Friday, July 19, 2024
Homeनगरगायी खरेदी कर्ज प्रकरणांबाबत सहकारी संस्थांकडून शेतकर्‍यांची दिशाभूल

गायी खरेदी कर्ज प्रकरणांबाबत सहकारी संस्थांकडून शेतकर्‍यांची दिशाभूल

मात्र, आपल्या मर्जीतील प्रकरणे मंजूर

उंबरे | Umbare

- Advertisement -

जिल्हा सहकारी बँकेमार्फत शेतकर्‍यांना गाई खरेदी करण्यासाठी मध्यम मुदतीचे कर्जप्रकरण थांबवले असल्याची माहिती संस्थांचे सचिव देत असून त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांपुढे मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर आहे. याबाबत राहुरी तालुक्यातील काही सचिवांकडून मिळालेली माहिती अशी, जिल्हा सहकारी बँक शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय आजपर्यंत घेत आली आहे. या जिल्हा सहकारी बँकेचे चेअरमन माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी या बँकेची धुरा ताब्यात घेतल्यापासून शेतकरी हिताच्या निर्णयात अमुलाग्र बदल करून पुर्वी दोन गायी खरेदीसाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे कर्ज देत होते.

मात्र, गायींच्या किंमतीत कमालीची वाढ झाल्याने या पैशात दोन गायी खरेदी करता येत नसल्याने कर्डिले यांनी ज्या शेतकर्‍यांना एक एकर जमीन आहे त्यांना दोन गायी खरेदीसाठी 1 लाख 50 हजार रुपये कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच दोन एकर जमीन असणार्‍या शेतकर्‍यांना चार गायींसाठी 3 लाख रुपये कर्जाचा नियम केला. यासाठी एका गायीसाठी 20 हजार रुपये अनामत व 14 टक्के व्याजदराने ही रक्कम उपलब्ध करत शेतकरी हिताचे निर्णय बँकेच्या संचालकांनी घेतला. परंतु, आता सहकारी संस्थांची वसुली न झाल्यामुळे या संस्था वसुलास पात्र ठरल्या नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थेमध्ये जिल्हा सहकारी बँकेने गाई साठी कर्ज देणे बंद केले असल्याची माहिती सध्या संस्थेचे सचिव हे सभासदांना देत आहेत. यामुळे सभासदांची निराशा होत आहे.

तसेच काही संस्थांमध्ये संस्थेची थकबाकी वसूल नसताना सुद्धा गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी संस्थेचे चेअरमन व राजकीय पुढार्‍यांच्या वरदहस्ताने चालणार्‍या संस्थेमध्ये मात्र, संस्थाचालकांनी आपल्या मर्जीतील व हितचिंतकांची कर्जप्रकरणे स्वतः जिल्हा सहकारी बँकेमध्ये जाऊन मंजूर करून घेतल्याचीही चर्चा आहे. अनेक शेतकर्‍यांना आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी खरोखरच गायी खरेदी करण्याची गरज आहे. अशा शेतकर्‍यांनी मात्र या संस्थेकडे गायीचे प्रकरण दाखल करून सुद्धा त्यांचे जाणूनबुजून प्रकरण जिल्हा सहकारी बँकेकडे न पाठवणे, सचिवांवर दडपण आणून हे प्रकरण होत नाही असे सांगणे, असे अनेक प्रकार सध्या ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांमध्ये सुरू आहेत. अनेक शेतकर्‍यांनी ऊस कर्ज, इतर पीककर्ज, ट्रॅक्टरसाठी कर्ज घेतले असेल अशा शेतकर्‍यांनी आपले मुदतीच्या आत कर्ज भरले आहे.

परंतु, राजकीय राज्यातील व देशातील घडामोडी पाहता शेतकर्‍यांचे शेतीसाठी घेतलेले कर्ज माफ होईल, या आशेवर शेतकर्‍यांनी कर्ज भरण्यास तूर्त टाळले आहे. अनेक शेतकरी कर्ज भरून त्यांना कर्जमाफी बसत नाही म्हणून शेतकरी कर्ज भरण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. तसेच शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शेतमालाला हमीभाव नसल्यामुळे शेतकर्‍यांनी शेतीत केलेला खर्च सुध्दा निघाला नसल्याने अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकरी कर्जाबाजारी होऊन उद्ध्वस्त झाले आहेत. तर अनेक शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. असे असताना एकीकडे जिल्हा सहकारी बँक शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेते तर दुसरीकडे सहकारी सोसायटीचे मोहोरके आपल्या बगलबच्चांना या कर्जाचा फायदा करून देतात व संधी देताना दिसत आहेत.

