पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप चिमुरडीवर झालेला पाशवी अत्याचार आणि निर्घृण हत्याप्रकरणी पुण्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने अवघ्या ५५ दिवसांत आरोपी भीमराव कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावून पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला खर्या अर्थाने न्याय दिला आहे. हा निकाल राज्याच्या कायदेशीर इतिहासातील केवळ एक मैलाचा दगड ठरला नसून, तो आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या सक्षमतेचा आणि संवेदनशीलतेचा नवा आदर्श आहे. या खटल्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपलब्ध नव्हता. संपूर्ण खटला हा पूर्णपणे परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित होता.
घटना घडल्यापासून २४ तासांच्या आत नराधम आरोपीला बेड्या ठोकण्यात आल्या आणि अवघ्या १४ ते १६ दिवसांत तब्बल १२०० पानांचे भक्कम दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केले गेले. विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी अत्यंत प्रभावीपणे बाजू मांडताना केवळ १६ दिवसांत ५५ महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण केली. पोलिसांनी ६ वेगवेगळ्या सीसीटीव्ही कॅमेर्यांच्या तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे ‘लास्ट सीन टुगेदर’ (शेवटचे एकत्र दिसणे) ही थिअरी न्यायालयात निर्विवादपणे सिद्ध केली. न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेच्या अहवालाने पुराव्यांची साखळी इतकी घट्ट केली की आरोपीच्या बचावाचे सर्व खोटे दावे फेटाळून लावले गेले. नसरापूर परिसराला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे.
याच नसरापूरनजीकच्या रांझ्याच्या पाटलाने परस्त्रीवर अत्याचार केला होता, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याचे चौरंग करून तत्काळ आणि कठोर न्याय दिला होता. राजगडच्या पायथ्याशी घडलेली ती घटना केवळ न्याय देणारी नव्हती, तर दुष्टांना जरब बसविणारा तो एक कडक ‘संदेश’ होता. आज अनेक शतकांनंतर पुण्याच्या न्यायालयाने ६५ वर्षीय या विकृत आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावून पुन्हा एकदा तशाच कठोर संदेशाची पुनरावृत्ती केली आहे. आरोपीचा पूर्वेतिहास पाहता त्याने यापूर्वी वयाच्या ३८व्या वर्षी एका ६५ वर्षीय महिलेवरही अत्याचार केला होता. इतकेच नव्हे तर, या नराधमाने पूर्वी स्वतःच्या सख्ख्या तरुण मुलीवरही शस्त्राचा धाक दाखवून अत्याचार करण्याचा थरकाप उडवणारा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी पुराव्यांअभावी तो निसटला आणि समाजाने त्याला बहिष्कृत केले तरी त्याचे क्रूर धाडस कमी झाले नाही.
न्यायालयाने त्याच्यातील हीच जन्मजात क्रूरता ओळखून कोणतीही दया दाखविण्यास पूर्णपणे नकार दिला. निकाल वाचताना खुद्द न्यायाधीशही गहिवरले होते, यावरून या घटनेची भीषणता आणि न्यायदेवतेची संवेदनशीलता अधोरेखित होते.न्यायालयाने जलदगतीने निकाल देऊन एक नवा वस्तुपाठ नक्कीच निर्माण केला आहे. मात्र, खर्या अर्थाने पीडितेच्या आत्म्याला तेव्हाच शांती लाभेल, ज्या दिवशी या नराधमाला प्रत्यक्ष फासावर लटकवले जाईल. पीडित चिमुरडीच्या आईने व्यक्त केलेली भावना, ‘ज्या दिवशी या नराधमाला फाशी होईल, त्याच दिवशी आमच्या लेकीला खरा न्याय मिळेल’ ही अतिशय बोलकी आणि यंत्रणेला जागी करणारी आहे. आपल्याकडे २०१३ च्या दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणातील दोषींना प्रत्यक्ष फाशी होण्यासाठी मार्च २०२० उजाडला, म्हणजेच कायदेशीर प्रक्रियेत तब्बल ७ वर्षे लागली. जर अंमलबजावणीला असा प्रदीर्घ काळ लागणार असेल तर जलदगती न्यायालयांच्या या वेगवान सुनावणीचा मूळ उद्देशच धोक्यात येतो.
६५ वर्षांचा हा विकृत नराधम कायदेशीर पळवाटांचा आणि दयेच्या अर्जांचा गैरफायदा घेऊन त्याच्या नैसर्गिक मृत्यूने मरणार नाही याची खबरदारी आता घ्यावी लागेल. त्यामुळे या शिक्षेची अंमलबजावणीही तितक्याच वेगाने होणे अपरिहार्य आहे. हा खटला संपूर्ण देशासाठी हे सिद्ध करतो की, जर आपली न्यायव्यवस्था, पोलीस प्रशासन आणि सरकारी वकील यांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम केले, तर दोन महिन्यांच्या आतही गुन्हेगाराला फाशीच्या दारापर्यंत पोहोचवता येते. समाजात महिला आणि चिमुरड्यांच्या सुरक्षेचा भक्कम विश्वास निर्माण करण्यासाठी केवळ कायदे असून चालत नाही, तर त्या कायद्यांची अशी जरब बसवणारी अंमलबजावणी आवश्यक असते. केवळ शिक्षेच्या भीतीने विकृती संपणार नाही; त्यासाठी कुटुंब, शाळा आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर लैंगिक साक्षरता, नैतिक मूल्यशिक्षण आणि इंटरनेटच्या अनिर्बंध वापरावरील पालकांचे नियंत्रण या गोष्टींवर काम करावे लागेल. पोक्सोंतर्गत प्रलंबित असलेल्या हजारो खटल्यांसाठी नसरापूरचा हा निकाल एक आदर्श वस्तुपाठ ठरावा, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.
