हुंड्यावरून विवाहितांच्या छळाच्या तक्रारींची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. गेल्या पाच महिन्यांत एकट्या मुंबईत अशा स्वरुपाच्या दोनशेहून जास्त तक्रारी पोलीस ठाण्यांत दाखल झाल्या. त्यापैकी पाच विवाहितांनी आत्महत्या केल्याचा गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्या सासरच्या मंडळींविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई सुरू केली आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांत परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नसेल. राज्यात हुंडाविरोधी कायदा आहे. कायदा मोडून हुंडा घेणार्‍यांना कठोर शिक्षेची तरतूद त्यात आहे, पण ‘जितके कायदे तितक्या पळवाटा’, असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. कायद्यामुळे हुंडा घेणे बंद झालेले नाही. फक्त हुंडा घेण्याची पद्धत बदलली इतकेच! पूर्वी लग्न जमवण्याच्या बैठकीत दोन्ही बाजूंकडील वडीलधार्‍या मंडळींमध्ये चर्चा होऊन हुंड्याची रक्कम ठरवली जात असे. हुंडाविरोधी कायदा झाल्यावर बैठकीत किंवा त्यानंतर प्रथा-परंपरांचा आधार घेत आजही देण्या-घेण्याची छुपी पद्धत वधू-वर पक्षांकडून अमलात आणली जाते.
‘मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा’ आणि ‘मुलगी म्हणजे परक्याचे धन’ ही मानसिकता आजही कायम आहे. साहजिक लग्नाच्या बाजारात वरपक्ष श्रेष्ठ मानला जातो. हुंडा मागणे हा त्यांचा हक्क आहे, असे दोन्हीकडील मंडळी मानतात. लग्न समारंभातील भपकेबाजपणा कमालीचा वाढला आहे. कायदा असला तरी हुंड्याची देवघेव वेगवेगळ्या रूपात सुरूच आहे. ही प्रथा बंद व्हावी, अशा चर्चा संमेलने, मेळाव्यांतून रंगतात, पण घरातील लग्नकार्यावेळी वरपिता म्हणून मुलाच्या पित्याची भूमिका वेगळी असते.
हुंड्यासाठी छळ झाल्याबद्दल दाखल होणार्‍या तक्रारी वाढत असल्या तरी ते ‘हिमनगाचे टोक’ असू शकेल. कारण महिला सोशिक आणि सहनशील मानल्या जातात. मुलींचे संगोपन करताना त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक तसे संस्कार करण्यावर घरोघरी भर दिला जातो. परिणामी हुंड्यावरून होता होईल तेवढा त्रास सहन करण्याचीच मानसिकता आढळते. असह्य झाल्यावरच महिला कायद्याचा आधार घेतात. त्यामुळे दाखल न झालेल्या तक्रारींची संख्या कैकपटींनी जास्त असू शकेल. हुंडाप्रथेचा आणखी एक भीषण परिणाम समाजाला सोसावा लागतो.
समाजात मुली आजही ‘नकोशा’ आहेत. मुला-मुलींच्या जन्मदरात बहुसंख्य जिल्ह्यांत बारीच तफावत आढळते. यासंदर्भात समिती नेमण्याचे आदेश नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी नुकतेच दिले आहेत. स्त्री-पुरुष गुणोत्तर विषमतेचे एक प्रमुख कारण हुंडादेखील आहे. अर्थात, काही पुरोगामी कुटुंबे या प्रथेला पूर्णत: फाटा देऊ लागली आहेत. मुलगा-मुलगी समान मानू लागली आहेत, पण ते प्रमाण नगण्य आहे. कायदा धाब्यावर बसवून पोसल्या जाणार्‍या हुंडाप्रथेला आळा घालायलाच हवा. त्यासाठी कायदा पुरेसा नाही.
कालानुरूप त्या कायद्यातील तरतुदींत बदल करणे, त्या अधिक कठोर करणे आणि कायद्याची अमलबजावणी अधिक परिणामकारकपणे झाली पाहिजे. समाजाची जुनाट मानसिकता बदलणे हे सामाजिक संस्थांपुढील कठीण आव्हान आहे. रुढी-परंपरांमध्ये बदल करणे सोपे नसते. कारण त्यांची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली असतात. शिवाय हुंड्याला हव्यासाची बारीक किनार आहे. तरीही लोकांच्या मानसिकता बदलासाठी प्रबोधनाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरूच राहणे हाच व्यवहार्य मार्ग ठरेल.
