नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात एलपीजी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासंदर्भातील कामाचा समावेश आहे.
उज्वला योजेनेला मजबूत करणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) २०२५-२६ साठी १२,००० कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी दिली. रक्षाबंधनाच्या अगदी आधी घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा १०.३३ कोटी कुटुंबांना होईल. देशभरातील गरीब घरातील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी मे २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरू करण्यात आली. १ जुलैपर्यंत, भारतात सुमारे १०.३३ कोटी पीएमयूवाय कनेक्शन आहेत.
यासोबतच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) ३०,००० कोटी रुपयांच्या LPG अनुदानाला मान्यता दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या या निर्णयांची माहिती दिली. शिक्षण क्षेत्रातही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ४२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
तेल आणि नैसर्गिक वायू वितरण क्षेत्रातील या सार्वजनिक कंपन्या ग्राहकांना घरगुती सिलेंडर मर्यादित कमीत पुरवतात. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमंती वाढल्या होत्या. पण, ग्राहकांवर वाढलेल्या दराचे ओझे पडून म्हणून केंद्राने हे दर स्थिरच ठेवले होते. त्यामुळे IOCL, BPCL आणि HPCL या कंपन्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागली. त्या भरपाईपोटी हे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ईशान्ये भारतातील राज्यांच्या विकास कामांवरही भर दिला गेला. आसाम, त्रिपुरा या राज्यासाठी ४,२५० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान पॅकेज देण्याला मंजुरी दिली गेली. दक्षिण भारतातही रस्ते विकास करण्यासाठी मरक्कनम-पुदुच्चेरी हा चार पदरी महामार्ग निर्माण आणि विकासासाठी २,१५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
