अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील मागास व अल्पविकास भागांचा संतुलित, सर्वांगीण आणि गतिमान विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील 10 जिल्ह्यांमधील 177 तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले, कर्जत, शेवगाव आणि पारनेर या चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून, प्रत्येक तालुक्याला विकासासाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांचा जादाचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दरम्यान, निवडलेल्या आकांक्षित योजनेतील जिल्हे व तालुक्यामध्ये राज्य योजना, जिल्हा वार्षिक योजना आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांना प्राधान्याने राबवून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आकांक्षित तालुका ही भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांची एक विशेष विकास योजना आहे. देशातील आणि राज्यातील जे तालुके सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले किंवा विकासाच्या शर्यतीत मागे पडले आहेत, त्यांचा जलद गतीने कायापालट करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबवला जातो. या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यांच्या विकासासाठी 5 मुख्य क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. या क्षेत्रांमधील विविध कामगिरी निर्देशकांच्या आधारे तालुक्यांच्या प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन केले जाते. थोडक्यात सांगायचे तर, मागास तालुक्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून राज्याचा आणि देशाचा संतुलित व गतिमान विकास साधणे हा आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
यासह आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात सर्वोत्तम कामगिरी करणार्या तालुक्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची घसघशीत पारितोषिकेही जाहीर करण्यात आली आहेत. 21 जुलै रोजी नियोजन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केलेला आहे. शासनाने राज्यातील गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, अहिल्यानगर आणि परभणी या 10 जिल्ह्यातील 177 तालुक्यांची निवड विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून केली आहे. या योजनेत निवड झालेल तालुक्यांच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि त्यांच्यात निकोप स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी 2027-28 मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी पुरस्कार स्वरूपात दिला जाईल. यात एकत्रित उत्कृष्ट कामगिरीसाठी पुरस्कारासाठी प्रथम क्रमांक 21 कोटी, द्वितीय 15कोटी, तृतीय 11कोटी तसेच क्षेत्रनिहाय उत्कृष्ट कामगिरीसाठी पुरस्कार पहिला पुरस्कार 10 कोटी, दुसरा पुरस्कार 8 कोटी, तिसरा पुरस्कार 6 कोटी, चौथा पुरस्कार 4 कोटी आणि पाचवा पुरस्कार 2 कोटी राहणार आहे.
या 5 क्षेत्रांवर असणार विशेष भर
नीति आयोगाच्या धर्तीवर तालुक्यांचे मूल्यमापन पोर्टलद्वारे नियतकालिक पद्धतीने केले जाईल. त्यासाठी पुढील 5 मुख्य क्षेत्रांतील निर्देशकांचा वापर होईल. यात आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषी आणि संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास यांचा समावेश राहणार आहे.
निधी खर्चाबाबत कडक नियमावली
आरोग्य, पोषण व शिक्षणावर 80 टक्के खर्च अनिवार्य असून मिळणार्या एकूण निधीपैकी किमान 80 टक्के रक्कम आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील उपक्रमांवरच खर्च करावी लागेल. तसेच खरेदीवर मर्यादा राहणार असून एकूण निधीच्या 15 टक्के पेक्षा जास्त रक्कमेचा वापर खरेदी प्रक्रियेसाठी करता येणार नाही. आकांक्षित तालुक्यांमधील रिक्त पदे प्राधान्याने भरण्याचे निर्देश प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत.
निधीचा गैरवापर रोखणार
दुहेरी वित्तपुरवठा किंवा एकाच कामासाठी दुबार निधी खर्च होणार नाही, याची दक्षता जिल्हा स्तरावर घेतली जाईल.या कार्यक्रमाच्या सनियंत्रणासाठी आणि नियमित आढाव्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या या कामांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. केले.
