अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारून दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत असताना मुम्मका सुदर्शन यांनी जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाला शिस्त लावण्याबरोबरच गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने आक्रमक भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. गुन्हेगारी पूर्णपणे थांबविणे कोणत्याही यंत्रणेसाठी शक्य नसले, तरी ती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई आणि पोलीस दलातील शिस्त या तीन सूत्रांवर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत जिल्हा पोलीस दलाच्या कार्यपध्दतीत काही ठळक बदल दिसून येत आहेत. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. गुन्हेगाराचा धर्म, जात किंवा राजकीय पक्ष कोणताही असला तरी त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होणारच, हा संदेश सुदर्शन यांनी केवळ गुन्हेगारांनाच नव्हे, तर संपूर्ण पोलीस दलालाही दिला आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रभारी अधिकार्यांना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्षपणे कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सुदर्शन यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी जिल्हा पोलीस दलावर अनेक कारणांमुळे टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सुदर्शन यांनी सर्वप्रथम अंतर्गत शिस्तीवर भर दिला. स्थानिक गुन्हे शाखेसह (एलसीबी) अनेक पोलीस ठाण्यांतील प्रभारी अधिकार्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. एलसीबीला अनुभवी नेतृत्व देत तिची कार्यक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर एलसीबीने गुन्हे उघडकीस आणणे, आरोपींना अटक करणे आणि अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याचा वेग वाढविल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात सातत्याने खून, खूनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, घरफोडी, दरोडे, अवैध धंदे तसेच दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणार्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला होता. अशा परिस्थितीत पोलीस अधीक्षक सुदर्शन यांनी केवळ गुन्हा घडल्यानंतर तपास करण्यावर भर न देता गुन्हे होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याचाच भाग म्हणून मागील आठवड्यात अहिल्यानगर आणि श्रीरामपूर येथे सराईत गुन्हेगारांची ओळख परेड घेण्यात आली. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारांना नोटीस बजावून पोलीस अधीक्षक कार्यालयात तसेच श्रीरामपूर येथे हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. या वेळी त्यांचे समुपदेशन करताना गुन्हेगारी सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्याचबरोबर भाईगिरी, गँगवार, खंडणी, दहशत निर्माण करणे, मारामार्या, शस्त्रांचा बेकायदेशीर वापर किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
प्रतिबंधात्मक कारवाईवर भर देतानाच गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधातही कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत. एका आठवड्यात चार गुन्हेगारी टोळ्यांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली असून, अनेक टोळ्यांविरोधात मोक्का आणि एमपीडीएसारख्या कठोर कायद्यांतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे सराईत गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांचा धाक निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत पोलीस प्रशासनात शिस्त, गुन्हेगारांमध्ये धाक आणि अवैध धंद्यांवर कारवाईचा वेग वाढल्याचे चित्र असले, तरी या प्रयत्नांचे खरे यश आगामी काळात जिल्ह्यातील गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होते का, यावर अवलंबून राहणार आहे. विशेषतः अहिल्यानगर शहर आणि श्रीरामपूरसारख्या संवेदनशील भागांतील गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे, गुन्हेगारांवर सातत्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आणि निष्पक्ष पोलिसिंग कायम ठेवणे, हीच पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या पुढील कामगिरीची खरी कसोटी ठरणार आहे.
अहिल्यानगर, श्रीरामपूरमध्ये आव्हान
तथापि, या सर्व कारवायांनंतरही जिल्ह्यासमोरचे आव्हान अद्याप कायम आहे. विशेषतः अहिल्यानगर शहर आणि श्रीरामपूर येथे गुन्हेगारीच्या घटना चिंताजनक आहेत. अहिल्यानगर शहरात काही सराईत गुन्हेगारांकडून पोलिसांनाच आव्हान देण्याचे प्रकार घडत आहे. अशा वेळी शहर पोलिसांची भूमिका अधिक प्रभावी असण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे श्रीरामपूरमध्ये खून आणि हल्ल्याच्या वाढत्या घटनांमुळे व्यापार्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. मात्र, मागील काही दिवसांत श्रीरामपूरमध्ये सराईत गुन्हेगारांवर झालेल्या कारवायांमुळे पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्यामध्ये सातत्य राखून अधिक कडक कारवाई होणे अपेक्षीत आहे.
निष्पक्ष पोलिसिंगची खरी परीक्षा
गुन्हेगारीविरोधातील लढाई केवळ पोलिसांची जबाबदारी नसून त्यासाठी समाजाचाही सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे अनेक जाणकारांचे मत आहे. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करतात; मात्र त्याच वेळी काही गुन्हेगारांना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचे प्रकारही अनेकदा समोर येतात. आरोपींना वाचविण्यासाठी दबाव आणला जातो, यामुळे तपास प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत कोणत्याही राजकीय किंवा इतर दबावाला बळी न पडता काम करण्याच्या स्पष्ट सूचना सुदर्शन यांनी अधिकार्यांना दिल्या आहेत.
