मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
सरकारी वाहनांसाठी आरटीओचा ‘स्पेशल नंबर’ (व्हीआयपी नंबर) घेण्यावर करण्यात येणाऱ्या अनावश्यक खर्चाला राज्य सरकारने चाप लावला आहे. अशा क्रमांकासाठी पदाधिकारी किंवा कार्यालयाने केलेल्या खर्चाची कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारकडून प्रतिपूर्ती अथवा निधी मंजूर केला जाणार नसल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
वित्त विभागाने मंगळवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले. शासकीय कार्यालयांसाठी वाहने खरेदी करताना वाहनांच्या विशिष्ट क्रमांकासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यात वाहनाला व्हीआयपी नंबर लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विशिष्ट वाहन क्रमांकासाठी ५ हजार ते तीन लाखापर्यंत रक्कम मोजावी लागते. शासकीय वाहनांसाठी विशिष्ट नंबर घेण्याच्या संदर्भात शासनाचे कोणतेही आदेश नाहीत, संबंधितांकडून असा खर्च होत असल्याने या खर्चाला वित्त विभागाने कात्री लावली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह विविध संस्थांना निर्णय लागू
या निर्णयाची व्याप्ती केवळ मंत्रालयीन विभागांपुरती मर्यादित नसून त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणा, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, वैधानिक मंडळे, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे आणि महामंडळांनाही हा निर्णय लागू राहणार आहे. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी हे परिपत्रक त्यांच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रीय कार्यालयांच्या तात्काळ निदर्शनास आणण्याचे निर्देशही वित्त विभागाने दिले आहेत.
व्हीआयपी क्रमांकाचे सध्याचे दर
०००१ : ३ लाख रुपये
०००९, ००९९, ०७८६, ०९९९, ९९९९ : दीड लाख रुपये
०१११, ०२२२, ०३३३, ०४४४, ०५५५, ०६६६, ४४४४ : ७० हजार रुपये
०००२, ०००३, ०००४, ०००५, ०००६, ०००७, ००१०, ००१० : ५० हजार रुपये
अन्य आवडीच्या क्रमांकासाठी ५ हजार रुपयांपासून १५ हजार रुपये मोजावे लागतात.
