दिल्ली | Delhi
केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने आज अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत. मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी सरकार ग्राहक खर्च आणि भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी उपाययोजना करीत आहे. सरकारने एलटीसी कॅश बाऊचर्स आणि फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स योजना आणली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कॅश व्हाउचर स्कीमचा अंदाजित खर्च केंद्र सरकार साठी 5,675 कोटी आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठी 1,900 कोटी असणार आहे. तसेच LTC कॅश व्हाउचर स्कीममुळे 28,000 कोटींची अतिरिक्त मागणी तयार होण्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. त्याच बरोबर सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा विना व्याज स्पेशल फेस्टिवल ऍडव्हान्स दिला जाईल. यासाठी रूपे कार्ड जारी केले जातील. यासाठीची मुदत 31 मार्च पर्यंत असेल असे त्यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्थेतील मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी सर्व कर्मचार्‍यांना 10 हजार रुपये खास ‘फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स’ देणार असल्याची घोषणा केली आहे.
तसेच राज्यांना 50 वर्षे मुदतीचे 12,000 कोटी रुपयांचे कर्ज भांडवली खर्चासाठी दिले जाईल. त्यात 200 कोटी प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्यासाठी तर उत्तराखंड आणि हिमाचल साठी प्रत्येकी 450 कोटी उरलेल्या राज्यांना ₹ 7,500 कोटी भारतीय वित्त आयोगाप्रमाणे देण्यात येतील.
२०२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या घोषणेव्यतिरिक्त 25,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव भांडवली खर्चाला मान्यता देत दिली जात आहे. हा खर्च संरक्षण, पाणीपुरवठा, शहरी विकास आदींवर केला जाईल. असे त्यांनी सांगितलं. तसेच आज जाहीर केलेल्या उपायांमुळे ग्राहकांची मागणी आणि भांडवली खर्च यामध्ये 73,000 कोटी रुपयांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.खाजगी क्षेत्राकडून LTC टॅक्स बेनिफिट द्वारे होणारा 28,000 कोटी रुपयांचा खर्च लक्षात घेता अर्थव्यवस्थेला एकूण एक लाख कोटी रुपयांची चालना मिळेल. असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे.
स्पेशल फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स स्कीम –
स्पेशल फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स योजना पुढील सहा महिन्यांसाठी उपलब्ध आहे. या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांना अर्थव्यवस्थेतील मागणीला उत्तेजन देण्यासाठी 10 हजार रुपयांचा विशेष अॅडव्हान्स देणार आहे. कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2021 पर्यंत ही रक्कम खर्च करावी लागेल.
स्पेशल फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स योजनेसाठी 4,000 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी ट्रॅव्हल लीव्ह अलाऊंस (एलटीसी) साठी कॅश व्हाउचर योजनेचीदेखील घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यास रोख व्हाउचर मिळणार आहे. ज्यामुळे ते खर्च करण्यास सक्षम होतील. यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल. या योजनेचा लाभ पीएसयू आणि सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचार्‍यांनादेखील मिळणार आहे.
