मुंबई | प्रतिनिधी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील रस्ते, पूल, नव्या शासकीय इमारतींची उभारणी तसेच त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीपोटी झालेल्या खर्चाच्या थकीत देयकांपैकी आतापर्यंत २० हजार कोटी रुपयांची देयके अदा केली आहेत. तरीही कंत्राटदारांची आणखी जवळपास १९ हजार कोटी रुपयांची देयके थकीत आहेत. त्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागणीत १० हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडून त्याचा फटका अन्य विभागाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला बसला आहे. शासकीय कामाची थकीत देणी मिळत नसल्याने कंत्राटदारांनी वेळोवेळी आंदोलन छेडत सरकारचे लक्ष वेधले होते. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर कंत्राटदारांची थकीत देयके कमी करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची प्रलंबित थकीत देयकांची रक्कम हळूहळू कमी होत आहे.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जानेवारी ते मार्च २०२५ या तीन महिन्यात विभागाने रस्ते आणि इमारतींची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी १० हजार ४१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला. तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १२ हजार ३४५ कोटी रुपयांच्या निधी देण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण २० हजार ७९९ कोटी रुपये थकीत देयकांसाठी देण्यात आले आहेत. तरीही अद्याप रस्ते आणि इमारतींच्या कामाची १९ हजार ५०२ कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याची माहिती बांधकाम विभागाच्या सूत्रांनी मंगळवारी दिली.
राज्यमार्ग आणि प्रमुख जिल्हा मार्ग योजनेच्या अंतर्गत आजच्या घडीला १६ हजार ७०४ कोटी रुपयांची देयके थकलेली आहेत. चालू वर्षी या योजनांसाठी अर्थसंकल्पीत ५ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केल्यानंतर ११ हजार ११९ कोटी रुपयांची देयके शिल्लक राहणार आहेत. शिल्लक प्रलंबित देयके आणि नव्याने निर्माण होणारी देयके लक्षात घेऊन विभागाने पुरवणी मागणी तसेच केंद्र सरकारच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेतून निधी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईत ४११ कोटीची थकबाकी
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एकट्या मुंबई मंडळात कंत्राटदारांची ४११ कोटी ७९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई मंडळात इलाखा शहर, मध्य मुंबई, उत्तर मुंबई, एकात्मिकृत घटक आणि इमारती बांधकाम या विभागांचा समावेश आहे. मुंबईत मंत्रालय, विधानभवन, राजभवन, नवीन प्रशासकीय भवन, उच्च न्यायालय, मंत्र्यांचे शासकीय बंगले, आमदार निवास, पोलीस मुख्यालय यासह न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी, राज्य सरकारी अधिकारी यांची निवासस्थाने आहेत. या शासकीय इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीवर विभागाला बराच खर्च करावा लागतो.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
