अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, आता पंतप्रधान कार्यालयाकडून (पीएमओ) देशभरातील सायबर पोलिसांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, फसवणूक झाल्यास तक्रार तत्काळ दाखल व्हावी आणि फसवणुकीत गेलेली रक्कम परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सायबर पोलीस ठाण्यांसह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सायबर पोलिसांच्या कामकाजाचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
सायबर फसवणूक झाल्यानंतर नागरिकांनी सर्वप्रथम 1930 या हेल्पलाइन क्रमांकावर तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे. विशेषतः पाच लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक झाल्यास संबंधित व्यक्ती ज्या जिल्ह्यातील आहे, त्या जिल्ह्याच्या सायबर पोलिसांकडून ई-झिरो एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. फसवणुकीची घटना, रक्कम, बँक व्यवहार आणि इतर आवश्यक माहिती सायबर पोलिसांना मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधला जाईल. त्यानंतर सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. यापूर्वी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता आहे का, याचा विचार केला जात होता. मात्र आता पाच लाखांपेक्षा अधिक रकमेची फसवणूक झाल्यास गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला तत्काळ गती देण्यात येणार आहे.
सायबर फसवणुकीत गेलेली आणि पोलिसांच्या प्रयत्नांमुळे गोठवलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम) महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या इंडियन सायबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटरकडून ही डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यापूर्वी फसवणुकीची रक्कम परत मिळविण्यासाठी नागरिकांना बँका, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत बराच वेळ खर्च करावा लागत होता. आता ऑनलाइन पध्दतीने अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. 1930 हेल्पलाइन किंवा नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर तक्रार नोंदवल्यानंतर, गोठवलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला घरबसल्या अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे फसवणूकग्रस्त नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सोशल मीडियाचा वाढता वापर लक्षात घेता आक्षेपार्ह, बेकायदेशीर किंवा दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणारा मजकूर प्रसारित होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. आता सहयोग पोर्टलच्या माध्यमातून अशा बेकायदेशीर, हानिकारक किंवा आक्षेपार्ह मजकुरावर कारवाईची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. सायबर गुन्ह्यांना राज्यांच्या सीमा राहिलेल्या नाहीत. एका राज्यातील व्यक्ती दुसर्या राज्यात बसून गुन्हा करत असल्याचे अनेक प्रकार तपासात समोर येतात. त्यामुळे देशभरातील पोलिसांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण वेगाने होणे आवश्यक आहे. यासाठी समन्वय पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. म्युल अकाऊंट धारक व्यक्तींचा शोध घेणे, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करणे करण्यावर देखील भर देण्यात आला आहे. तसेच सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणार्या पोलिसांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तपास पध्दतींचे प्रशिक्षण देण्यासाठी साय ट्रेन पोर्टल कार्यरत करण्यात आले आहे.
आठ मुद्यांवर विशेष भर
सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक गतिमान करण्याबरोबरच नागरिकांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्राकडून विविध डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आल्या आहेत. ई-झिरो एफआयआर, मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (एमआरएम), जीआरएम, सहयोग पोर्टल, समन्वय पोर्टल, म्युल अकाऊंटधारकांचा शोध, सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती आणि सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पोलिसांना प्रशिक्षण अशा आठ मुद्यांवर विशेष भर देण्यात येत आहे.
खाते फ्रीजसाठी ‘जीआरएम’चा आधार
सायबरगुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान काही वेळा चुकीने किंवा गैरसमजातून निर्दोष नागरिकांची बँक खाती फ्रीज होतात किंवा खात्यातील ठराविक रक्कम होल्ड केली जाते. अशा नागरिकांना संबंधित कारवाई झालेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी जीआरएम हे डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. एखाद्या नागरिकाचे खाते फ्रीज झाले अथवा रक्कम होल्ड झाली असल्यास त्याने आपल्या बँकेशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवायची आहे. त्यानंतर बँकेमार्फत संबंधित पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधून प्रकरणाची पडताळणी आणि आवश्यक कार्यवाही करता येणार आहे. त्यामुळे निर्दोष नागरिकांचे खाते पूर्ववत सुरू करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
