बदलत्या आधुनिक जीवनशैलीने आणि तांत्रिक प्रगतीने आपल्या जगण्याचा वेग नक्कीच वाढवला आहे, परंतु या वेगाच्या बदल्यात आपण आपल्या आरोग्याची मोठी किंमत मोजत आहोत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-२०२३-२०२४ अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील प्रत्येक तीन प्रौढ व्यक्तींपैकी एकजण आज अतिवजन किंवा लठ्ठपणाचा बळी ठरला आहे. हे एका मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य संकटाचे स्पष्ट संकेत आहेत. लठ्ठपणाच्या या वाढत्या समस्येसोबतच रक्तातील वाढती साखर, उच्च रक्तदाब (बीपी) आणि मधुमेहाचा धोका ज्या झपाट्याने वाढत आहे, ते पाहता आपली जीवनशैली किती घातक वळणावर आली आहे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः शहरी भागातील परिस्थिती कमालीची चिंताजनक बनली आहे.
या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात २०१९-२१ (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५) च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. पुरुषांमधील लठ्ठपणा २४.७ टक्क्यांवरून थेट ३२.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, तर महिलांमध्ये हे प्रमाण २३.४ टक्क्यांवरून ३९.१ टक्क्यांवर गेले आहे. म्हणजेच महिलांमध्ये लठ्ठपणाची वाढ अत्यंत वेगाने होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, अतिप्रमाणात साखरेचे सेवन आणि शारीरिक हालचालींचा प्रचंड अभाव हे आहे. कामाचे बदलते स्वरूप, तासन्तास कॉम्प्युटर किंवा मोबाइलच्या स्क्रीनसमोर बसून राहणे आणि मैदानी खेळांकडे किंवा व्यायामाकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे मानवी शरीर रोगांचे घर बनत चालले आहे. या समस्येचा दुसरा आणि अधिक गंभीर पैलू म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी भागातील दरी.
शहरांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण ग्रामीण भागाच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. शहरी भागातील ४१.७ टक्के पुरुष आणि ४०.९ टक्के महिला लठ्ठपणाच्या श्रेणीत आहेत, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण अनुक्रमे २७.१ टक्के आणि २४.८ टक्के आहे. शहरांमधील धावपळीचे जीवन, मानसिक ताणतणाव, अपुरी झोप आणि खाण्या-पिण्याच्या अयोग्य सवयी याला कारणीभूत आहेत. एकीकडे लठ्ठपणा वाढत असताना, दुसरीकडे राज्यातील १७.१ टक्के पुरुष आणि १४.४ टक्के महिला अजूनही कुपोषित किंवा कमी वजनाच्या समस्येशी झुंज देत आहेत. म्हणजेच राज्यासमोर एकाच वेळी ‘अतिपोषण’ आणि ‘अल्प पोषण’ अशा दोन्ही आघाड्यांवर लढण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आरोग्य क्षेत्रातील आणखी एक धक्कादायक कल म्हणजे खासगी रुग्णालयांमध्ये वाढलेले सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण होय.
राज्यातील एकूण प्रसूतींपैकी ३३.६ टक्के प्रसूती सिझेरियनद्वारे होत आहेत, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये हेच प्रमाण तब्बल ४८.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच खासगी रुग्णालयात येणारी प्रत्येक दुसरी महिला शस्त्रक्रियेद्वारे बाळाला जन्म देत आहे. प्रसूतीमधील ही वाढती गुंतागुंत कुठेतरी महिलांच्या खालावलेल्या शारीरिक क्षमतेशी आणि वाढत्या लठ्ठपणाशी संबंधित आहे. शारीरिक हालचाली कमी झाल्यामुळे नैसर्गिक प्रसूतीचे प्रमाण घटणे आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील वाढते व्यापारीकरण या दोन्ही गोष्टी याला कारणीभूत ठरत आहेत. अर्थात, या निराशाजनक आकडेवारीमध्ये महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे काही सकारात्मक किरणही दिसून आले आहेत. इंटरनेट आणि मोबाइलचा वापर करणार्या महिलांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. महिलांचे इंटरनेट वापरण्याचे प्रमाण ३३ टक्क्यांवरून थेट ६४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
मोबाइलच्या वापरामुळे महिलांमध्ये डिजिटल साक्षरता वाढली असून त्या बँकिंग, ऑनलाइन शिक्षण आणि सोशल मीडियाचा वापर प्रभावीपणे करत आहेत. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये २९.३ टक्क्यांवरून २०.१ टक्क्यांपर्यंत झालेली घट ही स्वागतार्ह आहे. महिलांच्या कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढला असून, ७४.६ टक्के महिलांना घरगुती स्तरावर आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य मिळत असल्याचे चित्र आहे. परंतु, ही सामाजिक प्रगती टिकवून ठेवायची असेल तर आधी आरोग्य सुधारावे लागेल. लठ्ठपणा आणि मधुमेह हे केवळ आजार नसून ते इतर अनेक गंभीर आजारांचे मूळ आहेत. सरकारने केवळ आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यापेक्षा ‘प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा’ आणि निरोगी जीवनशैलीच्या प्रसारावर भर दिला पाहिजे.
शाळा-कॉलेजांमध्ये आहाराविषयी जनजागृती करणे, शुद्ध आणि सकस अन्नाला प्रोत्साहन देणे आणि नागरिकांनी स्वतःच्या दैनंदिन दिनचर्येत किमान अर्धा तास व्यायामासाठी काढणे अनिवार्य झाले आहे. आपण आताच सावध झालो नाही, तर भविष्यातील पिढी ही शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आणि औषधांवर अवलंबून असणारी असेल. विकास आणि आधुनिकतेच्या नावाखाली स्वतःचे आरोग्य पणाला लावणे हा शहाणपणा नाही. ‘वजनदार’ महाराष्ट्राला आता ‘आरोग्यसंपन्न’ महाराष्ट्राकडे नेण्यासाठी सामूहिक संकल्पाची गरज आहे.
