नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
मध्य पूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि जागतिक तणावामुळे ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा परिणाम कच्चा तेलाच्या पुरवठ्यावर होत असून देशांतर्गत इंधनाचे दर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला तेलाच्या संकटापासून वाचवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने २२-३० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून पूर्णपणे सूट दिली आहे. देशात इथेनॉलचा वापर वाढवणे आणि आयातीच्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साईज ड्युटी) पूर्ण माफ करण्याची घोषणा केली आहे.
ओमानच्या खाडीत भारतीय खलाशी असलेल्या जहाजावर अमेरिकेचा हल्ला; २ भारतीयांचा मृत्यू १ जण बेपत्ता
सरकारकडून बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, २२ ते ३० टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून (एक्साईज ड्युटी) सूट दिली जाणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. याचा परिणाम ग्राहक तसेच वाहन उद्योगावर होतोय. पश्चिम आशियातील संघर्ष अजूनही सुरू असून होर्मुझची सामुद्रधुनीत व्यत्यय निर्माण झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
उत्पादन शुल्क हा सरकारद्वारे इंधनासारख्या ठराविक वस्तूंवर लावला जाणारा कर आहे. अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोलला या करातून सूट देऊन, सरकार हे इंधन उत्पादक आणि पुरवठादारांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनवत आहे. ही सूट केवळ २२% ते ३०% इथेनॉल मिश्रण असलेल्या पेट्रोललाच लागू असेल. किरकोळ विक्री केंद्रांवर (पेट्रोल पंपांवर) मिळणाऱ्या नियमित पेट्रोलच्या दरांमध्ये सध्या कोणताही बदल जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र, या निर्णयामुळे अधिक इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा पुरवठा आणि विकास वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
जगातील बहुतांश देश सध्या भीषण ऊर्जा-संकटांना सामोरे जात आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्सवरून वाढून साधारणपणे १२६ डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा केवळ पर्यावरणालाच फायदा होणार नाही, तर त्यामुळे परदेशी तेलावरील भारताचे अवलंबित्वही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
इथेनॉल-मिश्रित इंधनाबाबत ग्राहकांच्या मनात असलेल्या सर्वात मोठ्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे त्याची किंमत. सरकारी आकडेवारीनुसार, कंपन्यांना इथेनॉल खरेदी करणे रिफाइंड (शुद्ध) पेट्रोलच्या तुलनेत स्वस्त पडत नाहीये. गेल्या वर्षी पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले होते की, इथेनॉलची सरासरी खरेदी किंमत ही रिफाइंड पेट्रोलच्या किंमतीपेक्षा जास्त झाली आहे.३१ जुलै २०२५ पर्यंत, वाहतूक खर्च आणि जीएसटी पकडून कंपन्यांना इथेनॉलची सरासरी खरेदी किंमत ७१.३२ रुपये प्रति लीटर पडत होती. हेच कारण आहे की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवूनही सध्याच्या काळात किरकोळ किंमत कमी करणे कठीण झाले आहे.
