पुणे | Pune
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनाचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला असून, विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून माघार घेऊन अभ्यास आणि परीक्षेच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने संवेदनशीलतेने पाहावे आणि तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशा सूचनाही न्यायालयीन सुनावणीत मांडल्या गेल्या.
दरम्यान, या प्रकरणात राज्य सरकार, पुणे पोलीस आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना न्यायालयाने नोटीस बजावली होती.
पुण्यातील आंदोलनामुळे न्यायालयात याचिका
MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पुण्यातील विविध ठिकाणी सुरू आहे. एस. एम. जोशी पूल, लालबहादूर शास्त्री रस्ता आणि अलका टॉकीज चौक परिसरात आंदोलन सुरू असल्याने वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील एका नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आंदोलकांना सध्याच्या ठिकाणांवरून हटवावे आणि आंदोलनासाठी सरकारने निश्चित जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकार, पुणे पोलीस आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना नोटीस बजावली होती. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार तसेच आंदोलनाचे प्रमुख आयोजक यांनाही नोटीस देण्यात आली.
कोर्टात काय घडलं?
विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. पुण्यातील आंदोलनासाठी पोलिसांची परवानगी नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. “गेल्या 4 दिवसांपासून विद्यार्थी रस्त्यावर बसले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय आणि योग्य संधी मिळालीच पाहिजे. पण, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांवर पोलीस कारवाई किंवा एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांच्या संपूर्ण भवितव्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल.” असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले. “या प्रकरणात राज्य सरकार कशा प्रकारे तोडगा काढत असून पुढे काय पावले उचलत आहे, याचा आम्ही नियमित आढावा घेऊ,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी न्यायालयाने पुणे पोलीस आयुक्त, राज्य सरकार आणि तिन्ही आंदोलनांच्या प्रमुख आयोजकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या आणि नागरिकांची सोय या दोन्ही बाबींचा समतोल राखत, सरकारने विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून हा तिढा लवकरात लवकर सोडवावा, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. तसेच, MPSC संदर्भातील प्रकरण न्यायालयात आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे. विद्यार्थ्यांनी करिअरवर लक्ष द्यावे, अभ्यास करावा, अशी विनंती न्यायालयाने केली. तसेच परीक्षार्थींना आंदोलन करायचेच असेल तर दुसरी जागा पाहावी, असेही न्यालयाने सांगितले आहे. यासदंर्भातील पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर निरीक्षणे नोंदवली. “पुणे हे संपूर्ण देशातील नामांकित शैक्षणिक केंद्र आहे. बहुतांश विद्यार्थी केवळ प्रामाणिकपणे अभ्यास करून आपले भविष्य घडवण्यासाठी येथे येतात. त्यांना आंदोलनात रस नसतो. पण, परीक्षेच्या पारदर्शकतेवरच संशय निर्माण झाला असेल, तर त्यांनी आवाज उठवणे गैर नाही. सरकारने परीक्षा प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार होणार नाही, याची पक्की हमी दिली पाहिजे.” असे ते म्हणाले. “विद्यार्थ्यांवर सरसकट गुन्हे किंवा एफआयआर दाखल झाल्यास त्यांचे आयुष्य आणि करिअर कायमचे उद्ध्वस्त होऊ शकते. हे समाजविघातक घटक नसून आपलेच विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत जी संयमाची भूमिका घेतली आहे, ती वाखाणण्याजोगी आहे,” असे म्हणत पोलिसांचे कौतुक केले.
