अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांनी सुरू केलेल्या काम बंद आंदोलनाला अखेर ब्रेक लागला आहे. सातारा येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरातील आंदोलन मागे घेण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या सातारा येथील निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांसह विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव शरद राजभोज यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनाचे राज्य अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले, विभागीय अध्यक्ष अनिल पाटील, विभागीय अध्यक्ष इंजि. समीर अमीन शेख, सुरेश कडु पाटील, प्रकाश पांडव, प्रकाश पालरेचा, मंगेश आवळे, उपाध्यक्ष कांतीलाल डुबल, दिनेश कटारिया, कैलास लांडे, सिकंदर डांगे, प्रशांत भोसले, पुंजाराम पाटील, नरेंद्र भोसले आदीसह महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना व पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यातील कंत्राटदारांनी 9 मार्च रोजी कर्जत येथे झालेल्या बैठकीत 31 मार्चपर्यंत देयके न मिळाल्यास 7 एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार 7 एप्रिलपासून कामे ठप्प करण्यात आली होती. मात्र शासनाने तातडीने दखल घेत बैठक बोलावली आणि त्यातून मोठे निर्णय जाहीर झाले. बैठकीत राज्यातील प्रलंबित देयकांसाठी 19 हजार कोटींच्या बजेटव्यतिरिक्त आणखी 9 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सध्या सुरू असलेल्या व अपूर्ण कामांना कोणत्याही अटीशिवाय मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या चार वर्षांपासून न बदललेले दर अद्ययावत करण्यासाठी नागपूर येथील मुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरण प्रक्रियेत शिथिलता आणण्याचेही आश्वासन देण्यात आले.कंत्राटदारांच्या अडचणी व प्रश्न तत्काळ सोडवण्यासाठी संघटनांनी थेट सचिव व मंत्र्यांकडे मांडावेत, असे निर्देशही देण्यात आले असून निधी वितरणात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
