कोरोनाची दुसरी लाट येण्याच्या भीतीने समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. राजकीय नेत्यांचे व मंत्र्यांचे दौरे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द, रात्रीची संचारबंदी, मंत्रालयातील कर्मचारी करोनाग्रस्त अशा बातम्यांमुळे लोकांमध्ये दहशत आहे.
पुन्हा एकदा टाळेबंदी होईल का? नवे निर्बंध लादले जातील का? रात्रीची संचारबंदी दिवसा पण लागू केली जाईल का? शाळा आणि नुकतीच सुरु झालेली महाविद्यालये सुरु राहणार का? दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कशा होणार? शालेय परीक्षांचे काय होणार? अशा अनेक मुद्यांवरून समाजात संभ्रमावस्था आहे. या मुद्यांवरून वेगवेगळ्या अफवा पसरत आहेत. परिणामी नाशिकरोड व मनमाड रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढत आहे. परराज्यातील लोक आपापल्या मूळगावी परतायला लागले आहेत. उत्तर भारताकडे जाणार्‍या सर्व प्रवासी गाड्यांचे काही दिवसांचे आरक्षण पूर्ण झाले आहे. 4-5 दिवसांपूर्वी अनेक गाड्यांचे आरक्षण सहज उपलब्ध होत होते. आता ते मिळेनासे झाले आहे.
सार्वजनिक वावरण्यावरील निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यत लस पोहोचत नाही तोपर्यत प्रत्येकाने निर्बंध पाळायलाच हवेत. तथापि समाजात संभ्रमावस्था किती आहे हे एका उदाहरणातून स्पष्ट व्हावे. निर्बंध मोडणारांसाठी आर्थिक दंडाची रक्कम किती असावी याविषयी पुरेशी स्पष्टता का नसावी? आर्थिक दंडाच्या शिक्षेविषयी जिल्हास्तरावर वेगवेगळ्या संस्थांना आपापल्या स्तरावर स्वतंत्रपणे आदेश काढता येतात का? टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात निर्बंध मोडणारांवर गुन्हे दाखल केले गेले. दंडाची आकारणी न्यायालयाने केली. आता काही ठिकाणी जागेवरच दंडाची वसुली होत असल्याचे आढळते. शहरात काही ठिकाणी हजार रुपये दंडवसुलीवरून नागरिक आणि पोलिसांमध्ये वाद का झाले? निर्बंध मोडणारांवर आर्थिक दंडाची कारवाई या मुद्यावरुन समाजात इतकी संभ्रमावस्था असेल तर यावरून समाजात अफवा का पसरत आहेत याची कल्पना यावी.
करोनाला आळा घालण्यासाठी लसीकरण हाच व्यवहार्य उपाय असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हंटले आहे. तथापि लसीकरणासंदर्भातही समाजात गोंधळ आढळतो. लसीकरणाबाबत आरोग्यसेवकांमध्येच अनेक शंका आणि भीती असल्याचे सांगितले जाते. लसीकरणासाठी नकार देणार्‍या आरोग्य कर्मचार्यांचे समुपदेशन करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे अशीही बातमी झळकली आहे. लस टोचून घेण्याबाबत आरोग्य कर्मचारीच साशंक असतील तर सामान्य माणसांचे काय? टाळेबंदीसंर्भात अफवा पसरवणार्‍यांवर कडक कारवाईचा इशारा सरकारने दिला आहे. दोषींवर कारवाई व्हायलाच हवी. तथापि अफवा का पसरतात? याचा विचार कोण करणार? पण सगळ्या ट्रोलभैरवांना वेसण घालायची सरकारची तरी इच्छा आहे का? सक्तीच्या टाळेबंदीचे परिणाम सर्वानाच दीर्घकाळ सोसावे लागणार आहेत. पण समाजजीवन हळूहळू रुळावर येत आहे.
उद्योगांची चाके धीम्या गतीने का होईना पण सुरु झाली आहेत. ती पुन्हा सुरु राहणार का? उद्योग-व्यवसायात स्थिरता यावी यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. हे चक्र असेच फिरते ठेवण्यासाठी समाजात विविध कारणांवरून गोंधळ निर्माण होऊन कसे चालेल? टाळेबंदीच्या भीतीने परराज्यातील लोक पुन्हा त्यांच्या गावी परतू लागले तर त्याचा फटका उद्योगांनाच बसणार नाही का? दैनंदिन समाजजीवन सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी सरकारने समाजातील विविध घटकांची देखील मदत घ्यायला हवी. समाजात संभ्रमावस्था राहाणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. अफवांचे मूळ शोधून त्यावरच उपाय योजायला हवेत. यासाठी निश्चित धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करता येईल का?
