तात्कालिक दृष्ट्या पदरी निराशा पडणारा; पण विकासाचा दीर्घकालीन विचार करणारा, असे काल सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले जाऊ शकेल. युरोपियन युनियनशी झालेल्या कराराचा प्रभाव जाणवतो, यावर अनेकतज्ञांचे एकमतअसू शकेल. सध्याचे युग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे आहे. त्या क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. सेमी कंडक्टर चिप्सची व्यापक उपयुक्तता आहे. त्याच्या पुरवठ्या अभावी देशांतर्गत उत्पादनक्षेत्राची कुचंबणा झाली होती. त्यात देशाने आत्मनिर्भर व्हावे असे स्वप्न सरकारने बघितले आहे.
चाळीस हजार कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात मंजूर करून त्यादिशेने वेगाने पावले टाकली आहेत. भारतात डेटा केंद्र सुरू करण्यास अनेक बड्या परदेशी कंपन्या उत्सुक आहेत. त्यांना पुढील वीस वर्षे करात सूट जाहीर केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनासाठी बॅटरी अत्यावश्यक घटक आहे. त्याच्या किमती कमी होतील अशा तरतुदी केल्याचे दिसते. आगामी दशकात देश मधुमेह आणि कॅन्सरची राजधानी होईल असे मानले जाते. या व्याधींचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत असल्याचे अनेक सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध होतात. या व्याधीं वरील उपचार कमालीचे महागडे आणि रुग्णाच्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम करणारे असतात. या व्याधींशी संबंधित अनेक औषधांवरील सीमाशुल्क (कस्टमड्युटी) हटवली आहे. त्यामुळे ती औषधे स्वस्त होतील. अन्य सात प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील औषधांचा देखील त्यात समावेश आहे. औषधी निर्माण, आयुर्वेद शिक्षणासह मानसिक आरोग्यावर भर दिलेला आढळतो. आयुर्वेदाची देशाची परंपरा आता जग मान्य आहे. क्रीडा क्षेत्रात देशाचा नावलौकिक उंचावत आहे. खेलो इंडिया मिशनअंतर्गत अनेक तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. जसेकी, देशभरात विविध ठिकाणी अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे उभारली जातील. जागतिक दर्जाचे खेळाडू घडवण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर तंत्रज्ञानाचा वापर आणि काम केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या वाटचालीची दिशा ठरवणारे दीर्घकालीन धोरण मानले जाते. तथापि, सामान्य जनतेला मात्र काय स्वस्त झालेआणि काय महाग यात रसअसणे स्वाभाविक. स्मार्टफोन, मोबाईलची बॅटरी, मायक्रोवेव्ह, टॅबलेट अशा अनेक वस्तू स्वस्त होतील. लोकांनी सौर ऊर्जेकडे अधिकाधिक वळावे असा प्रयत्न सुरूआहे.त्यासाठीचे साहित्य स्वस्त करून लोकांना प्रेरित केले गेले आहे. कोणतेही कर वाढवले गेलेले नाहीत हा सामान्यांना दिलासा ठरावा. पर्यटन क्षेत्र देखील रोजगार पूरक मानले जाते. पर्यटक मार्गदर्शकांना विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी केलेली तरतूद रोजगाराच्या नव्या संधीउघडू शकेल. याक्षेत्रासाठीच्या अशा अनेक तरतुदींमुळे हे क्षेत्र भरारी घेऊ शकेल. वेगवेगळ्या प्रकारचे पर्यटन विकसित होऊ शकेल. जसेकी, वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रासाठी पाच प्रादेशिक हब उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. शेतीक्षेत्रासाठी ठोस घोषणा नसल्याने त्याक्षेत्राच्या हाती मात्र निराशा आली, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. यावर्षी निवडणुका होणाऱ्या राज्यांचा विचार करून नारळ, काजू, कोको यांच्या शेतीस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रस्तावित वीस हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये नाशिक-पुणेचा समावेश नसल्याने या बहुप्रतिक्षित प्रकल्पासाठी नाशिककरांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणारअसे दिसते.
ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे आणि त्यांच्यासाठी बाजार तयार करण्यासाठी ‘शीमार्ट्स’ स्थापन केले जाणार आहेत. महिला आरोग्यासाठी विशेष तरतुदी आहेत. लखपतीदीदींना बळकट केले जाणार आहे. लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा करण्याचा मोह टाळला असल्याचे आढळते. अर्थसंकल्पावर आणखी काही काळ विलेषण सुरू राहील. तज्ज्ञ त्यांची मते व्यक्त करतील. मात्र, कागदावरच्या तरतुदी लोकांच्याअनुभवास देखील यायला हव्यात. तथापि, घोषणांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर विलंबचआढळतो. तितकी कार्यक्षमता लोकांना आढळत नाही. उदाहरणार्थ, नाशिक-पुणे रेल्वे. या रेल्वेची घोषणा कधी झाली होती हे आता नाशिककरांना देखील आठवणार नाही. सामान्यांचे दैनंदिन आयुष्य प्रभावित करणाऱ्या अनेक घोषणा आढळतात. त्यांच्या अंमलबजावणीबाबतही तितकीच कार्यक्षमता दाखवली जायला हवी. जे स्वप्न अर्थमंत्र्यांनी दाखवले आहे त्याची पूर्तता आगामी काळात होईल, अशा जनतेच्या अपेक्षा आहेत.
