मुंबई | Mumbai
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पोलिसांना एका राजकीय प्रकरणावरुन कठोर शब्दांमध्ये फटकारल्याचे समोर आले आहे. ‘एखादा पक्ष मुर्दाबाद’, ‘एखादा नेता मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या, म्हणून कोणालाही हद्दपार करता येत नाही. एका राजकीय कार्यकर्त्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांनी जारी केलेला हद्दपारीचा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर भर देत पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर टिप्पणी केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या पोलिसी कारवाईवर ताशेरे ओढत न्यायालयाने राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांची गुरुवारी पोलिसांना आठवण करून दिली.
सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (एसडीपीआय) सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात मोर्चा काढून ‘भाजप मुर्दाबाद’च्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी व विभागीय कोकण आयुक्तांनी त्यांच्याविरोधात हद्दपारीची कारवाई केली होती. या आदेशाला चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांच्या एकल खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीनंतर ३ डिसेंबर २०२५ रोजी पोलीस उपायुक्त (झोन ६, चेंबूर विभाग) यांनी जारी केलेला आदेश रद्द केला.
सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना प्रश्न विचारत, सरकारच्या निर्णयांविरोधात आंदोलन केल्यामुळे नागरिकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना “सरकारचे गुलाम” बनवले जात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. याचिकाकर्त्याने पूर्वीच्या आंदोलनांमध्ये ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’ आणि ‘अमित शाह मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या होत्या. या घोषणांशी संबंधित एफआयआरच्या आधारे हद्दपारीची कारवाई का करण्यात आली, याबाबतही न्यायालयाने पोलिसांकडे स्पष्टीकरण मागितले.
नीट आणि टीईटी पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर आंदोलने सुरू असल्याचा उल्लेख करत न्यायालयाने विचारले की, या लोकांनी सरकारविरोधात घोषणा दिल्या तर त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करणार का?” असा थेट सवाल न्यायालयाने पोलिसांना विचारला. तसेच, पोलीस हे जनतेचे सेवक असून सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे नव्हेत, अशी ताकीदही न्यायालयाने दिली.
न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
संविधानातील कलम १९ आणि २१ नुसार नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याच्या कृतींमुळे व्यक्ती किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले.
कलम १८८ अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यासाठी कमाल एक महिन्याच्या कारावासाची तरतूद असली तरी, त्या आधारे हद्दपारीचा आदेश देता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हद्दपारी हा अत्यंत अपवादात्मक उपाय असून त्यामुळे नागरिकाच्या देशभर मुक्तपणे फिरण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येते, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेत खंडपीठाने ही कारवाई रद्द केली. तसेच, केवळ भारत सरकारच्या काही निर्णयांना विरोध केल्यामुळे करण्यात आलेली ही कारवाई याचिकाकर्त्याच्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावरही परिणाम करणारी असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले.
गुन्हा धुण्याचे वॉशिंग मशीन
यावेळी न्यायालयाने राजकीय पक्षांतरावरही उपरोधिक टिप्पणी केली. याचिकाकर्ता कोणत्या पक्षाचा आहे, अशी विचारणा करीत पक्ष बदलण्याचा विचार करा.’यांच्याकडे’ गुन्हे धुण्याचे ‘वॉशिंग मशीन’ आहे. पक्षांतर केले की, गुन्हेही धुतले जातात, अशी टोलेबाजी न्यायालयाने केली.
राज्यात नेमके काय सुरु आहे?
राज्यात सुरू असलेल्या पक्षांतराच्या राजकारणावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘एका बाजूला झाड पडून शाळकरी मुलाचा मृत्यू होतो, तर विधानभवनात कोणता नेता कोणत्या पक्षात गेला आणि त्याला कोणते पद मिळाले, यावर चर्चा सुरू असते. राज्यात नेमके काय सुरू आहे?’ असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. “भाजप मुर्दाबाद’ अशा घोषणा तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाहीत,’ असे पुन्हा स्पष्ट करत न्यायालयाने चौधरी यांच्याविरूद्धचा हद्दपारीचा आदेश रद्द करत त्यांना दिलासा दिला.
