पुणे जिल्ह्याच्या मातीत आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी संस्कृतीत अवघ्या काही तासांच्या अंतराने घडलेल्या दोन घटनांनी माणुसकीची मान शरमेने झुकली. नसरापूरमध्ये एका ६५ वर्षीय नराधमाने चार वर्षांच्या चिमुरडीवर केलेला अत्याचार आणि तिची दगडाने ठेचून केलेली हत्या, तसेच चाकणमध्ये तीन वर्षांच्या निष्पाप बालकावर शेजार्यानेच केलेले अनैसर्गिक कृत्य आणि त्याचा निर्घृण खून… या घटना समाजाच्या सडलेल्या मानसिकतेचे विदारक दर्शन आहे. बीड जिल्ह्यात रक्ताच्या नात्यालाच काळिमा फासला गेला, जिथे अंगाखांद्यावर खेळवणार्या आजोबानेच तीन वर्षांच्या नातीवर लैंगिक अत्याचार केला.
या घटना वाचताना समाजमन केवळ सुन्न होत नाही, तर व्यवस्थेबद्दलचा संताप अनावर होतो. ज्या महाराष्ट्राने देशाला समाजसुधारणेचा विचार दिला, तो महाराष्ट्र नेमक्या कोणत्या दिशेने जात आहे? आज सर्वत्र लाडकी बहीण आणि लाडका मुलगा अशा सरकारी योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पडत आहे. जाहिरातींच्या झगमगाटात सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे; पण प्रत्यक्षात आपली मुले सुरक्षित आहेत का? सर्वात मोठे आश्चर्य आणि शोकांतिका म्हणजे, ज्यांच्या हाती सत्तेची आणि कायद्याची सूत्रे आहेत, तेच राजकीय पक्ष अशा घटनांनंतर रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्याचे नाटक करतात. मग तो सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष.
जेव्हा राज्यकर्तेच आंदोलकाच्या भूमिकेत शिरतात, तेव्हा ती न्यायाची मागणी नसते, तर आपल्या प्रशासकीय अपयशावर पांघरुण घालण्याचा तो एक केविलवाणा राजकीय प्रयत्न असतो. जनक्षोभाला तात्पुरते शांत करण्यासाठी दिलेली फाशीची आश्वासने आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे गाजर आता जनतेला पाठ झाले आहे. नसरापूरच्या पीडित बालिकेच्या पित्याने घेतलेली भूमिका ही खर्या अर्थाने या व्यवस्थेला दाखवलेला आरसा आहे. माझ्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत कोणत्याही राजकीय नेत्याने आमच्या उंबरठ्यावर पाऊल ठेवू नये, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. ही केवळ एका बापाची विनंती नाही, तर सर्व नेत्यांच्या श्रीमुखात लगावलेली सणसणीत चपराक आहे, जे अशा दुःखद प्रसंगांचा उपयोग फोटो इव्हेंट किंवा व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी करतात. सांत्वनाच्या नावाखाली होणारी राजकीय नेत्यांची गर्दी ही पीडितेच्या कुटुंबाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी असते.
लोकप्रतिनिधींनी पीडितेच्या घरी जाऊन साश्रू नयनांनी भाषणे करण्यापेक्षा पोलीस ठाण्यात, न्यायालयात आणि मंत्रालयात जाऊन फाईल्स कशा सरकतील आणि न्यायदान कसे गतिमान होईल, याकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे. या प्रकरणातील आरोपींची पार्श्वभूमी तपासली तर आपली न्यायव्यवस्था किती सच्छिद्र आहे याची प्रचिती येते. नसरापूरचा आरोपी अशाच गंभीर गुन्ह्यांतून पुराव्याअभावी निर्दोष सुटला होता. जर गुन्हेगाराला हे माहित असेल की आपण कितीही मोठा गुन्हा केला तरी कायद्याच्या पळवाटा शोधून आपण बाहेर येऊ शकतो, तर तो अधिक निर्ढावतो. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक उरलेला नाही, हीच खरी चिंतेची बाब आहे.
समाजात फोफावणारी ही लैंगिक विकृती केवळ शिक्षेने थांबणार नाही, तर त्यासाठी सामाजिक मशागतीचीही गरज आहे. परंतु, तत्काळ उपाय म्हणून गुन्हेगाराला मिळणारी शिक्षा ही इतकी कठोर, उदाहरणीय आणि वेगवान असावी की, पुन्हा असा पाशवी विचार करण्यापूर्वी कोणाचेही काळीज कापले पाहिजे. गुन्हेगार हा कोणत्याही जातीचा, पातीचा किंवा प्रांताचा नसतो, तो केवळ एक नराधम असतो. तरीही, तपासात होणारी दिरंगाई, दोषारोपपत्रातील तांत्रिक त्रुटी आणि न्यायदानाचा प्रदीर्घ काळ यामुळे पीडित कुटुंब कोलमडून पडते. शक्ती कायद्यासारखे प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित राहतात किंवा केवळ राजकीय श्रेयवादात अडकतात, ही मोठी शोकांतिका आहे. आता केवळ निषेध नोंदवून किंवा कॅन्डल मार्च काढून भागणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली आहे.
समाजमन सुन्न झाले आहे, पण ते आता पेटून उठले पाहिजे. राजकीय पक्षांनी रस्त्यावर उतरून नौटंकी करण्यापेक्षा सभागृहात बसून अशा गुन्हेगारांना जेल की फाशी याशिवाय तिसरा पर्याय उरणार नाही, अशी पोलादी व्यवस्था निर्माण करावी. जोपर्यंत सत्तेत बसलेले लोक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत राहतील, तोपर्यंत बाळांनो, आम्हाला माफ करा म्हणण्याची वेळ आपल्यावर वारंवार येतच राहील. ही विकृती मुळासकट उपटून टाकायची असेल, तर न्यायाचा आणि सुरक्षेचा राजधर्म पाळण्याची आता अंतिम वेळ आली आहे. अन्यथा, उद्याचा सूर्य कोणत्या निष्पापाचा बळी घेऊन उगवेल, हे सांगता येणार नाही. आता परीक्षा तुमच्या योजनांची नाही, तर तुमच्या राजधर्माची आहे.
