संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. राष्ट्राला भेडसावणार्‍या, देशांतर्गत समस्या तसेच कायदेनिर्मिती, अशा समाजावर दीर्घकालीन परिणाम करणार्‍या मुद्यांवर सखोल चर्चा लोकांना अपेक्षित असते. अभ्यास, वाचन, चिंतन आणि मनन याच्या आधारेच ते शय होत असते. संसदेचे ग्रंथालय ग्रंथसंपदेने समृद्ध आहे. प्रचंड मोठी ग्रंथसंपदा तेथे आहे. तथापि त्याचा वापर मात्र कमी-कमी होत चालला असेल का? संसद ग्रंथालयाच्या नोंदींवरून तरी तसा निष्कर्ष काढला जाऊ शकेल.
गेल्या सत्रात पन्नासपेक्षाही कमी खासदारांनी पुस्तके किंवा डिजिटल दस्तऐवज घेण्यासाठी ग्रंथालयाचा वापर केला, अशा बातम्या अनेक वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ग्रंथालयात नियमित जाणार्‍या खासदारांची संख्याही हातांच्या बोटांवर मोजण्याइतकी असावी. खासदारांची वाचनाची सवय कमी होत असल्याचे निरीक्षण ग्रंथालय अधिकारी आणि सेवकांनी नोंदवले आहे. त्यातून अभ्यासू व्यक्तींना धक्का बसेल, असे अजिबात नाही. कारण एकूणच समाजात वाचनसंस्कृती उणावत चालली आहे, असे जाणकार सांगतात. अशा समाजातून लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतात. लोकप्रतिनिधी अभ्यासू असावेत, त्यांनी सामाजिक प्रश्न धसास लावावेत, अशी किती राजकीय पक्षांची अपेक्षा असते? निवडून येण्याचे बदलत चाललेले निकष याबाबत पुरेसे बोलके ठरावेत.
पूर्वी अभ्यासूवृत्ती, दांडगा लोकसंपर्क, चारित्र्य, नीतिमत्ता असलेल्या व्यक्ती राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधून घेत. त्यांनी समाजाचे प्रतिनिधित्व करावे यासाठी प्रयत्न केले जात. त्यांची जागा आता कोणते निकष घेत आहेत ते वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. निवडून येण्याची क्षमता आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची क्षमता हाच एकमेव निकष बनत चालला आहे. त्यातील किती निकष वाचनपूरक ठरू शकतील? राजकीय पक्षांना त्याची किती गरज वाटत असेल? राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण हा न्यायसंस्थेसह संवेशनशील माणसांचा चिंतेचा विषय बनला आहे. विद्यमान संसदेतील किमान पंचेचाळीस टक्के लोकप्रतिनिधींवर विविध प्रकारचे आणि त्यापैकी काहींवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
मात्र, त्यांच्या निवडीचा दोष सर्रास मतदारांना दिला जातो. एका अर्थाने ते खरे वाटत असले तरी निवडणूक मैदानात त्यांच्यासाठी पर्याय किती टक्के आढळतात? ‘उडदामाजी काळे गोरे..’ अशी स्थिती आढळते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या प्रतिनिधींची संख्या वाढत आहे. दुर्दैवाने अशा व्यक्तींना संसदेत पाठवण्यात सगळेच राजकीय पक्ष आघाडीवर आढळतात. कारण सत्ताप्राप्ती आणि तिचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी वापर हेच बहुसंख्य राजकीय पक्षांचे ध्येय आढळते. त्यात आघाडीच्या राजकारणाची भर पडली आहे. आघाड्या ‘सत्ताप्राप्तीची शिडी’ ठरत आहेत. लोकप्रतिनिधींचा आकडा जेवढा जास्त तेवढा तो पक्ष आघाडीत मोठा! मोठा पक्ष ठरण्यासाठी सगळेच पक्ष आटापिटा करतात. निवडून येण्याची सर्व प्रकारची क्षमता हाच एकमेव निकष बनला तर त्यात नवल ते काय? म्हणूनच संसदेतील कामकाजाच्या महत्वाची आठवण करून देण्याची आणि संसदेची अभिमानस्पद परंपरा धोयात आणत असल्याबद्दल कडक शब्दात समज देण्याची वेळ जाणत्यांवर येत असावी.
संसदेच्या थेट प्रक्षेपणातही याचेच प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. संसदेचे आताचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेच पुन्हा सांगितले. संसद हे नाट्यमय घटना किंवा घोषणाबाजीचे ठिकाण नाही तर धोरणे आणि अंमलबजावणीचे स्थान आहे, संसदेत आपण धोरणांवर आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, आपला हेतू स्पष्ट असला पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांच्या अपेक्षा मोठ्या असल्या तरी त्यासाठी अभ्यास ही पहिली अट आहे. तथापि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींकडून वाचनाची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरते.
अर्थात सगळेच लोकप्रतिनिधी तसे नसतात; ‘संसदरत्न’ ही असतात. पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला जातो, पण त्यांचीही संख्या मोजकीच असते. किंबहुना अनेक नावांची पुनरावृती पाहावयास मिळते. अशी ही सगळी गुंतागुंत आहे. त्याबाबत कोणास आश्चर्य वाटू नये. कारण ते ज्या समाजाचे प्रतिनिधी मानले जातात त्या समाजातील वाचनसंस्कृती उणावत चालली आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर राजकीय पक्षांच्या मानसिकतेत बदल अपरिहार्य आहे. हीच खरी ‘ग्यानबाची मेख’ आहे.
