मुंबई | Mumbai
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशभरातील गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून अनेक ठिकाणी पुरवठा विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीच्या झळा महाराष्ट्रातही पोहोचल्याने राज्यात गॅस टंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यातच आता सिलेंडर मिळत नसल्याने गॅस एजन्सीच्या बाहेर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागताना दिसत आहेत. दुसरीकडे केंद्रातील भाजपा सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्याचा आरोप काँग्रेस करत आहेत. तसेच काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यभर आंदोलन करताना दिसत आहेत.
एलपीजी गॅस ६० रुपयांनी महाग करून भाजप सरकारने सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या दरीत लोटले आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. मात्र गॅस सिलेंडरसाठी एजन्सीच्या बाहेर लागणाऱ्या नागरिकांच्या रांगावरून होणाऱ्या राजकारणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे. तसेच काँग्रेसवर जोरदार टीका केली आहे. LPG गॅसची कोणतीही कमतरता नाही, काँग्रेस पक्ष लोकांच्या मनात भीती तयार करतोय, असा आरोप त्यांनी केलाय.
काँग्रेसची बुद्धी देशासाठी विघातक आहे
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कुठेही गॅसची टंचाई नाही. असे आहे की, काहीजण विशेषत: काँग्रेस पक्ष जाणीवपूर्वक लोकांमध्ये भीती तयार करुन त्यांनी रांगा लावाव्यात, असा प्रयत्न करत आहेत. केंद्र सरकार, गॅस कंपन्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत कोणतेही संकट नाही. महिन्याला जितका गॅस लागतो, तितका पुरवला जात आहे. त्यामुळे गॅस पुरवठ्याबाबत कोणीही चिंता करु नये. लोकांनी विनाकारण रांगा लावू नयेत. ऑनलाईन गॅस बुकिंग सुरु आहे. लोकांना वेळेत गॅस देण्यासाठी एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध आहेत. पण आपल्याच देशात पॅनिक तयार करण्याची काँग्रेसची बुद्धी देशासाठी विघातक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
BCCI Awards: बीसीसीआयकडून नमन पुरस्कारांची घोषणा; यंदा ‘या’ खेळाडूंना दिले जाणार पुरस्कार
काँग्रेस पक्ष जाणीवपूर्वक लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे. लोकांनी गॅससाठी रांगा लावाव्यात असा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक अफवा पसरवत असल्याचेही ते म्हणाले.
गॅस वितरणाबाबत सरकारच्या वतीने नियमावली जारी
राज्य सरकारच्या वतीने प्रमुख्याने रुग्णालये, शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी अशा सर्व संस्थांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व संदर्भात गॅस एजन्सीला दैनंदिन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे. तसेच, सार्वजनिक सेवेतील संस्थांना 100 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. राज्यातील उपाहारगृहांना 70 टक्के पुरवठा करण्यात यावेत असा आदेश देण्यात आलेय. तर औषध उद्योग 50 टक्के, बीज प्रक्रिया 50 टक्के, मत्स्य पालन व्यवसायांना 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र, पोलीस दल, हवाई वाहतुकीला 70 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
