सुमारे दीड हजार व्यक्तींमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आढळते. ग्रामीण भागाची परिस्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. भारताची लोकसंख्या आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेले डॉक्टरांचे आदर्श प्रमाण या दोहोंचा विचार करता भारतात आजही साडेचार लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. दुसरीकडे प्रति एक हजार व्यक्तींमागे उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयांतील खाटांचा विचार केल्यास भारतात 0.9 खाटा, अमेरिकेत 2.9 खाटा, चीनमध्ये 4.3 खाटा तर जर्मनीत 8.3 खाटा उपलब्ध आहेत. अशा स्थितीत टेलिमेडिसिनचा इतर देशांपेक्षा अधिक फायदा भारतालाच होणार आहे.

टेलिमेडिसिनच्या टॉप-10 बाजारपेठांमध्ये भारताचा समावेश आजही होतो. एका अहवालानुसार, 2025 पर्यंत टेलिमेडिसिनचा उद्योग 405 अब्ज डॉलरचा होईल. भारतात डिजिटल भारत मोहीम चालविली जात आहे. त्याअंतर्गत ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा पर्याप्त प्रमाणात पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतात ब्रॉडबँडच्या माध्यमातून खेड्यांना जोडण्याच्या प्रयत्नांवर विशेष भर दिला जात आहे. जेणेकरून लोकांना ऑनलाइन पेमेन्ट आणि ऑनलाइन वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेता येऊ शकेल. आरोग्यावर होणार्या खर्चाचा विचार केल्यास आजही भारतात इतर देशांच्या तुलनेत आरोग्य सेवांवर खूपच अल्प खर्च करण्यात येतो. भारतात आरोग्यासाठीचा प्रतिव्यक्ती खर्च 4704 रुपये आहे. चीनमध्ये प्रतिव्यक्ती 23875 रुपये तर अमेरिकेत प्रतिव्यक्ती 740175 रुपये म्हणजे 9740 डॉलर एवढा खर्च आरोग्यावर केला जातो. भारत आजही श्रीलंका आणि इंडोनेशियासारख्या देशांपेक्षाही आरोग्यावर कमी खर्च करतो. याच कारणामुळे आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत भारताचा जगात 145 वा क्रमांक लागतो. परंतु टेलिमेडिसिनचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेता भारत आपल्याकडील आरोग्य सुविधांबरोबरच जागतिक क्रमवारीतही सुधारणा घडवून आणू शकतो. कारण टेलिमेडिसिन मॉडेल स्वीकारल्यानंतर येथील रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या जवळजवळ निम्मी होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे रुग्णालयात जाऊन तपासणी करून घेण्याच्या तुलनेत टेलिमेडिसिनमध्ये खर्चातही तीस टक्के बचत होऊ शकेल.

एका अंदाजानुसार 2025 पर्यंत टेलिमेडिसिनमुळे 375 अब्ज रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते; कारण टेलिमेडिसिनमुळे रुग्णांना प्रवासखर्च आणि वेळ दोन्ही वाचणार आहे. दुसरीकडे, दुर्गम भागापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचू शकतील आणि कोणतीही यातायात न करता घरबसल्या उपचार उपलब्ध होऊ शकतील. ई-आरोग्यसेवा अर्थात टेलिमेडिसिन ही उपचारपद्धती आरोग्याच्या क्षेत्रात अत्यंत माफक दरात क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकते. याच कारणामुळे आजकाल स्थानिक आणि वैश्विक पातळीवरही एक सक्षम पर्याय म्हणून टेलिमेडिसिनकडे पाहिले जात आहे. अगदी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या स्वामित्वाखालील नोफ्लोट्स या कंपनीनेही भविष्यात टेलिमेडिसिनच्या क्षेत्रात आपला विस्तार करण्याचा मनोदय नुकताच व्यक्त केला आहे. आगामी तीन ते चार महिन्यांत एक लाख डॉक्टरांना या सुविधेशी जोडण्याचे उद्दिष्ट कंपनीकडून ठेवण्यात आले आहे. याच टेलिमेडिसिन सुविधेच्या माध्यमातून रुग्णांना वैद्यकीय सल्लाही दिला जाईल.

