भारतीय लोकशाहीच्या महाकुंभातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणार्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल केवळ सत्तांतराचे आकडे नाहीत, तर ते बदलत्या भारताच्या राजकीय मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहेत. समोर आलेल्या निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, भारतीय राजकारणात कोणताही गड अभेद्य नसतो आणि जनमताचा प्रवाह कोणत्याही क्षणी पारंपरिक चौकटी मोडून नवा मार्ग शोधू शकतो. पश्चिम बंगालचा ऐतिहासिक बदल, तामिळनाडूतील सुपरस्टार विजयचा उदय आणि केरळमधील काँग्रेसचे पुनरागमन या घटनांनी २०२६ च्या राजकीय इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे. या निकालांमधील सर्वात मोठा धक्का आणि चर्चेचा विषय म्हणजे पश्चिम बंगाल. २०११ पासून सलग १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला भाजपने जोरदार सुरुंग लावला आहे. २९४ जागांच्या या रणांगणात भाजपने बहुमताचा आकडा सहज पार केला आहे. हे केवळ सत्तांतर नसून बंगालच्या राजकीय विचारधारेत झालेला आमूलाग्र बदल आहे.
भाजपने बंगालच्या सत्तेसाठी कंबर कसली होती. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बंगालमध्ये तळ ठोकून होते. त्यात त्यांना यशही मिळाले आहे. ‘माँ, माटी, मानुष’च्या घोषणेला यंदा ‘विकास’ आणि ‘बदला’च्या आकांक्षेने ओलांडले आहे. बंगालसारख्या तृणमूलच्या बालेकिल्ल्यात भाजपने मारलेली धडक ही सत्ताधारी पक्षासाठी आत्मचिंतनाचा विषय आहे. दक्षिणेतील तामिळनाडूने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, इथली जनता पडद्यावरच्या नायकावर जितके प्रेम करते, तितकाच विश्वास राजकारणातही ठेवते. अभिनेता विजय आणि त्याच्या ‘तमिझागा वेत्री कझगम’ (टीव्हीके) पक्षाने तब्बल ४९ वर्षे आलटून पालटून सत्ता उपभोगणार्या द्रविडी राजकारणाच्या दोन स्तंभांना, अर्थात डीएमके आणि एआयएडीएमकेला मोठा हादरा दिला आहे. एम. जी. रामचंद्रन आणि जयललिता यांच्यानंतर एका चित्रपट तार्याने प्रस्थापित राजकारणाला दिलेले हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. विशेष म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना टीव्हीकेच्या उमेदवाराकडून पराभव पत्करावा लागला.
मात्र इथे भाजपसाठी चिंतेची बाब म्हणजे एआयएडीएमकेसोबत युती असूनही त्यांना सत्ता मिळवण्यात अपयश आले आहे. केरळच्या राजकारणाने आपली दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची परंपरा जपली आहे. पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ सरकारने सलग दोनदा सत्ता उपभोगून इतिहास रचला होता; पण २०२६ मध्ये मतदारांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसप्रणीत यूडीएफला कौल दिला आहे. यूडीएफने दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा जिंकत डाव्यांच्या बालेकिल्ल्याला पाडलेले खिंडार राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसला नवी उभारी देणारे ठरेल. दुसरीकडे, आसाममध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची रणनीती पुन्हा एकदा यशस्वी ठरली आहे. तिथे एनडीएने आतापर्यंतचे सर्वात मोठे यश मिळवत विजयाची हॅट्ट्रिक साजरी केली आहे. ईशान्य भारतात भाजपचा हा विजय त्यांच्या संघटनात्मक कौशल्याचे प्रतीक आहे. पुद्दुचेरीमध्येही भाजपने पुन्हा एकदा एकहाती सत्ता स्थापन करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे, जे या केंद्रशासित प्रदेशासाठी ऐतिहासिक आहे.
राज्यातील निकालांच्या धामधूमीत महाराष्ट्रातील पोटनिवडणुकीतही महायुतीने आपले वर्चस्व राखले आहे. बारामतीतून सुनेत्रा पवार आणि राहुरीतून अक्षय कर्डिले यांचा विजय हा स्थानिक समीकरणे अजूनही महायुतीच्या बाजूने असल्याचे निदर्शक आहे. सुनेत्रा पवार यांचा विजय अपेक्षितच असला तरी सर्वच मुख्य पक्षांनी त्यांना समर्थन दिल्याने त्यांची कामगिरी विक्रमी ठरून त्यांनी स्व.अजितदादांच्याही एक पाऊल पुढे टाकले.एकूणच, या निकालांचे विश्लेषण करताना दोन ठळक गोष्टी समोर येतात. एक म्हणजे मोदी लाट. उत्तर आणि पूर्व भारतात आजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावर जनतेचा विश्वास कायम आहे, ज्याची प्रचिती बंगाल आणि आसाममध्ये येते. दुसरी बाब म्हणजे प्रादेशिक अस्मिता. दक्षिण भारतात आजही हिंदी भाषिक राजकारण किंवा राष्ट्रीय मुद्दे यांच्यापेक्षा स्थानिक चेहरे आणि भाषिक अस्मिता (उदा. विजयचा टीव्हीके) अधिक प्रभावी ठरत आहेत. २०२६ च्या या निकालांनी हे स्पष्ट केले आहे की, भारतीय मतदार आता अधिक सजग झाला आहे. तो केवळ कामाच्या जोरावर सत्ता देतो किंवा अहंकाराच्या जोरावर सत्ता हिरावून घेतो. बंगालमधील सत्तापालट हा ममता दीदींसाठी मोठा धक्का असला, तरी लोकशाहीत तो जनतेचा अंतिम निर्णय आहे. आता हे नवे विजयी पक्ष जनतेच्या अपेक्षांवर कसे उतरतात, हे पाहणे औत्सुयाचे ठरेल.
