नेपाळच्या भोटेकोशी किंवा लेंडे नदीच्या खोर्यातील जलप्रलयात मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली असून शेकडो पर्यटक, कामगार व स्थानिक नागरिक बेपत्ता झाले आहेत. या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्यांमध्ये भारतीय पर्यटकांची संख्या मोठी असल्याने भारताची चिंता वाढली आहे. ही केवळ एक स्थानिक किंवा तात्कालिक स्वरुपाची नैसर्गिक आपत्ती नसून, मानवाच्या अदूरदर्शी आणि अनिर्बंध विकासकामांना हिमालयाने दिलेला इशारा आहे. निसर्गाच्या शाश्वत नियमांकडे दुर्लक्ष करून विकासाचा अतिरेक करतो, तेव्हा हिमालयासारखे भूगर्भीयदृष्ट्या संवेदनशील पर्वत प्रलयकारी ताकद दाखवून देतात, याचा प्रत्यय यातून आला आहे.
हिमालयाची भौगोलिक रचना तरुण, अस्थिर आहे. भारतीय आणि युरेशियन टेटोनिक प्लेटस्च्या संघर्षातून या भव्य पर्वतरांगांची निर्मिती झाली असून, आजही ही प्लेट दरवर्षी काही मिलिमीटरने उत्तरेकडे सरकत आहे. या भूगर्भीय अस्वस्थतेमुळे या संपूर्ण पट्ट्यात भूस्खलन, दरडी कोसळणे आणि लहान-मोठे भूकंपाचे धक्के बसणे स्वाभाविक प्रक्रिया बनली आहे. यात भर म्हणून जागतिक तापमानवाढीच्या वेगामुळे हिमनद्या वेगाने मागे हटत असून, त्यांच्या विघटनातून अनेक धोकादायक हिमनदीय सरोवरे तयार होत आहेत. लेंडे नदीच्या खोर्यात हिमनद्यांचा प्रचंड तुकडा कोसळल्यामुळे नदीचा प्रवाह खंडित होऊन पाण्याचा लोट एकाच वेळी फुटल्याने ‘लँडस्लाईड लेक आऊटबर्स्ट फ्लड’ म्हणजेच हिमनदीय सरोवराचा महापूर ओढवला. आज सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तसेच नेपाळ आणि भूतानच्या संपूर्ण पर्वतीय पट्ट्यात जलविद्युत प्रकल्प, महामार्ग, बोगदे आणि अनिर्बंध पर्यटनाचा विस्तार वेगाने सुरू आहे.
विकासाच्या या प्रारूपामध्ये संबंधित प्रदेशाची पर्यावरण वहन क्षमता धाब्यावर बसवली जात आहे. एकाच नदीखोर्यात अनेक जलविद्युत प्रकल्प उभारणे, डोंगर मोठ्या प्रमाणावर पोखरून रस्ते तयार करणे आणि नदीपात्राच्या अगदी जवळ अनधिकृत वस्त्या व पर्यटन स्थळे बसवणे यामुळे निसर्गाचा मूळ समतोल पूर्णपणे बिघडत चालला आहे. प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाची स्वतंत्र आणि सखोल पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन चाचणी न करता केवळ तात्कालिक आर्थिक फायद्याचा विचार केला जात आहे, ज्याचे परिणाम अत्यंत भयानक व दूरगामी ठरत आहेत. पावसाळ्यात कोणतीही अतिवृष्टी किंवा ढगफुटी झालेली नसतानाही केवळ हिमनद्यांच्या सरोवरांमुळे अचानक येणारे महापूर भविष्यातील भयानक संकटाची पूर्वकल्पना देत आहेत. या संपूर्ण समस्येला भू-राजकीय आयामही जोडलेला आहे.
हिमालयात उगम पावणार्या आणि वाहणार्या नद्या एका देशातून उगम पावतात, दुसर्या देशातून वाहतात आणि तिसर्या देशाच्या समुद्रात येऊन मिळतात. चीन आणि भारतासारख्या प्रमुख देशांमधील सीमापार नद्यांच्या जलप्रवाहाची व पुराच्या माहितीची देवाणघेवाण वेळेवर आणि पारदर्शकपणे होणे आवश्यक असते. अनेकदा तिबेटमधून येणार्या नद्यांच्या पुरेशा व अचूक माहितीच्या अभावामुळे खालच्या भागातील लोकांना वेळेवर सतर्क करणे कठीण जाते, ज्यामुळे जीवितहानी टाळणे अशय होते. सीमावर्ती भागातील प्रकल्पांमुळे पाणीप्रवाहाचे नियंत्रण हा दोन्ही देशांमधील वादाचा आणि तणावाचा मुद्दा बनत चालला आहे. याशिवाय, सीमावर्ती प्रदेशांमध्ये पाण्याचे सामरिक हत्यार म्हणून वापर होण्याच्या शयतांवरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. या मुद्यांवर राजकीय मतभेद टाळून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आणि मानवतावादी भूमिकेतून एकत्र येऊन सहकार्य करायला हवे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जलकुशलतेचे नियम पाळत असताना परस्पर विश्वासाचे वातावरण तयार करणे ही आजची गरज आहे. हिमालयातील ही पुनरावृत्ती होणारी भीषण संकटे माणसाला अंतर्मुख करणारी आहेत. विकासाच्या अंधार्या आणि बेफाम शर्यतीत आपण निसर्गाच्या शाश्वत अस्तित्वाशी जो धोकादायक खेळ खेळत आहोत, त्याचे अवाजवी मूल्य मानवाला वारंवार चुकवावे लागत आहे. निसर्गाची ही रूपे आपल्याला स्पष्टपणे सांगत आहेत की, विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश थांबवणे ही कोणा एका देशाची नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीची नैतिक जबाबदारी आहे.
जर आपल्याला आगामी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर हिमालयाच्या नाजूक भौगोलिक मर्यादांचा आणि पर्यावरणीय संतुलनाचा गांभीर्याने आदर करावाच लागेल. विकासाची गती कायम ठेवताना पर्यावरण रक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे. हिमालयाचा हा इशारा वेळीच समजून घेतला नाही तर येत्या काळात संपूर्ण परिसंस्थेला याचे गंभीर मूल्य चुकवावे लागेल आणि प्रत्येक मानवनिर्मित पूर मानवाच्या विनाशाची नवी काळी कहाणी लिहिल्याशिवाय राहणार नाही.
