देशाची राजधानी दिल्ली आणि बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथे लागलेल्या आगीच्या भीषण दुर्घटना अपघात म्हणून सोडून देता येणार्या नाहीत. या दोन्ही घटना आपल्या व्यवस्थेच्या बेजबाबदारपणावर, भ्रष्टाचारावर आणि मानवी जीवांबद्दल असलेल्या कमालीच्या उदासीनतेवर तीव्र प्रकाश टाकणार्या आहेत. दिल्लीतील मालवीयनगर भागातील गेस्ट हाऊसमध्ये लागलेल्या आगीत २१ निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला, तर मुझफ्फरपूर येथील एका खासगी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत सहा रुग्णांचा गुदमरून अत्यंत वेदनादायी मृत्यू झाला.
दिल्लीतील घटनेत पोलिसांनी मुख्य आरोपी हॉटेलमालक लवकेश बजाजला ताब्यात घेतले आहे. चौकशीदरम्यान त्याने बेफिकिरीने दिलेले उत्तर संतापजनक आहे. ‘सहा खोल्यांचा परवाना असताना २५ खोल्या कशा चालवत होता?’ या प्रश्नावर त्याने अत्यंत निर्लज्जपणे ‘दिल्लीत सर्व चालतं’ असे उद्गार काढले. हे उत्तर संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थेचे विदारक वास्तव मांडणारे आहे. ‘सर्व काही चालवून घेण्याची’ हीच मानसिकता देशात शेकडो निष्पापांचा बळी घेण्यास कारणीभूत ठरत आहे. ज्या हॉटेलमध्ये आग लागली, तिथे ना अग्निशमन दलाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र होते, ना सुरक्षेची कोणतीही ठोस यंत्रणा. हॉटेलमध्ये आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसह अनेक नागरिक मुक्कामाला होते, ज्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णपणे वार्यावर सोडण्यात आली होती. कॅनडा आणि यूएसएसारख्या जागतिक महासत्तांनी या दुर्घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे, ज्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला आणि पर्यटनालाही मोठा धक्का बसला आहे.
एकीकडे, परवान्यांचे उघड उल्लंघन करणारी हॉटेल्स आणि दुसरीकडे जीवन वाचवणार्या रुग्णालयांमध्येच मृत्यूचे तांडव; ही कसली प्रगती? मुझफ्फरपूरची घटना तर याहून अधिक संतापजनक, अमानुष आणि क्रूर आहे. जेथे रुग्ण बरे होण्याच्या आशेने जातात, तिथेच ते मृत्यूच्या जबड्यात ओढले गेले. हॉस्पिटलच्या आयसीयूची क्षमता अवघ्या १३ रुग्णांची असताना, पैशांच्या हव्यासापोटी तब्बल २७ रुग्ण भरती करण्यात आले. क्षमतेपेक्षा दुप्पट भार पडल्यामुळे व्हेंटिलेटरमध्ये शॉर्टसर्किट झाले आणि संपूर्ण आयसीयूचे रूपांतर काही वेळातच ‘गॅस चेंबर’मध्ये झाले. आगीच्या ठिणग्या उडून इतर मशिन्समध्ये स्फोट झाले. माणुसकीला काळिमा फासणारी गोष्ट म्हणजे, डॉटर आणि इतर कर्मचारी रुग्णांना तडफडत सोडून पळून गेले. नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयाची लिफ्ट बंद होती आणि आपत्कालीन दरवाजाला चक्क कुलूप ठोकलेले होते.
धुरामुळे दम कोंडू लागल्याने, हताश नातेवाइक खिडया तोडून आपल्या माणसांना वाचवण्यासाठी टाहो फोडत होते. अग्निशमन दलाच्या कर्मचार्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून २२ लोकांना बाहेर काढले, परंतु सहा रुग्णांचा जीव वाचू शकला नाही. या दोन्ही घटनांमधून काही मूलभूत आणि गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. जेव्हा एखादे व्यावसायिक किंवा वैद्यकीय संकुल उभे राहते, तेव्हा त्याच्या नियमित तपासणीची जबाबदारी असलेल्या महानगरपालिका, नगरविकास विभाग आणि अग्निशमन दलाचे अधिकारी काय करत असतात? रुग्णालयांसारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी नियमित फायर ऑडिट का केले जात नाही? केवळ दुर्घटना घडल्यानंतर चौकशीचे आदेश देणे, मृतांच्या नातेवाइकांना काही लाखांची भरपाई जाहीर करणे आणि काही दिवसांनी सर्व विसरून जाणे, हाच आजवरचा परिपाठ राहिला आहे. आता केवळ कागदी घोडे नाचवून, पोकळ आश्वासने देऊन आणि सांत्वनाचे शब्द उच्चारून चालणार नाही.
‘काहीही चालतं’ ही गुन्हेगारी वृत्ती समूळ नष्ट करण्याची वेळ आली आहे. व्यावसायिक नफ्यासाठी लोकांच्या जीवाशी खेळणार्या अशा नराधमांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवून कठोरतम शिक्षा झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, या बेकायदेशीर कृत्यांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करणार्या संबंधित शासकीय अधिकार्यांना आणि लाचखोर निरीक्षकांनाही सहआरोपी करून तुरुंगात धाडले पाहिजे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने हॉटेल आणि चित्रपटगृहांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा तातडीने आढावा घेण्याची मागणी केली आहे, ही योग्य पावले आहेत.
परंतु, या तपासणी मोहिमा तात्पुरत्या आणि देखाव्यापुरत्या न राहता कायमस्वरूपी असायला हव्यात. प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी, रुग्णालयात आणि हॉटेलमध्ये सुरक्षा नियमांचे फलक लावणे आणि आपत्कालीन मार्ग खुले ठेवणे सक्तीचे केले पाहिजे. जोपर्यंत कठोर अंमलबजावणी व नैतिक जबाबदारीची जाणीव ठेवली जात नाही, तोपर्यंत निष्पापांचे जीव जळतच राहतील आणि व्यवस्था मूळ प्रेक्षक बनून पाहत राहील. आता तरी व्यवस्थेने या झोपेतून जागे होत ‘काहीही चालतं’ या मानसिकतेवर कायमचा बुलडोझर चालवावा.
