एखादा अधिकारी जनतेला हवाहवासा वाटत असताना प्रशासकीय यंत्रणेचे सूत्रसंचालन करणार्यांना मात्र नकोसा का होतो, या प्रश्नाचे उत्तर अवघड नाही. ज्या प्रश्नाचे उत्तर सर्वविदीत असूनही तो वारंवार उभा ठाकणे व सर्वसामान्यांना त्यात काहीही न करता येणे यासारखे दुर्दैव नाही. लोकाभिमुख कारभार करणारे सनदी अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी स्थिरस्थावर होत नाहीत तोच त्यांची उचलबांगडी केली जात असेल तर यालाच उत्तम प्रशासन म्हणावे काय? महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात हाय प्रोफाईल अधिकारी म्हणून गाजावाजा झालेले तुकाराम मुंढे हे अशा अधिकार्यांपैकीच एक. मुंढे यांच्या कर्तव्यकठोरतेमुळे शिस्त व बदली हीच जणू या खणखणीत नाण्याची दुसरी बाजू बनून गेली आहे.
नियमांच्या चौकटीत राहून असाधारण लोकसेवेचा आदर्श घालून देणार्या अधिकार्याच्या २१ वर्षांच्या सेवेत २५ बदल्यांचा ‘विक्रम’ नावावर असणे, ही लोकशाही व्यवस्थेसाठी लाजिरवाणी बाब म्हटली पाहिजे. त्यांची ताजी बदली आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवपदी झाली; मात्र पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांची झालेली परत पाठवणी राजकारण्यांच्या मनातील भीतीचे व प्रशासनातील अस्थिरतेचे द्योतक मानावे लागेल. नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कळीचा आहे. शेकडो कोट्यवधींचा निधी असणार्या विभागात पारदर्शकतेचा आग्रह धरणारा वरिष्ठ अधिकारी नकोसा वाटणे, यातच सर्व काही आले.
मंत्रिमंडळातील वजनदार मंत्र्यांनी त्यांच्या नियुक्तीला केलेला विरोध सर्वच राजकारण्यांना कार्यक्षम नव्हे तर होयबा अधिकारी हवे असतात हे सिद्ध करतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा एक सुसंस्कृत, अभ्यासू व निष्कलंक नेता अशी आहे. स्वत: एक उत्तम प्रशासक असणारे फडणवीस चांगल्या अधिकार्यांच्या पाठीशी उभे राहतात आणि त्याला काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देतात, अशी बोलवा आहे. मग त्यांच्या नेतृत्वाच्या काळात मुंढेंसारख्या भ्रष्टाचाराचा लवलेशही नसलेल्या अधिकार्याची ससेहोलपट होणे विरोधाभासी नव्हे काय? राज्याचे नेतृत्व पारदर्शक कारभाराचा दावा करत असेल, तर त्याने अशा अधिकार्यांनाही संरक्षण देणे अपेक्षित आहे.
मात्र, अन्यांप्रमाणे महायुती सरकारच्याही सत्तेच्या समीकरणात कर्तव्य दुय्यम ठरत असून राजकीय सोय महत्त्वाची ठरते आहे. अर्थात, यानिमित्ताने मुंढे यांच्या कार्यशैलीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यांची एक बाजू त्यांना कर्तव्यकठोर, भ्रष्टाचारविरोधी योद्धा मानते, तर दुसरी त्यांना संवादशून्य व अहंकारी ठरवते. कोणताही विभागप्रमुख सहकार्यांना सन्मानाने सोबत घेऊन चालला, तर कामाची फलश्रुती अधिक चांगली होते. लोकशाहीतच काय, कोणत्याही ठिकाणी संघभावनेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मात्र, मुंढेंच्या बाबतीत अनेकदा असा आरोप होतो की, ते शिस्त लावण्याच्या नादात सहकार्यांचा पाणउतारा करतात. पण ढिसाळ झालेल्या आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी साखरेसारखा गोडवा परिणामकारक ठरेल का? प्रशासकीय रचनेत साईड पोस्टिंग नावाचा प्रकार चर्चिला जातो; मात्र तो कपोलकल्पित असल्याचे मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याणसारख्या कथित दुर्लक्षित विभागातही दाखवून दिले आहे.
या विभागाचा केवळ चेहरामोहराच त्यांनी बदलला नाही तर दिव्यांग कल्याणाला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून घेतले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागात त्यांनी बोगस दिव्यांग शोधण्याची मोहीम हाती घेतली होती. खरे तर पात्र नागरिकांचा हक्क हिरावून घेणार्यांना शोधणे हे पुण्याचे काम होते; मात्र तिथेही हितसंबंधांना धक्का लागताच विरोधाचा सूर उमटला अन् पुन्हा एकदा बदलीचा आदेश निघाला. सततच्या बदल्यांमुळे अधिकार्यांचे मनोधैर्य तर खचतेच, पण त्यासोबतच त्या विभागातील नियोजित सुधारणांचाही बळी जातो. मुंढे यांच्या कार्यशैलीत सुधारणेला वाव असेलही, पण त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेता येत नाही. एका बाजूला भ्रष्ट अधिकार्यांची मांदियाळी असताना, नियमाने वागणार्या माणसाला जर ‘नो एन्ट्री’चा फलक पाहावा लागत असेल, तर हे प्रशासकीय दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
सिंहस्थासारख्या अतिविशाल नियोजनात शिस्त आणि पारदर्शकता हवी असेल, तर मुंढेंसारख्याच अधिकार्याची गरज होती. मात्र, राजकारण्यांना आपली नफ्याची वृत्ती जपण्यासाठी ताठ कण्याचे मुंढे नको आहेत. स्वच्छ प्रतिमेच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा वेळी आपल्या अधिकाराचा वापर करून प्रशासनातील ही गळचेपी थांबवणे काळाची गरज आहे, अन्यथा ‘भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र’ ही घोषणा केवळ कागदावरच राहील.
