अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
बदलापूरच्या शाळेत विद्यार्थिंनीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. सरकारने तातडीने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासह सुरक्षाविषयी सर्व उपाययोजना एक महिन्यात करण्याचे आदेश दिले.
मात्र आदेश देऊन देखील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाच हजार 172 शाळांपैकी फक्त एक हजार 266 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहे. उर्वरित 75 टक्के म्हणजे 3 हजार 906 शाळांना सीसीटीव्ही कॅमेर्यांची प्रतीक्षा आहे.
बदलापूरच्या घटनेनंतर शासनाने आदेश काढला. अहिल्यानगर जिल्ह्यात देखील जिल्हा परिषदेने 21 ऑगस्ट रोजी आदेश काढून सरपंच, ग्रामसेवक यांना आपआपल्या गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत कळविले होते. तसेच शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचार्यांची नियुक्ती करतांना काळजी घेण्यात यावी, त्यांची चारित्र पडताळणी तातडीने करण्यात यावी, सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्यात यावी, शाळांमध्ये सखी सावित्री समितीची तातडीने स्थापन करण्यात यावी, तसेच विद्यार्थी सुरक्षा समिती देखील प्रत्येक शाळेत स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
पुढील एक महिन्यात या सर्व उपाययोजना करण्याचे आदेशात स्पष्ट केले होते. मात्र आज एक महिन्याची मुदत संपवून तीन महिने लोटले तरी अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे व चारित्र पडताळणी करण्यात आलेली नाही. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या 3 हजार 504, खासगी अनुदानित 1 हजार 21 तर विनाअनुदानित व स्वयं अर्थसहाय्यक 647 शाळा आहेत.
या शाळांनी आदेशात नमूद केलेल्या सहा उपाययोजनांपैकी तीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी पूर्ण केली आहे. त्यात प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी, सखी सावित्री समिती व विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन झालेली आहे. मात्र अन्य तीन उपाययोजनांची अंमलबजावणी काही शाळांमध्ये झालेली दिसून येत नाही. मुदत संपल्यानंतर उपाययोजनांची अंमलबजावणी न झालेल्या शाळांची संख्या मोठी आहे. परंतू यावर शासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. अजूनही या उपाययोजनांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्षच असल्याचे दिसत आहे.
चारित्र पडताळणीकडे दुर्लक्ष
शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्यांची चारित्र पडताळणी करण्याकडे देखील शाळा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. 5 हजार 172 शाळांपैकी केवळ 285 शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचार्यांची चारित्र पडताळणी झाली आहे. उर्वरित 4 हजार 887 शाळांमध्ये चारित्र पडताळणी झालेली नाही. त्यात जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या 3 हजार 504 शाळांपैकी केवळ 160 तर खासगी 1 हजार 21 शाळांपैकी 32 शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचार्यांची चारित्र पडताळणी झाली आहे. महिला कर्मचार्यांची नियुक्ती देखील जिल्हा परिषदेच्या 161, खासगी 86 तर विनाअनुदानित 189 शाळांमध्ये झाली आहे.
सीसीटीव्हीसाठी पैसे नाही
शासनाने सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना दिल्या मात्र त्यासाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे सीसीटीव्ही बसविले गेले नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीकडून यासाठी निधी उपलब्ध करू देण्याचे सांगितले गेले होते. मात्र सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिल्यानंतर विधानसभा निवडणुक लागली. निवडणुक संपली असली तरी सध्या पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध होत नाही. परिणामी निधीअभावी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे रखडले आहे.