नोफ्लोट्स या कंपनीकडे सध्या सहा हजार डॉक्टरांची टीम आहे आणि याच टीमच्या साह्याने पहिली टेलिमेडिसिन सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यात ऑनलाइन व्हिडिओच्या माध्यमातून रुग्णांना वैद्यकीय सल्ला दिला जाणार आहे. हळूहळू अन्य योजनांकडे वळण्याचा मनोदयही कंपनीने व्यक्त केला आहे. उदाहरणार्थ, ई-फार्मसी, आरोग्य तपासणी आणि आरोग्य सेवेशी संबंधित सेवांचाही हळूहळू विस्तार केला जाणार आहे. परंतु टेलिमेडिसिनच्या मार्गात आजही काही समस्या असल्याचे दिसून येते आणि या समस्या दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. पहिली समस्या अशी की, टेलिमेडिसिनच्या प्रभावाविषयी लोकांच्या मनात विश्वासाची भावना कमी आहे. दुसरे असे की, आरोग्यसेवकांना टेलिमेडिसिनच्या क्षेत्राचा म्हणजेच ई-आरोग्यसेवेचा फारसा परिचय नाही. तिसरा अडथळा असा की, भारतातील चाळीस टक्के जनता आजही दारिद्यरेषेच्या खाली जीवन व्यतीत करीत आहे आणि अशा स्थितीमुळे जनतेमध्ये तांत्रिक क्षमतेचा अभाव दिसून येतो. भारतात आजही खेडोपाडी इंटरनेटची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात नाही, ही चौथी अडचण आहे. अर्थात, या आव्हानांचा मुकाबला सक्षमपणे करता येऊ शकतो. त्यासाठी काही सुधारणा करण्याची गरज आहे.

संपूर्ण वैद्यकीय सेवेला डिजिटल स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तांत्रिक चौकटीबरोबरच कायदेशीर चौकटही मजबूत करावी लागेल. त्यासाठी भारतातील काही कायद्यांमध्ये बदलही करावे लागतील. लोकांमध्ये टेलिमेडिसिनबद्दल विश्वास निर्माण करण्याबरोबरच त्याविषयी जागरूकताही वाढवावी लागेल. भारतात मोठ्या संख्येने आरोग्यसेवक आहेत. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जाण्याची गरज आहे.

बर्‍याच वेळा असे दिसून येते की, उत्तमातील उत्तम डॉक्टरसुद्धा तंत्रज्ञानाशी फारसे परिचित नसतात आणि संगणकाचा वापर करतानाही ते अडखळतात. त्यामुळे आजही ते फायली आणि कागदपत्रांच्या आधारेच बहुतांश कामकाज करताना दिसतात. त्यामुळेच डॉक्टरांनाच सर्वप्रथम ई-आरोग्यसुविधांचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर गरीब लोकसंख्या अधिक असलेल्या ग्रामीण आणि मागास विभागांमध्ये ऑनलाइन केंद्रे सुरू केली पाहिजेत आणि तिथे गरीब, शेतकरी आणि कमी शिक्षण असलेल्या जनतेला तेथून डॉक्टरांशी संवाद साधण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. कारण अधिकांश ग्रामीण लोकांकडे, शेतकर्‍यांकडे आजही स्मार्टफोन उपलब्ध नाहीत आणि त्यामुळे ते स्वतः टेलिमेडिसिन सुविधेचा वापर करू शकत नाहीत. जवळच्या जवळ एखादे ऑनलाइन केंद्र सुरू झाल्यास तिथून ते डॉक्टरांशी संपर्क साधून उपचार घेऊ शकतील. याचा परिणाम असा होईल, की या उपचारपद्धतीमधून फायदा होत असल्याचे दिसून येताच ग्रामीण नागरिक जागरूक होतील आणि त्यांचा टेलिमेडिसिनवरील विश्वासही वृद्धिंगत होईल.

अशा प्रकारे टेलिमेडिसिनमुळे आरोग्याच्या क्षेत्रात आपण क्रांतिकारक बदल घडवून आणू शकतो. अशा सुविधांची गरज कोरोनाच्या संसर्गकाळात मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. यापुढे ही सुविधा विस्तारल्यास आरोग्याच्या क्षेत्रात ती एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा ठरू शकेल, याबद्दल विश्वास बाळगायला हरकत नाही.