भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि गोरगरीब मजुरांना कायदेशीर रोजगाराचे सुरक्षा कवच देणार्या ऐतिहासिक ‘मनरेगा’ अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत जी राम जी’ म्हणजे व्हीबी-जीरामजी असे नामकरण करून एक नवा राजकीय आणि सामाजिक अध्याय सुरू केला आहे. नव्या कायद्यानुसार, आता ग्रामीण भागातील कुटुंबांना वर्षभरात १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळणार असून, देशातील राष्ट्रीय सरासरी मजुरी दरदेखील २९८.८ रुपयांवरून ३२७.४ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सरकारने या परिवर्तनाला ‘रामराज्या’च्या दिशेने टाकलेले पाऊल आणि ग्रामीण विकासाचा महामार्ग म्हटले असले, तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून आणि राज्यांच्या वाट्याला आलेल्या तुटपुंज्या दरांवरून देशभरात एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने या योजनेवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, ही नवीन तरतूद अत्यंत अन्यायकारक आणि मजुरांच्या हक्कांवर गदा आणणारी असल्याचा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षांच्या मते, मनरेगाअंतर्गत मजुरांना कामाची मागणी करण्याचा ‘कायदेशीर हक्क’ होता, जो थेट न्यायालयापर्यंत दाद मागण्याचा अधिकार मजुरांना देत असे. मात्र, नव्या रचनेत हा रोजगार पूर्णपणे केंद्राच्या निधी उपलब्धतेवर आणि मंजुरीवर अवलंबून राहील, ज्यामुळे मजुरांचा हक्क कमकुवत होण्याची भीती आहे. तसेच वाढत्या महागाईच्या काळात सरकारने निश्चित केलेला ३०० रुपयांचा नवीन अंतरिम आधारभूत वेतन दर अत्यंत अपुरा, अविवेकी आणि मजुरांचा अपमान करणारा आहे, अशी टीका संसदेत आणि संसदेबाहेर होत आहे. या दोन परस्परविरोधी राजकीय प्रवाहांमध्ये ग्रामीण भागातील सामान्य मजूर मात्र संभ्रमाच्या गर्तेत सापडला आहे.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, राज्यातील मजुरांसाठी दैनिक मजुरी दर ३१७ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. देशभरात महागाईचा डोंगर उभा असताना जुन्या दरांच्या तुलनेत झालेली ही वाढ अत्यंत किरकोळ आणि मजुरांची चेष्टा करणारी आहे, ही भावना नाकारता येत नाही. आज बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत, इंधनाचे दर वाढले आहेत; अशावेळी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्याला केवळ ३१७ रुपयांवर रोखणे कितपत न्यायसंगत आहे? देशातील इतर राज्यांचा विचार केला तर हरियाणात ४०९ रुपये, गोव्यात ४०६ रुपये, केरळमध्ये ४०१ रुपये आणि सिक्कीमच्या उच्च भागात थेट ४५० रुपये मजुरी निश्चित करण्यात आली आहे. या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील मजुरीचा दर कमालीचा कमी आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या राज्यांमध्ये मजुरीत १५ ते २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर अरुणाचल आणि नागालँडमध्ये ती २४.५ टक्क्यांनी वाढली आहे.
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये मात्र ही वाढ अवघी तीन टक्के किंवा त्याहून कमी आहे. हा प्रादेशिक असमतोल मजुरांमध्ये असंतोष निर्माण करणारा असून, यामुळे मजुरांचे स्थलांतर रोखण्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसू शकतो. तथापि, या योजनेच्या दुसर्या बाजूकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सरकारने कामाचे दिवस थेट २५ दिवसांनी वाढवून १२५ दिवस केले आहेत, ही ग्रामीण कुटुंबांच्या दृष्टीने आर्थिक स्थैर्य देणारी मोठी दिलासादायक बाब ठरू शकते; मात्र त्याची पारदर्शक अंमलबजावणी व्हावी. २४ राज्यांनी ही योजना आतापर्यंत अधिसूचित केली असून, मजुरांचे जुने मनरेगा कार्ड नवीन ओळखपत्रात परावर्तित होईपर्यंत जुन्याच कार्डावर काम देण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे; जेणेकरून कामात खंड पडणार नाही. केंद्र सरकारने यासाठी १५,६९२ कोटी रुपयांची अंतरिम तरतूद केली आहे. परंतु विरोधकांच्या मते हा निधी मजुरांच्या संख्येच्या प्रमाणात खूपच अपुरा आहे. त्यातच, पीक हंगामात ६० दिवस रोजगार बंद ठेवण्याचा जो प्रस्ताव पुढे येत आहे, तो मजुरांच्या उदरनिर्वाहावर थेट गदा आणणारा ठरू शकतो; कारण दुष्काळी किंवा पिकांचे नुकसान झालेल्या काळात मजूर पूर्णपणे याच रोजगारावर अवलंबून असतात.
थोडयात सांगायचे तर, केवळ योजनांचे नाव बदलून किंवा ‘रामराज्या’च्या भावनिक घोषणा देऊन ग्रामीण भागातील दारिद्य्र आणि बेरोजगारी संपणार नाही. मजुरांना वाढीव दिवस देणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच महागाईच्या प्रमाणात सन्मानजनक वेतन देणे आणि निधीचा तुटवडा पडू न देणे आवश्यक आहे. ‘जी राम जी’ योजना खर्या अर्थाने कल्याणकारी ठरवायची असेल, तर सरकारने विरोधकांच्या आक्षेपांकडे केवळ राजकीय विरोध म्हणून न पाहता, मजुरांचे कायदेशीर हक्क अबाधित राखत महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांतील वेतनाचा दर अधिक व्यावहारिक, वाढीव आणि सन्मानजनक करायला हवा. तरच या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होईल आणि मजुरांच्या श्रमाला खरा न्याय मिळेल. ग्रामीण विकासाचा गाडा हाकणार्या या मजुरांना केवळ आश्वासनांचे गाजर नको, तर सन्मानाने जगण्यासाठी योग्य मोबदला हवा आहे, हे केंद्र सरकारने विसरता कामा नये.
