जालना । Jalana
“राज्य सरकारने मला किंवा माझ्या सहकाऱ्यांना कितीही त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तरी मी मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातून एक पाऊलही मागे हटणार नाही. मी मरेन, पण सरकारशी मैत्री करणार नाही किंवा कोणाचा गुलाम होणार नाही. त्यापेक्षा लढता लढता मरण आले तरी ते मी स्वाभिमानाने स्विकारेन,” अशा अत्यंत आक्रमक शब्दांत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. सोमवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आगपाखड केली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय कटारे यांच्यावरील वाळू उत्खननाचा दंड कायम ठेवण्याचा निर्णय असो वा सहकाऱ्यांची आयकर विभागाकडून सुरू असणारी चौकशी, या सर्व घडामोडींवर भाष्य करताना जरांगे म्हणाले की, “माझ्यासोबत आंदोलनात उभ्या असणाऱ्या सहकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. तीन महिन्यांचा वेळ घेऊनही सरकार मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याऐवजी आंदोलकांना घायाळ करण्याचे आणि षड्यंत्र रचण्याचे काम करत आहे. परंतु, अशा हल्ल्यांनी आणि अपमानाने जातिवंत मराठा समाज डगमगणार नसून तो आणखी पेटून उठेल.”
सरकारच्या सूडबुद्धीच्या राजकारणावर ताशेरे ओढताना जरांगे पुढे म्हणाले, “मी मराठ्यांच्या लेकराबाळांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि कल्याणासाठी लढत आहे, तर माझ्याविरोधात उभे ठाकलेले लोक पक्षासाठी व आपल्या नेत्यांसाठी काम करत आहेत. आंदोलनादरम्यान माझ्या शरीराची चाळण झाली असून मी कोमात जाण्याच्या स्थितीत होतो. मराठा समाजासाठी मी प्राणाची बाजी लावायला तयार आहे. आपल्यासमोर आता दोनच मार्ग आहेत—जिंकता जिंकता मरण पत्करणे किंवा गुलाम होणे. मी गुलामगिरी कदापि पत्करणार नाही.”
यावेळी त्यांनी सरकारी यंत्रणांवरही गंभीर आरोप केले. काही अधिकारी खोटी माहिती देऊन जात वैधतेची (Validity) प्रमाणपत्रे अडवून ठेवत असल्याचा दावा करत, त्यांनी ही दडपशाही तातडीने थांबवण्याची मागणी केली. “ओबीसींच्या सवलती अजूनही मराठा समाजापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत. ही मराठा समाजासाठी वैऱ्याची रात्र असून अत्यंत वाईट दिवस आहेत,” असे सांगत त्यांनी समाजाला जागृत राहण्याचे आवाहन केले.
आंदोलन संपलेले नसून केवळ तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करत मनोज जरांगे म्हणाले, “सरकारला ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या वेळेत मराठा समाजाची फसवणूक न करता मागण्यांची सोडवणूक करावी. जर तीन महिन्यांत निर्णय झाला नाही, तर पाटोदा येथून मराठा समाजाचे अंतिम आणि निर्णायक आंदोलन सुरू होईल.” या रोखठोक पवित्र्यामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
