देशामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त नावाचे काही पद असते आणि त्याला असलेल्या अधिकारांच्या माध्यमातून लोकशाही व्यवस्थेला शिस्त लावता येते, याची जाणीव सर्वप्रथम भारतीय जनतेला करून देणारे टी. एन. शेषन कुठे अन् संसदेत महाभियोगाचा प्रस्ताव सर्वप्रथम दाखल होण्याचा लाजिरवाणा विक्रम आपल्या नावे करणारे सध्याचे ज्ञानेशकुमार नामक मुख्य निवडणूक आयुक्त कुठे! भाजपने केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी केल्याची बाब नवीन राहिलेली नाही. काही राज्यांमध्ये सत्तापालट करण्यासाठीही वेळोवेळी सदर यंत्रणांनी मालकांच्या हुकमानुसार चोख कामगिरी बजावली आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी अनेक वेळा आवाजही उठवला आहे; मात्र सत्ताधारी पक्षाने आणखी चेव आल्याप्रमाणे यंत्रणांना अधिकाधिक कामास लावण्याचा उद्योग अबाधित ठेवला.
या केंद्रीय संस्थांमध्ये निवडणूक आयोग नामक संस्था सर्वात जास्त इशार्याबरहुकूम करणारी यंत्रणा ठरली असेल. एखाद्या उपद्रवी शक्तीच्या हाती कोलित लागावे त्या धर्तीवर या निवडणूक आयोगाच्या-पक्षी, श्रीयुत ज्ञानेशकुमार यांच्या हाती एक हत्यार लागले असून, त्याचा ते मनमानीरीतीने उपयोग करत असल्याचे अलीकडच्या काळातील निवडणुकांच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी असे लांबलचक नाव असलेली ही मोहीम एसआरआय या संक्षिप्त नावाने प्रसिद्ध (कुप्रसिद्ध?) झाली आहे. खरेतर या मोहिमेचा उद्देश चांगलाच असून, बोगस मतदारांनी मतदान प्रक्रियेवर प्रभाव पाडू नये यासाठी ती सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्याही मोहिमेचा वा योजनेचा उद्देश चांगला असून भागत नाही. मूळ उद्देशाला हरताळ फासून कोणाच्या तरी फायद्यासाठी संबंधित कार्यरत झाले की चांगल्या मोहिमाही बदनाम होतात. सध्या एसआरआयचेही तसेच झाल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. त्याचे प्रथम दर्शन बिहार विधानसभा निवडणुकीत घडले आणि आता त्याचीच पुनरावृत्ती पश्चिम बंगालसह तामिळनाडूमध्ये होत आहे.
या दोन राज्यांबरोबरच आसाम, केरळ व पुद्दुचेरी या एकूण पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीला गुरुवारपासून प्रारंभ होत असतानाच आयोगाने आपली करामत दाखवली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते बंगालची वाघीण म्हणत असले तरी त्यांच्या जंगली राजवटीत समाजउपयुक्त कोणत्याही शौर्याचे प्रदर्शन झालेले नाही. मात्र, असे असले तरी बंगाली जनतेत त्यांचे स्थान अद्याप अढळ आहे. त्यामुळेच त्यांनी तेथील विधानसभेत विजयाची हॅट्ट्रिक गेल्या वेळच्या म्हणजे २०२१ च्या निवडणुकीतच केली आहे. आता त्यांना चौथ्या वेळेस सत्ता मिळवण्यापासून रोखण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. देशातील ज्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवायचे भाजपचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे, अशा मोठ्या व महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये बंगाल एक आहे. त्यामुळे येनकेनप्रकारेन हे राज्य ताब्यात घेण्यासाठी भाजप जंगजंग पछाडत आहे.
मात्र, निवडणुकीचे जंग लढण्याऐवजी घाऊक प्रमाणात मतदारांची नावे याद्यांमधून वगळण्याचा रडीचा डाव खेळण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारलेला दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन-तीन दिवसांपूर्वी बंगालमध्ये परिवर्तनाची लाट दिसत असल्याचे प्रचार भाषणातून म्हटले असले तरी त्याची सत्यता निकालानंतरच पटेल. परंतु त्याआधी निवडणूक आयोग त्यांच्या मदतीला धावून आल्याचे दिसते आहे. मतदार तपासणीच्या पहिल्या टप्प्यात ६३ लाख आणि आता मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पूर्वसंध्येस आणखी २७ लाख अशा ९० लाख कथित संशयास्पद मतदारांची नावे याद्यांमधून काढून टाकण्यात आली आहेत.
त्याच धर्तीवर तामिळनाडूतही ७० लाख नावे वगळली आहेत. लोकसभेच्या निवडणुका होऊन आता पावणेदोन वर्षे उलटून गेली आहेत. या मधल्या काळात निवडणूक आयोग झोपा काढत होता काय? अन् ज्ञानेशकुमार कोणाकडून ज्ञानामृत प्राशन करत बसले होते? की, त्यांना ही नावे नेमकी कोणत्या समयी वगळायची यासंदर्भातील आदेशाची प्रतीक्षा होती? यातील मतदारांना नाव वगळल्याबद्दल हरकत नोंदवता येण्याची मुभा आहे; मात्र त्यांना मतदानाचा पहिला टप्पा तर सोडाच, पुढील दोन टप्प्यांमध्येही मतदान करता येणार नाही. मग त्यांनी उशिराने मिळणार्या मतदान हक्काचे काय लोणचे घालायचे? मतदार तपासणीच्या या तर्हेमुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने ही नावे वगळणे केवळ मतदानापुरते मर्यादित असल्याचा निर्वाळा देऊन आयोगाला अप्रत्यक्ष चपराक लगावली आहे. पण एवढी धडपड करूनही इप्सित साध्य झाले नाही तर मतदारांचा जो दणका बसेल तो कोणाला असेल? आयोगाला की त्याच्या चालकांना?