त्यामुळे खर्‍या गरजुंचे प्रकरण संस्थेच्या सचिवांकडे देऊन सुद्धा ते प्रकरण वरती पाठवले जात नाही. सभासद संस्थेकडे विचारणा करायला गेल्यास त्यांना सचिवाकडून संस्थेची वसुली न झाल्यामुळे जिल्हा सहकारी बँक कर्ज प्रकरण मंजूर करत नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. कुठलीही बँक कर्ज देताना अनेक प्रकारे जाचक अटी घालते. परंतु संस्थेचे चेअरमन शिवाजीराव कर्डिले हे एक अभ्यासू व शेतकर्‍यांचे जाणते, दुग्ध व्यवसायातून पुढे जाणारे व्यक्तिमत्व असल्यामुळे त्यांनी जिल्हा सहकारी बँकेच्या चेअरमनपदाची धुरा सांभाळल्यापासून शेतकर्‍यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. या हिताच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असतानाच आता मात्र, सहकारी संस्थेच्या सचिवांनी जिल्हा बँक कर्ज पुरवठा करत नाही अशी सभासद व शेतकर्‍यांमध्ये चर्चा गेल्यामुळे नेमकं यामध्ये चूक कोणाची? असे असेल तर बँकेचे अध्यक्ष व त्यांच्या सर्व संचालक मंडळाने तूर्त तरी वसुलीची स्थगिती थांबवून सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना गायीसाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी सभासद शेतकरी करीत आहेत.

गेल्या तीन महिन्यांपासून सहकारी संस्थेचे सचिव सांगतात की संस्थेची वसुली नसल्यामुळे जिल्हा सहकारी बँक गाई साठी प्रकरण मंजूर करत नाही. अशी सभासदांना व शेतकर्‍यांना माहिती देत आहेत. मात्र त्याच संस्थेमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी संस्थेचे चेअरमन व संस्थाचालक यांच्या बगलबच्चांचे कर्जप्रकरण बँकेच्या अधिकार्‍याला हाताशी धरून मंजूर केले आहेत, असे समजते. हे प्रकरण मंजूर झाले कसे? असे सचिवांना विचारले असता त्यांनी दोन महिन्यापूर्वी संस्थेच्या चालकांनी प्रकरणे पाठवा, मी जिल्हा बँकेमध्ये जाऊन बसून मंजूर करून आणतो, असे सांगितले होते. त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही पाठवले आणि त्यांनी ते बँकेत जाऊन मंजूर करून आणले. मग ज्या गरिबांचा वशिला नाही, त्यांचे प्रकरण का पाठवले गेले नाही? असा दुजाभाव संस्था का करतात? याची चौकशी जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले यांनी करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य सभासदांकडून होत आहे.

प्रत्येक सहकारी संस्थेची कर्जवसुली 30 जून पर्यंत असते. काही सभासदांनी गायी खरेदीसाठी या मुदतीच्या आत कर्जप्रकरण दाखल केले होते. परंतु, राजकीय फायद्यासाठी कर्डिलेंच्या ताब्यात नसलेल्या संस्थांमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला असल्याची चर्चा होत असून आपल्या मर्जीतील सभासदांचीच प्रकरणे संस्थाचालकांनी पाठविल्याचे बोलले जाते.

संकरित गायींसाठी मध्यम मुदत कर्जमंजुरीसाठी संस्थेची बँक पातळीवर 75 टक्के तर मेंबर पातळीवर 65 टक्के वसुली पाहिजे. मात्र, यावर्षी बँकेचा 58 टक्के वसूल आहे, त्यामुळे ही समस्या उभी राहिली आहे, अशी माहिती संबधित बँकेच्या एका अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या