अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जनावराचा मृत्यू झाल्याने पशुपालकाचे आर्थिक गणित कोलमडू नये, यासाठी राज्य शासनाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत यंदापासून पशुधन विमा योजना लागू केली आहे. या योजनेत विमा हप्त्यात तब्बल 85 टक्के अनुदान केंद्र व राज्य शासन देणार आहे. पशूपालकाच्या दहा जनावरांपर्यंत विमा संरक्षण राहणार असून योजनेत गायी- बैलासाठी प्रत्येकी 70 हजार तर म्हैस आणि रेड्यासाठी प्रत्येकी 80 हजार रुपये विमा रक्कमेचे संक्षण राहणार आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, वीज पडणे, सर्पदंश, दूषित पाणी अथवा अपघातामुळे जनावरे दगावतात. अशा पस्थितीत पशुपालकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत केली जाणार आहे. योजनेत देशी व संकरित दुधाळ गायी, म्हशी, बैल, रेडे तसेच शेळ्या आणि मेंढ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एका कुटुंबाला कमाल दहा पशुधनासाठी विमा संरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
विमा संरक्षणाचा कालावधी लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी निवडता येणार आहे. या संदर्भात नुकताच शासन निर्णय जारी केला आहे. पशुधनानुसार विमा संरक्षण दुधाळ गायीसाठी कमाल 70 हजार रुपये, म्हशीसाठी 80 हजार रुपये, बैलासाठी 70 हजार रुपये, रेड्यासाठी 80 हजार रुपये, तर शेळी व मेंढीसाठी कमाल सात हजार रुपये विमा संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे पशुधनाच्या प्रकारानुसार नुकसान भरपाईची तरतूद केली आहे.
नो टॅग नो क्लेम
जनावराचा टॅग गहाळ झाल्यास 24 तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवणे बंधनकारक आहे. तपासणीवेळी वैध टॅग नसल्यास दावा फेटाळला जाईल. जनावर दगावल्यास 24 तासांच्या आत विमा कंपनीला (प, कॉल, ई-मेल द्वारे) सूचना देणे आवश्यक आहे. मृतदेह 24 ते 36 तासांपर्यंत तपासणीसाठी ठेवणे गरजेचे आहे.
नगरच्या जनावरांना होणार फायदा
नगर जिल्ह्यात 13 लाख 78 हजार गायवर्गीय जनावरे असून 2 लाख 21 हजार म्हैशी आहेत. यासह 11 लाख 94 हजार शेळा आणि 2 लाख 85 हजार मेंढ्या आहे. तसेच 1 लाखांच्या जवळपास बैल असून रेड्यांची संख्या पशूसंवर्धन विभागाकडे उपलब्ध नसली तरी जिल्ह्यात रेडे उपलब्ध आहेत. या सर्व जनावरांना पशू विमा योजनेचा लाभ होणार आहे.
12 अंकी ओळख क्रमांकाची नोंद आवश्यक
या अटी आवश्यक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुधनाची राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रगती प्रणालीमध्ये 12 अंकी ओळख क्रमांकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. संबंधित जनावराचे शासकीय पशुवैद्यकीय अधिकार्यांकडून आरोग्य प्रमाणपत्र घेणेही बंधनकारक आहे. पशुधनाचा मृत्यू विमा संरक्षणाच्या कक्षेत येणार्या कारणांमुळे झाल्यास विमा दावा करता येणार आहे. मात्र, घटनेची माहिती 24 तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीला देणे आवश्यक आहे.
भरपाईस विलंब झाल्यास दंडात्मक व्याज
सर्व आवश्यक कागदपत्रांची (पोस्टमार्टम रिपोर्ट, टॅगसह फोटो, पंचनामा इ.) पूर्तता झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट लाभार्थीच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाईल. विमा कंपनीने 15 दिवसांत दावा मंजूर न केल्यास 15 दिवसांनंतरच्या विलंबासाठी वार्षिक 12 टक्के व्याजाने अतिरिक्त नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. पशुपालकांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील विशेष पोर्टलद्वारे दाव्याची स्थिती ट्रॅक करता येईल.
…तर शंभर टक्के मोफत योजना
नगर जिल्ह्यात सर्वाधिक दूधाचे उत्पादन होत असून या ठिकाणी खासगी डेअरीसह मोठे सहकारी दूध संघ अस्तित्वात आहेत. या खासगी व सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादकांचे विमा योजनेतील 15 टक्के भरल्यास शेतकर्यांना आणि पशूपालकांना मोफत पशू विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याबाबतच्या सुचना मागील आठवड्यात अंदाज समितीने पशूसंवर्धन विभागाला केलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील खासगी आणि सहकारी दूध संघाच्या निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
