नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी New Delhi
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणारा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार कायमस्वरूपी प्रादेशिक खंडपीठांना घटनात्मक मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, आता मुंबई (पश्चिम), चेन्नई (दक्षिण), कोलकाता (पूर्व) आणि नवी दिल्ली (उत्तर) येथे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रादेशिक खंडपीठे कार्यरत होतील.
या ऐतिहासिक सुधारणेमुळे पक्षकार आणि वकिलांना आता प्रत्येक प्रकरणासाठी दिल्लीला जाण्याची गरज उरणार नाही, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीची मोठी बचत होणार आहे.घटनेच्या अनुच्छेद १३० मध्ये सुधारणा करून नवी दिल्ली येथे मुख्य संविधान खंडपीठ असेल, तर इतर अपीलीय प्रकरणांची सुनावणी प्रादेशिक खंडपीठात होईल.
यासोबतच, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवृत्ती मर्यादा ६२ वरून ६५ वर्षे करण्यात आली असून, नियुक्त्यांमध्ये सामाजिक आरक्षणाची महत्त्वाची तरतूदही समाविष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केवळ प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी होणार नाही, तर न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक होईल.
सरन्यायाधीशांना विशेष अधिकार
या संपूर्ण व्यवस्थेत भारताचे सरन्यायाधीश यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. कोणते प्रकरण घटनात्मक महत्त्वाचे आहे, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार सरन्यायाधीशांकडे असेल. तसेच, न्यायप्रशासनाच्या हितासाठी कोणतेही प्रकरण एका खंडपीठातून दुसर्या खंडपीठात वर्ग करण्याचा अधिकारही त्यांना प्रदान करण्यात आला आहे.
