पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात राजकारण, अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रांत अनेक ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय घेण्यात आले आहेत, याबाबत दुमत होऊ शकत नाही. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे आणि देशाच्या एकूणच वाटचालीवर परिणाम करणारे निर्णय कलम ३७० रद्द करणे, अयोध्येत राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा, जीएसटी लागू करणे, तिहेरी तलाक बंदी, महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचे धाडस याच सरकारने दाखवले. या प्रत्येक निर्णयाने देशाच्या विकासाच्या दिशेला एक नवीन वळण दिले आहे. अशाच प्रकारचे धाडस दाखवून आणखी काही निर्णयांच्या प्रतीक्षेत आज देश आणि संपूर्ण भारतीय समाज आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आजपर्यंत विविध घटकांना दिले जाणारे आरक्षण हा चर्चेचा विषय ठरले आहे. त्याचा वेळोवेळी साकल्याने विचार करण्याची देखील आवश्यकता आहे.
आज जेव्हा देश एका मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यावरून जात आहे, तेव्हा आरक्षणाच्या जुन्या चौकटीत आर्थिक निकषांचा अधिक व्यापक विचार करण्याची वेळ आली आहे, ज्यावर गंभीर मंथन करणे गरजेचे ठरत आहे. भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना आरक्षणाचा लाभ दिला, ज्यामागे ऐतिहासिक सामाजिक असमानता आणि भेदभाव दूर करण्याचा उद्देश होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात स्पष्ट केले आहे की, समाजात जोपर्यंत सामाजिक भेदभाव आणि विषमता अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आरक्षण सुरूच राहील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा दाखला देत त्यांनी हेदेखील नमूद केले की, आरक्षण हे प्रामुख्याने सामाजिक कारणांमुळे दिले गेले आहे. याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही, कारण शतकानुशतके पिचलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय अत्यावश्यक आहे.
परंतु, याच समस्येच्या दुसर्या बाजूला सध्या कायदेशीर आणि सामाजिक गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’चा नियम लागू होत नाही. सरकारच्या मते, ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. असे असले तरी, आरक्षणाचा लाभ पिढ्यान्पिढ्या एकाच गटातील विशिष्ट उच्च स्तरापर्यंतच सीमित रहात असल्यामुळे खर्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचत नसल्याची खंत समाजात व्यक्त होत आहे.
सरसंघचालकांनी अत्यंत मार्मिक भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, ‘ज्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारली आहे, त्यांनी स्वतःहून मन मोठे करून आरक्षणाचा त्याग करावा, जेणेकरून खर्या गरजूंना लाभ मिळू शकेल.’ परंतु केवळ नैतिक आवाहनांवर समाज कधीच पूर्णपणे चालत नाही; त्यासाठी धोरणात्मक व कायदेशीर सुधारणांची आवश्यकता असते. आज आरक्षणाचा आधार केवळ जात राहिला तर आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत जगणारे अनेक तरुण प्रत्येक वर्गात उपेक्षित राहतात.
२०१९ मध्ये मोदी सरकारने इडब्लूएस प्रवर्गांतर्गत दहा टक्के आरक्षण देऊन या दिशेने पहिले पाऊल टाकले होते; परंतु आजच्या बदलत्या सामाजिक व आर्थिक वास्तवात गरिबी आणि आर्थिक निकषांना अधिक प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘आरक्षण धोरणात उत्पन्नाच्या आधारावर बदल करायचा झाल्यास आधी सामाजिक, आर्थिक आधारावर व्यापक अभ्यास आवश्यक आहे.’ हाच तो सुवर्णमध्य आहे, ज्याची आज देशाला गरज आहे. मोदी सरकारने ज्याप्रमाणे कलम ३७० किंवा तिहेरी तलाकसारखे राजकीयदृष्ट्या कठीण निर्णय धाडसाने घेतले, त्याचप्रमाणे आरक्षणाच्या मूळ हेतूला धक्का न लावता त्यात आर्थिक निकषांचा सर्वसमावेशक विचार करण्याची तयारी दाखवावी लागेल.
आरक्षणाचा उद्देश केवळ जात किंवा वर्ग टिकवणे नसून देशातील प्रत्येक गरीब आणि उपेक्षित व्यक्तीला सक्षम करणे हा आहे. जर आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षणाची पुनर्रचना केली गेली, तरच खर्या अर्थाने सामाजिक समता आणि सलोखा प्रस्थापित होईल. राजकारणातील संकुचित हितसंबंध बाजूला सारून, बाबासाहेबांच्या समतावादी विचारांना साजेसा असा एक व्यापक आणि पारदर्शक अभ्यास केंद्र सरकारने हाती घ्यावा, हीच काळाची व जनसामान्यांची मुख्य मागणी आहे.
