नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
शासनाच्या विविध विभागांकडून सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांची थकीत बिले मिळत नसल्याने हताश झालेल्या नाशिकमधील ठेकेदारांनी आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी गुरुवारी ( दि. २१) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाबाहेर सरकारची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढून तीव्र निषेध नोंदवला.
मुख्य अभियंता औटी यांनी स्थानिक पातळीवरील काही समस्या सोडविण्याबरोबरच शासनाकडेही ठेकेदारांच्या मागण्या पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.
राज्यातील थकीत बिलांचा आकडा तब्बल ९० हजार कोटींवर पोहोचला असून, यामुळे ठेकेदार, मजूर, वाहतूकदार, साहित्य पुरवठादार आणि लाखो रोजंदारी कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.नाशिक जिल्हा ठेकेदार संघटनेने आरोप केला की, सार्वजनिक बांधकाम, जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलसंपदा यांसारख्या विभागांकडून विकासकामांची देयके वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.
ठेकेदारांनी बँक कर्जे आणि वैयक्तिक संपत्ती गहाण ठेवून कामे पूर्ण केली. परंतु, अपुरा निधी आणि विलंबामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. याशिवाय, विनादंड मुदतवाढ न मिळणे, अनामत रक्कम परत न होणे आणि निधीअभावी कामे बंद पडणे यामुळे कंत्राटदारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. “जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर सामूहिक आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही,” असा इशारा संघटनेने दिला.
क्लब टेंडरवर आक्षेप
ठेकेदारांनी मोठ्या रकमेच्या निविदा एकत्रीकरण (क्लब टेंडर) प्रथेवरही तीव्र आक्षेप नोंदवला. अशा निविदांमुळे स्थानिक आणि छोट्या कंत्राटदारांना संधी मिळत नसून, बेरोजगारी वाढत आहे. यामुळे शासकीय निधीचा अपहार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संघटनेने प्रशासनाला पत्र लिहून क्लब टेंडर प्रथा त्वरित बंद करण्याची मागणी केली आहे. तसे न झाल्यास केंद्रीय दक्षता आयोग, प्राप्तिकर खाते, भ्रष्टाचारविरोधी पथक, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि मुंबई उच्च न्यायालयासह सेसन कोर्टात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
यावेळी मनोज खांडेकर, रमेश शिरसाठ, राजू पानसरे, रामनाथ शिंदे, विनायक माळेकर, शशिकांत आव्हाड, जनार्दन सांगळे, विजय घुगे, अभय चौकशी, विजय पाटील, निसर्गराज सोनवणे, अजित सकाळे, समीर साबळे, शिवाजी घुगे, अभिजीत धनक, निलेश पाटील, प्रिन्स भल्ला आदी उपस्थित होते.
