भारतीय लोकशाही आज एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि रंजक वळणावर येऊन ठेपली आहे. एकीकडे सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) सलग तिसर्यांदा सत्ता स्थापन करून सुमारे १२ वर्षे कार्यकाळाचा एक नवा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. तर दुसरीकडे, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर इंडिया आघाडीच्या २५ घटकपक्षांनी संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनापूर्वी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब येथे दाखवलेली वज्रमूठ देशाच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरत आहे.
दिल्लीतील द्वंद्व आता केवळ सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक एवढ्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते दोन वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणी, रणनीती आणि देशाच्या भविष्याशी जोडलेल्या मुद्द्यांवरील थेट संघर्ष बनले आहे. मतदारांनी दिलेल्या ताज्या कौलाने विरोधकांना नवे बळ दिले असून, सत्ताधार्यांनाही काहीअंशी आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडले आहे.तसेच तरुणाईचा सहभाग असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीचा उदय आणि त्यांचे आंदोलन यांचासुद्धा सत्ताधार्यांना विचार करावा लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या (२०१४ ते २०२६) दीर्घ कार्यकाळाकडे पाहिल्यास, भारताने जागतिक आणि आर्थिक स्तरावर घेतलेली गरुडझेप निश्चितच उल्लेखनीय आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था २ ट्रिलियन डॉलरवरून ४ ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्यावर पोहोचणे, हा या प्रवासातील सर्वात मोठा आर्थिक मैलाचा दगड मानला पाहिजे. विश्वगुरू म्हणून भारताची जागतिक प्रतिमा निर्माण करणे, जी-२० सारख्या जागतिक परिषदेचे यशस्वी यजमानपद आणि क्वाड आघाडीमध्ये वाढलेले महत्त्व यांमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा नवा केंद्रबिंदू बनला आहे. तसेच कलम ३७० रद्द करणे आणि राम मंदिर उभारणी यांसारख्या निर्णयांनी त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती अधोरेखित केली.
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे पडलेली पावले ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने मजबूत रणनीतीचे प्रतीक आहेत. मात्र, या १२ वर्षांच्या मजबूत कामगिरीला आता इंडिया आघाडीच्या नव्या अॅक्शन प्लॅनचे तगडे आव्हान असणार आहे. विरोधकांनी केवळ संसदेत गदारोळ घालण्यापुरते मर्यादित न राहता, थेट ५-कलमी कृती आराखडा जाहीर करून सत्ताधार्यांना खिंडीत गाठण्याची रणनीती आखली आहे.
निवडणुकांमधील कथित गैरव्यवहारांबाबत थेट भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिणे, नीट व सीबीएसइ परीक्षांमधील घोळामुळे लाखो तरुण आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात करणार्या केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे आणि देशातील आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महागाईवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यासाठी केंद्रावर दबाव निर्माण करणे यावरून विरोधक आता गलितगात्र राहिलेले नसून पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरले आहेत, हे स्पष्ट होते.
दर दोन महिन्यांनी समन्वय बैठक घेण्याचा घेतलेला निर्णय आघाडीला प्रादेशिक स्तरावर जिवंत व सक्रिय ठेवण्याचा एक नियोजनबद्ध प्रयत्न आहे. परंतु, विरोधी ऐक्याच्या या सुंदर चित्राला अंतर्गत कलहाचे ग्रहण लागण्याचा धोका नेहमीच मोठा असतो. तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत बंडाळी आणि ज्येष्ठ खासदारांनी पक्षाच्या २८ पैकी २० खासदारांसह एनडीएला पाठिंबा देण्याचा केलेला दावा या आघाडीच्या नाजूक धाग्यांची जाणीव करून देणारा आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील हा संभाव्य भूकंप खरा ठरला, तर तो केवळ तृणमूललाच नाही, तर संपूर्ण इंडिया आघाडीच्या नैतिक बळाला मोठा धक्का असेल.
प्रादेशिक अस्मिता, नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि अंतर्गत गटबाजी यांमुळे विरोधी बाकांवर राहून एकत्र काम करणे प्रादेशिक पक्षांसाठी नेहमीच असंतोषाचे निखारे अंथरण्यासारखे असते. भाजपच्या रणनीतीचा सामना करायचा असेल, तर त्यांना अशा अंतर्गत फुटीच्या प्रयत्नांना वेळीच पायबंद घालावा लागेल. आघाडीची खरी परीक्षा संसदेच्या पटलावर आणि जनतेच्या दरबारात होणार आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेले विषय विशेषतः तरुणांच्या भविष्याशी खेळणारे परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि देशाची ढासळती आर्थिक परिस्थिती या मुद्द्यांवर २५ पक्ष एकमुखाने, आक्रमकपणे सरकारला जाब विचारू शकले, तरच ही वज्रमूठ टिकेल.
विरोधकांचा हा प्रासंगिक एकत्र येण्याचा प्रयोग दीर्घकालीन आणि विश्वासार्ह पर्यायात बदलणार का, की अंतर्गत महत्त्वाकांक्षांच्या ओझ्याखाली ही आघाडी पुन्हा विखुरणार, याचे उत्तर आगामी काळच देईल. केंद्र सरकारसाठीही हा धोक्याचा इशारा आहे; कारण त्यांच्यासमोर एक तगडा आणि सज्ज विरोधक उभा आहे. त्यामुळे ही आगामी परीक्षा केवळ इंडियाच्या इच्छाशक्तीची नाही, तर सत्ताधारी केंद्राच्या लोकशाही मूल्यांची आणि सहनशीलतेचीही असेल!
