कोणत्याही निवडणुका म्हणजे तत्कालीन सरकारसाठी नवनव्या घोषणांची संधी असते. सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सुरू आहे. राज्यात तीन खांबी सरकार आहे. त्यामुळे मतदारांना आकर्षित करून घेणार्या घोषणांचे प्रमाणही तिप्पट झाले नसते तरच नवल. या निवडणुकीमुळे ‘लाडया बहिणीं’चे नशीब पुन्हा एकदा चमकण्याची शयता आहे. राज्यात येत्या दोन वर्षात एक कोटी लखपती दीदी बनवणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. ‘लखपती दीदी’ ही केंद्र सरकारची योजना असून त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारे करतात.
कोणतीही योजना, मग ती केंद्र अथवा राज्य सरकारची असो, कागदोपत्री उत्तमच असते. पण तिचा प्रभाव, शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचणे मात्र अंमलबजावणीवर आणि अंमलबजावणी सरकारी बाबूंच्या काम करण्याच्या मानसिकतेवर अवलंबून असते. अनेक योजनांचे घोडे इथेच पेंड खाऊ शकते. जसे सध्या राज्याच्या लाडकी बहीण योजनेचे झाले आहे. एकीकडे ही योजना बंद केली जाणार नाही, असे राज्याचे तीनही कारभारी छातीठोकपणे सांगत असले तरी दुसरीकडे त्यात झालेला भ्रष्टाचार हा दखलपात्र मुद्दा बनला आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
या योजनेचा गैरफायदा अनेकींनी आणि अनेकांनीही घेतल्याचे उघड झाले आहे. या योजनेची इ-केवायसी प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा सरकारी खजिन्यावर कोणी कोणी डल्ला मारला हे उघड व्हायला सुरुवात झाली. त्यात हजारो सरकारी कर्मचारी देखील सहभागी होते. विशेष म्हणजे, कागदावरील अनेक लाडया बहिणी वास्तवात मात्र लाडके भाऊ देखील होते. म्हणजे अनेक पुरुष सरकारी कर्मचारी देखील या योजेनचा लाभ घेत होते किंवा घेत आहेत. आतापर्यंत सुमारे पाच लाख अपात्र बहिणींना या योजनेतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जाते. बोगस लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करणार असल्याचे सरकारने अनेकदा जाहीर केले. ते कसे, हेही सांगायला हवे होते. किंवा आतापर्यंत किती पैसे वसूल केले गेले हे जाणून घेणे हा करदात्यांचा हक्क आहे.
कारण सरकारी पैशाला भ्रष्टाचारी त्यांची खासगी संपत्ती मानतात. सरकारी पैशाला कोणीच वाली नसतो असाच त्यांचा समज असतो. त्यामुळे दिले गेलेले पैसे वसूल करणे किती अवघड असते हेही संबंधित नक्कीच जाणून असतील. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ‘लाडकी बहीण’ योजेनचे इ-केवायसी सुरू राहणार आहे. म्हणजेच बोगस लाभार्थ्यांचा आकडा वाढू शकेल. आतापर्यंत सुमारे सव्वा कोटी लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असून सुमारे एक कोटी बहिणींची बाकी आहे. त्यातही उणिवा नसतील कशावरून? अनेक लाडया बहिणी अशिक्षित व स्वतः ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास असमर्थ असू शकतील. त्यांचे इ-केवायसी नियमाप्रमाणे कसे केले जाणार आहे? म्हणजेच त्यांचे इ केवायसी मध्यस्थांवर अवलंबून आहे ही देखील उणीवच मानली जाऊ शकेल.
उदाहरणार्थ, यासाठी जी कागदपत्रे आधार मानली जातात त्यांची सत्यता हा वादाचा विषय ठरू शकेल. आधारकार्डच्या आधारे दिले गेलेले जन्म-मृत्यूचे संशयास्पद दाखले रद्द करण्याचे आदेश सरकारने दिले, हे त्याचे चपखल उदाहरण ठरू शकेल. एकुणात काय, तर निवडणुकीतील विजयासाठी योजना घाईगर्दीत जाहीर केल्या जातात आणि नंतर त्यांना नियमांच्या चौकटीत बसवले जाते असाच याचा स्पष्ट अर्थ आहे. पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा असाच इ केवायसी मागचा उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. पण, मुळात कोणतीही योजना बनवतानाच तिचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा व त्यात गैरप्रकार घडू नयेत इतकी निर्दोष का बनवली जात नाही? की त्यात जाणीवपूर्वक उणिवा ठेवल्या जात असाव्यात? अशा योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येणेही स्वाभाविकच. तशी सर्वेक्षणे आणि त्यांचे निष्कर्ष सध्या चर्चेत आहेत.
मुळात कोणतीही मोफत योजना अर्थकारणावर बोजाच ठरते; पण त्यातील अपात्रांनी केलेली लुटालूट हे ओझे आणखीच वाढवते. हा खर्या लाभार्थ्यांवर अन्याय देखील मानला जाऊ शकेल. अनेक पात्र लाडया बहिणींनी सरकारी मदतीच्या आधारे छोटे छोटे व्यवसाय सुरू केल्याचे सांगितले जाते. अशा महिलांच्या प्रतिक्रिया अधूनमधून प्रसिद्ध देखील होतात. पण योजनांच्या आराखड्यातील उणिवा योजनांचे बारा वाजवतात. भ्रष्टाचाराला वाव देतात. लखपती दीदींचे तसे होणार नाही कशावरून?
