Wednesday, October 9, 2024
Homeअग्रलेखसंपादकीय : २ ऑक्टोबर २०२४ - अराजक कोण थांबवणार ?

संपादकीय : २ ऑक्टोबर २०२४ – अराजक कोण थांबवणार ?

समाजाच्या भौतिक प्रगतीच्या खुणा जागोजागी आढळतात. तथापि त्याबरोबरीने माणूस शारीरिक, मानसिक, वैचारिक आणि सामाजिकदृष्ट्या माणूस प्रगत होत चालला आहे का? मग त्याच्या खुणा तितक्या प्रकर्षाने का आढळत नसाव्यात? समाजाला अधोगतीकडे नेऊ शकतील अशा अनेक गोष्टी बिनबोभाट कशा सुरु राहातात? जात पंचायतींची दहशत ही त्यापैकीच समाजाला पोखरणारी एक गोष्ट.

जात पंचायतींच्या अन्यायकारक फतव्यांची माध्यमात अधूनमधून चर्चा झडते. बीड जिल्ह्यात नुकतीच अशी एक जात पंचायत पार पडली. कोणीही अगदी सुमार बुद्धीचा माणूस देखील डोक्यावर हात मारून घेईन असे फतवे त्यात सुनावले गेले. एका ज्येष्ठ व्यक्तीने प्रेमविवाह केला. त्याची शिक्षा त्याच्या सून आणि नातवाला दिली गेली. त्यांच्या सात पिढ्यांवर सामाजिक बहिष्कार घातला गेला. एका युवकाने बालविवाह थांबवला. त्यासाठी त्याला जबर आर्थिक दंड ठोठावला. अन्यही काही कुटुंबांना विविध कारणांसाठी बहिष्कृत केले गेले अशी माहिती अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी माध्यमांना सांगितली. अशा घटना अनेक प्रश्न निर्माण करणार्‍या ठरतात.

- Advertisement -

सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे, कायदे बनवून त्यांची कठोर अमलबजावणी करणे, त्यामुळे दोषींना शासन होऊ शकेल आणि कायद्याचा धाक निर्माण होईल असे उपाय नेहमीच सुचवले जातात. ती जबाबदारी शासनाची आहे आणि ती पार पाडण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरत आले आहे असाच उपरोक्त घटनांचा समाजाला सांगावा आहे. याचा अजून एक अदृश्य पण भीषण परिणाम सांगितला जाऊ शकेल. जात पंचायतींची दहशत आणि हैदोस वेगळा सांगायला नको. त्याविरोधात आवाज उठवण्याची सामान्य माणसांची हिंमत न होणे समजण्यासारखे आहे. तथापि सामाजिक संस्थांच्या निरंतर प्रयत्नांनी तशी हिंमत युवा पिढी करत आहे.

कायदा त्यांची हिंमत वाढवू शकतो. तथापि त्याची अंमलबजावणीच झाली नाही तर सामान्य माणसे कशाच्या बळावर धाडस करू शकतील? कोणतीही अनुचित घटना घडली की जनमत संतप्त होते. सरकार कायदा करण्याची घोषणा करते. परिस्थिती शांत झाली म्हणून सरकार खुश आणि कायदा झाला म्हणून लोकही शांत, पण पुढे काय? केवळ कायदे करून प्रश्न सुटत नाहीत आणि त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीअभावी ते निष्प्रभ ठरतात हे सरकार आणि लोकांनीही आता समजून घेण्याची गरज आहे. जात पंचायतींना अटकाव केला जायलाच हवा. तथापि त्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची जबाबदारी सामाजिक संस्थांच्या मदतीने लोकांनाच पार पाडावी लागेल अशीच सद्यस्थिती आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या