नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
गेल्या एक महिन्यापासून सुरू असलेले अमेरिका-इराण युद्ध अद्यापही पूर्णपणे थांबायचे नाव घेत नाही. मात्र, हे युद्ध थांबवण्यासाठी सध्या हालचाली सुरू असल्या तरी युद्ध नेमके कधी थांबणार? याबाबत सध्या तरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. असे असतानाच केंद्र सरकारने उद्योगांना दिलासा देणारा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. खत आणि रसायन उद्योगाला मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने कच्चा मालावरील आयात शुल्क शून्य करण्याची घोषणा केली आहे. ही सवलत 2 एप्रिल ते 30 जून या कालावधीसाठी असणार आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्चा तेलाच्या आयातीत मोठे अडथळे निर्माण होत आहे. त्यामुळे याचा परिणाम इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावर होत आहे. याचा फटका भारतालाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. या युद्धाचा फटका भारतातील अनेक लघु, सूक्ष्म उद्योगांना बसत असून पक्क्या मालाची निर्यात आणि कच्च्या मालाच्या आयातीला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अमेरिका-इराण युद्धाच्या झळा भारतातील काही कंपन्यांनाही सोसाव्या लागत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
४० पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांवरील संपूर्ण सीमा शुल्क माफ
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रांमधील महागाई नियंत्रणात राहण्यासाठी जवळपास ४० पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांवरील संपूर्ण सीमा शुल्क माफ करण्याची ही एक तात्पुरती उपाययोजना आहे. कारण अमेरिका-इराणमधील वाढता तणाव, होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांना असलेला धोका आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील तुरळक हल्ले, यामुळे निर्माण झालेल्या पश्चिम आशियातील संकटाचा जागतिक व्यापारावर परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारने सुमारे 40 प्रकारच्या पेट्रोकेमिकल कच्चा माल आणि इंटरमीडिएट उत्पादनांवरील आयात शुल्क हटवले आहे. यामध्ये अमोनियम नायट्रेट, मेथनॉल, फिनॉल, पीव्हीसी आणि पॉलीप्रॉपिलीनसारख्या महत्त्वाच्या रसायनांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे उद्योगांना स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होणार असून उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा खत उद्योगाला होणार आहे. अमोनियम नायट्रेटसारखे रसायन खत निर्मितीसाठी अत्यावश्यक असते. त्यावरील शुल्क हटवल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि पुरवठा साखळीवरील दबावही कमी होईल. याशिवाय, कृषी विकास उपकर हटवण्यात आल्यामुळे कंपन्यांना अतिरिक्त फायदा मिळणार आहे.
