अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
अवघ्या आठ दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर शहर पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व्यापक नियोजन सुरू केले आहे. मागील काही दिवसांत शहरात घडलेल्या जातीय तेढ निर्माण करणार्या घटनांचा विचार करता यंदाचा गणेशोत्सव शांततेत आणि सलोख्याच्या वातावरणात पार पडावा, यासाठी पोलिसांनी पूर्वतयारीवर विशेष भर दिला आहे. संभाव्य वाद टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाया, शांतता समित्यांच्या बैठका, संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष, गस्त वाढविणे, तसेच गणेश मंडळांशी सातत्याने समन्वय ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
14 सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाला प्रारंभ होत असून शहरातील सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मंडप उभारणी, विविध परवानग्या, गणेशमूर्ती खरेदी आणि सजावटीची लगबग सुरू झाली आहे. दुसरीकडे पोलीस प्रशासनानेही नियोजनाचा वेग वाढविला आहे. पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अप्पर पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर उपअधीक्षक डॉ. दिलीप टिपरसे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. मागील पाच वर्षांत दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेल्या आरोपींची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात आहे. संबंधितांकडून शांतता राखण्याचे बॉण्ड लिहून घेतले जात आहेत. तसेच मागील तीन वर्षांत गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणार्या व्यक्तींवरही आवश्यक ती प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
गणेशोत्सवादरम्यान कोणत्याही प्रकारे धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत किंवा समाजात गैरसमज निर्माण होणार नाहीत, यासाठी गणेशमूर्ती विक्रेते, बॅनर-फ्लेक्स छपाई करणारे व्यावसायिक आणि इतर संबंधितांना सूचना देण्यास सुरूवात झाली आहे. गणेशमूर्तींचा सन्मान राखला जाईल, त्यांचा अवमान होणार नाही, तसेच आक्षेपार्ह मजकूर, चित्रे किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारे फलक, बॅनर व फ्लेक्स छापले जाणार नाहीत, याबाबत संबंधितांना स्पष्ट सूचना दिल्या जात आहेत. उत्सव काळात शहरातील परमीट रूम, बार आणि अन्य आस्थापनांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, वेळेत बंद ठेवावे, अशाही सूचना प्रशासनाकडून देण्यात येत आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे.
यंदाच्या नियोजनातील विशेष आकर्षण म्हणजे ‘एक मंडळ – एक पोलीस’ हा उपक्रम. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक गणेश मंडळासाठी एक पोलीस नियुक्त केला जाणार आहे. संबंधित मंडळाशी सातत्याने संपर्क ठेवणे, परवानग्यांबाबत मार्गदर्शन करणे, उद्भवणार्या अडचणी सोडविणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी समन्वय साधणे, ही जबाबदारी संबंधित पोलिसांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे गणेश मंडळे आणि पोलीस प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्येक मंडळाने आपल्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मंडळांकडून उभारण्यात येणारे देखावे, सजावट किंवा संदेश समाजात तेढ निर्माण करणारे अथवा कोणाच्या धार्मिक भावना दुखावणारे नसावेत, याचीही पोलीस विशेष काळजी घेणार आहेत. एकूणच, यंदाचा गणेशोत्सव शांततेत, सुरक्षित वातावरणात आणि सामाजिक सलोखा कायम ठेवत पार पडावा, यासाठी अहिल्यानगर शहर पोलिसांनी सर्वंकष तयारी केली आहे.
डीजेवर प्रशासनाची करडी नजर
यंदाच्या गणेशोत्सवात डीजेचा मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे. ध्वनीप्रदूषण, सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास आणि न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात डीजेबाबत मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. नागापूर, सोलापूरमध्ये डीजेला बंदी घालण्यात आली असून पुण्यातही डीजेला तीव्र विरोध होत आहे. अहिल्यानगरमध्येही काही सामाजिक संघटनांनी डीजेमुक्त गणेशोत्सवाचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी डीजे चालक आणि मालकांना नोटिसा देण्यास सुरूवात केली आहे. ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करणे, आक्षेपार्ह अथवा समाजात तेढ निर्माण करणारी गाणी वाजवू नयेत, तसेच धार्मिक भावना दुखावतील असे कोणतेही ध्वनिमुद्रण वापरू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात येत आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली असून, निर्धारित डेसिबल मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजात डीजे वाजविल्यास संबंधितांचे ध्वनिक्षेपक साहित्य जप्त करण्यात येईल. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणार्यांविरूध्द न्यायालयात खटले दाखल करण्यासह कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मागील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक गणेश मंडळांनी प्लाझ्मा आणि लेझर शोला स्वतःच विरोध दर्शविला. मात्र पारंपरिक पध्दतीने ‘सीडी’ वाजविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. दुसरीकडे काही मंडळांनी डीजे साहित्य जप्त करून गुन्हे दाखल करण्याच्या कारवाईलाही आक्षेप नोंदविला आहे. प्रशासनाने मात्र सर्वोच्च प्राधान्य कायदा व सुव्यवस्था आणि ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणालाच राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
