महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन होताच मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या महानगरांपासून ते नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या वेगाने विकसित होणार्या शहरांपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत होणे ही जणू एक परंपरा झाली आहे. रस्त्यांवर पाण्याचे तलाव साचणे, सखल भागांतील नागरिकांच्या घरांमध्ये सांडपाणी शिरणे, कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेले रस्ते पहिल्याच पावसात खचणे किंवा त्यांना मोठमोठे तडे जाणे आणि डोंगराळ भागात दरडी कोसळणे या घटना दरवर्षी नित्यनियमाने आणि सातत्याने घडत असतात. या मानवनिर्मित समस्यांना दरवेळी नैसर्गिक आपत्ती किंवा अतिवृष्टीचे गोंडस नाव देऊन प्रशासनाकडून स्वतःची कातडी वाचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. परंतु, आता जनतेची फसवणूक थांबायला हवी.
रस्ते खचणे आणि पाणी तुंबणे हा निसर्गाचा प्रकोप नसून, तो निव्वळ भ्रष्ट कारभार, सुमार दर्जाचे नियोजन आणि प्रशासकीय बेजबाबदारपणाचा ढळढळीत व जिवंत पुरावा आहे. शहरांचे नियोजन करताना पाऊस पडणार हे गृहित धरूनच पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा उभारली जाणे आवश्यक असते. मात्र, आपल्याकडील बहुतांश शहरांमध्ये नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बुजवून त्यावर सिमेंटची जंगले उभी करण्यात आली आहेत. दरवर्षी मे महिन्यात नालेसफाईच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जातात. परंतु, पहिल्याच मुसळधार पावसात या कथित नालेसफाईची पोलखोल होते. करदात्या नागरिकांच्या कष्टाचा पैसा पाण्यात वाहून जातो आणि रस्ते पुन्हा एकदा खड्ड्यांचे साम्राज्य बनतात. सध्या नाशिक शहराचा विशेष विचार केला तर येथे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध विकासकामांनी जोर धरला आहे.
शहराचा कायापालट करण्यासाठी ठिकठिकाणी रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत, तर अनेक भागांत भुयारी गटार योजनेची संथगतीने कामे सुरू आहेत. विकासकामे होणे हे शहराच्या भविष्यासाठी आणि वाढत्या विस्तारासाठी अत्यंत आवश्यक असले, तरीही ही कामे करताना पावसाळ्याचे पूर्वनियोजन पूर्णपणे धाब्यावर बसवले गेल्याचे चित्र आहे. पहिल्याच काही सरींमध्ये नाशिकच्या अनेक मुख्य चौकांत आणि अंतर्गत रस्त्यांवर पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. यापूर्वीही अनेक पावसाळ्यात नाशिककरांना अशाचप्रकारे जलमय रस्त्यांचा आणि वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला होता. गतकाळातील चुकांमधून कोणताही धडा न घेता, यंदाही पावसाळ्यापूर्वी जी कामे तातडीने पूर्ण होणे अपेक्षित होते, ती अर्धवट स्थितीत सोडून देण्यात आली आहेत. सध्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे प्रगतीपथावर आहेत आणि याचवेळी पावसाचे आगमन झाले आहे. त्यामुळे शहराच्या भौगोलिक रचनेनुसार नेमके कुठे पाणी साचते, कोणत्या भागात भुयारी गटारांची क्षमता कमी पडते आहे, कोणत्या नवीन रस्त्यांचा उतार चुकीचा झाला आहे आणि कुठल्या भागात पाण्याचा नैसर्गिक निचरा होण्यास अडथळा निर्माण होत आहे याचा अचूक शोध घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
महापालिकेच्या वरिष्ठ अभियंत्यांनी पावसात फिरून या समस्येचे जागेवरच सर्वेक्षण केले पाहिजे. पाऊस सुरू असतानाच त्रुटी शोधणे अधिक सोपे आणि अचूक होते. त्यामुळे सध्या चालू असलेल्या विकासकामांमध्ये लगेचच आवश्यक ते रचनात्मक बदल करणे सहज शक्य होणार आहे. कोणत्याही शहराचा विकास हा केवळ कागदावरील देखण्या नकाशे आणि अवाढव्य अंदाजपत्रकांवरून ठरत नसतो, तर तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या आणि बांधकामाच्या दर्जावरून सिद्ध होत असतो. चालू असलेल्या कामांमधील तांत्रिक त्रुटी या पावसाळ्यातच शोधून त्या तातडीने दुरुस्त केल्या गेल्या, तर भविष्यातील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात शहराची नाचक्की होणार नाही आणि प्रशासनाची मान उंचावेल यासाठी प्रशासनाने कंत्राटदारांवर कडक वचक ठेवून निकृष्ट दर्जाचे काम करणार्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय हिंमत दाखवली पाहिजे.
केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता, पावसाच्या पाण्याचा जलद निचरा करणारी सक्षम यंत्रणा आणि दीर्घकाळ टिकणार्या दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती हेच नाशिककरांच्या समस्येवरील अंतिम आणि शाश्वत उत्तर आहे. चालू पावसाळ्याचा उपयोग महापालिकेने आपली चालू असलेली कामे अधिक त्रुटीरहित, मजबूत आणि दर्जेदार करण्यासाठी एक सुवर्णसंधी म्हणून करावा, हीच सुजाण नागरिकांची अपेक्षा आहे. अन्यथा, हा पाऊस केवळ रस्ते आणि डांबरच धुवून नेणार नाही, तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचेही दिवाळे काढेल.
