नाशिक | Nashik
महाराष्ट्र हे देशाचे औद्योगिक इंजिन असल्याचा दावा केला जात असताना, केंद्र सरकारने (Central Government) संसदेत दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीने या दाव्यालाच मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील (Maharashtra) तब्बल ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या लिक्विडेट, विसर्जित किंवा कंपनी रजिस्टरमधून स्ट्राइक ऑफ झाल्या आहेत. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या नाशिक जिल्ह्यात तब्बल ८४० कंपन्या बंद झाल्या, तर पुण्यात ६,४३३, ठाण्यात ४,७०४, मुंबई शहरात तब्बल १२,००९ आणि नागपुरात १,४७८ कंपन्यांवर टाळे लागले आहे. संभाजीनगरमध्येही ६५४ कंपन्या बंद झाल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
खासदार राजाभाऊ वाजे (MP Rajabhau Waje) यांनी लोकसभेत (Loksabha) उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती कामगार बेरोजगार झाले, कितींची भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि थकीत वेतनाची देणी आहेत, याची एकत्रित माहितीच केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात उद्योग बंद होण्याची वास्तविक व्याप्ती किती मोठी आहे आणि त्याचा थेट फटका किती कुटुंबांना बसला आहे, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
नाशिकमध्ये ८४० कंपन्यांना टाळे
नाशिकला (Nashik) राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या घोषणा होत असतानाच, केंद्राच्या आकडेवारीतून गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत नाशिकमधील ८४० खासगी कंपन्या बंद झाल्याचे किंवा नोंदणीतून वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. नाशिकच्या तुलनेत पुण्यात तब्बल ६,४३३, ठाण्यात ४,७०४, मुंबई शहरात १२,००९, नागपुरात १,४७८, रायगडमध्ये ८२२ आणि संभाजीनगरमध्ये ६५४ कंपन्यांची नोंद या श्रेणीत झाली आहे.
उद्योग बंद; कामगारांचे काय?
खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत कंपन्या बंद होण्याबरोबरच विस्थापित कामगारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही थेट उपस्थित केला.कंपन्या बंद झाल्यानंतर कामगारांना कायदेशीर देणी मिळाली का? भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि थकीत वेतनाची रक्कम किती कामगारांना मिळाली? प्रभावित कामगारांसाठी विशेष पुनर्वसन योजना आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे केंद्राकडून मागण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, खासगी कंपन्यांचे कामकाज बंद झाल्यामुळे प्रभावित झालेल्या कामगारांची माहिती मंत्रालयाकडे राखली जात नाही. कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेत गेल्यास किंवा परिसमापनात गेल्यास कामगारांचे दावे संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेत हाताळले जातात, असे सरकारने सांगितले. मात्र महाराष्ट्रातील ३६,२११ कंपन्यांच्या प्रकरणात प्रत्यक्ष किती कामगार प्रभावित झाले, याचा एकत्रित आकडा केंद्राकडे नाही.
नवीन उद्योग किती आले? याचे उत्तर कुठे?
खासदार वाजे यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग बंद (Industry Close ) होण्याबरोबरच नवीन उद्योगांची निर्मिती आणि रोजगारवाढीचे वास्तव काय आहे, याकडेही सरकारचे लक्ष वेधले आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात किती नवीन उद्योग आले? किती नवीन कंपन्या स्थापन झाल्या? किती गुंतवणूक झाली? किती रोजगार निर्माण झाला? बंद झालेल्या कंपन्यांच्या तुलनेत नव्या उद्योगांची संख्या किती? या प्रश्नांचे स्पष्ट तुलनात्मक चित्र संसदेत सादर केलेल्या उत्तरातून समोर आलेले नाही. त्यामुळे ‘महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येत आहेत’ या दाव्यासोबत ‘महाराष्ट्रातून किती उद्योग बाहेर पडत आहेत किंवा बंद होत आहेत?’ याचाही हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
आकडे बोलतात
बंद/वगळलेल्या कंपन्या (जिल्हानिहाय)
मुंबई शहर : १२,००९
पुणे : ६,४३३
ठाणे : ४,७०४
नागपूर : १,४७८
नाशिक : ८४०
रायगड : ८२२
संभाजीनगर : ६५४
अहमदनगर : ३०८
जळगाव : २१५
सातारा : १९६
महाराष्ट्र एकूण – ३६,२११
कुठल्या क्षेत्रात किती कंपन्या बंद?
- व्यवसाय सेवा क्षेत्र – १४,६१३
- उत्पादन, खाणकाम व उत्खनन – ६,५८२
- व्यापार – ४,१९६
- सामुदायिक, वैयक्तिक व सामाजिक सेवा – ३,३६१
- बांधकाम – २,३५६
- वाहतूक, साठवणूक व दळणवळण – १,३३६
- स्थावर मालमत्ता व भाडेपट्टा – १,१४९
- कृषी व संलग्न उपक्रम – १,१७८
- वित्त – १,०१२
- वीज, वायू व पाणी – ३८७
- विमा – ४१
गेल्या पाच वर्षांत ३६ हजारांहून अधिक खासगी कंपन्या बंद झाल्याची अधिकृत आकडेवारी संसदेत समोर आली आहे. नाशिकमधील ८४० कंपन्यांचे बंद होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. उद्योग बंद होण्यामागची कारणे काय, त्यातून किती रोजगार गेले आणि प्रभावित कामगारांचे काय झाले, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. केवळ नवीन उद्योग आणण्याच्या घोषणा नकोत; विद्यमान उद्योग टिकले पाहिजेत, रोजगार वाचला पाहिजे आणि उद्योग बंद पडल्यास कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे.
राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक
