सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगदेखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागला आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्यात पार पडतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राज्यात गेली अनेक वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. लोकप्रतिनिधीच नसल्याने लोकांची कामे मार्गी लागत नव्हती. रस्ते, पाणी, नालेसफाई, सरकारी रुग्णालयांमधील सोयीसुविधा, विविध कागदपत्रांची गरज अशा अनेक कामांसाठी लोकप्रतिनिधी, जनता आणि प्रशासन यामधील दुवा असतात. जनतेच्या वतीने अशी कामे मार्गी लावणे ही त्यांचीच जबाबदारी असते.
स्वपक्ष आणि स्वप्रतिमा जपणे आणि निवडणुकीत सातत्याने विजय मिळवत राहणे ही लोकप्रतिनिधींची गरज असते. त्यामुळे तेही कामे करतात किंवा निदान करण्याचा आव तरी आणतात. ही सगळीच कार्यपद्धती थांबल्यासारखी झाली होती. त्या अर्थाने इतकी वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारशाही होती असे म्हणणे वावगे ठरू नये. आता चार महिन्यांनी ती परिस्थिती बदलेल. तसे गतवर्षी अधूनमधून निवडणुकीचे वारे वाहत होते. इच्छुकांनी वार्याची दिशा ओळखून खर्चदेखील केला होता. पण आता त्यांना त्याचा किती उपयोग होऊ शकेल? आठ वर्षे निवडणुका न झाल्याने अनेक इच्छुकांची गणती आता ज्येष्ठ कार्यकर्ते किंवा मार्गदर्शक म्हणून होऊ लागली हे वास्तव आहे. त्यांच्या तुलनेत नवीन कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असू शकेल.
या निवडणुका राजकीय कारकीर्दीची पहिली पायरी मानल्या जातात. त्यामुळेच निवडणुकांची चाहूल लागताच सर्व पक्षांमध्ये लगबग सुरू झाली आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची भाषणे, प्रतिक्रिया आणि वक्तव्यांमधून तसे स्पष्ट संकेत आढळतात. सर्वांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना निवडणूक तयारीला लागण्याचे आदेश दिले. सर्व पक्ष गेली आठ वर्षे या निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत होते. राज्यात महायुती आणि महाविकास आघाडीत विविध राजकीय पक्ष सामील असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ते एकत्र लढतील की वेगवेगळे याविषयी तर्कवितर्क व्यक्त होऊ लागले आहेत. जागावाटपावरून वाद होतील की एकमत होईल याविषयी आतापासूनच अटकळी बांधल्या जाऊ लागल्या आहेत. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे गणित विधानसभेपेक्षा वेगळे असते.
या निवडणुका स्थानिक व्यक्तींचा प्रभाव आणि स्थानिक प्रश्नांवर लढवल्या जातात. यामुळे सगळ्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये युती किंवा आघाडीविषयी संभ्रमावस्था आहे. राज्यात भाजप हा सर्वात मजबूत पक्ष आहे. त्यांची रणनीती तयार असावी. कारण हा पक्ष सतत निवडणुकीच्या तयारीत असतो. एक निवडणूक संपली की दुसर्या निवडणुकीच्या तयारीला लागतो, असे राजकीय विश्लेषक मानतात. भाजप वगळता अन्य राजकीय पक्ष त्यांचे अस्तित्व सिद्ध करण्याचा आटोकाट प्रयरत्न करतील, असा जाणत्यांचा अंदाज आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येतील अशी अटकळ बांधली जात आहे. बेस्ट कामगार पतपेढी निवडणूक एकत्र लढवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्याची पुनरावृत्ती स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत झाली तर काँग्रेसची भूमिका काय असेल? हा पक्ष आघाडीपासून दूर राहील का? कोणतीही भूमिका घेतली तर काँग्रेससाठी परिस्थिती अवघडच असू शकेल का? महायुतीतील एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार अधूनमधून दिल्लीवारी करताना आढळतात.
या घडामोडींचा स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांवर काही परिणाम होईल का, याची उत्सुकता असेल. तशी सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये आयाराम गयाराम संस्कृती रुजली आहे. परिणामी, तिकिटांसाठी मारामारी लोकांच्या अनुभवास येऊ शकेल. कारण याच निवडणुका छोटी-मोठी सत्तापदे बहाल करतात. इच्छुकांच्या भाऊगर्दीत तिकीटवाटपाची गणिते राजकीय पक्ष कशी सोडवतील हे पाहणे लक्षवेधी ठरणार आहे. या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट यंत्रे वापरली जाणार नसल्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे. त्याची कारणे मात्र अद्याप तरी जाहीर केलेली नाहीत. आगामी काळात तोच निर्णय कायम राहिला तर पराभूत उमदेवार मतदान यंत्रांच्या वापरावर शंका घ्यायला मोकळे असतील. पराभवाचे खापर या यंत्रांवर थोपण्याची सवय अगदी केंद्रातदेखील आढळते. त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकदेखील अपवाद ठरणार नाही. या सगळ्या घडामोडींमुळे जनतेसाठी हा काळ गंमतीजमतीचा असेल हे मात्र नक्की.
