मध्यपूर्वेत सुरू असलेले अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचे चटके आता जागतिक पातळीवर बसण्यास सुरुवात झाली आहे. भारतासारख्या महाकाय देशात याची प्रखरता मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागली आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच घरगुती गॅसच्या किमतीत साठ रुपयांनी वाढ केली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने देशभरात ‘एस्मा’ अर्थात आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध लागणार आहे.
अकरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताला होणारा खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचा पुरवठा मंदावला आहे. त्यातच इराणने होर्मुझ खाडीबरोबरच अल-मानदेब सागरी मार्गालाही बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. हा मार्ग लाल महासागराला अडनच्या खाडीशी जोडतो. तसेच भूमध्य सागर आणि हिंद महासागराला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास पुढील काही दिवसांत देशात इंधन व गॅसची अभूतपूर्व टंचाई जाणवू शकते. या युद्धामुळे देशात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने एस्मा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आपत्कालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा अखंड पुरवठा व्हावा, हा उद्देश यामागील आहे.
दैनंदिन वापरात लागणार्या गोष्टी आणि सेवांचा या कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. इराण-इस्त्राईल संघर्षाचा परिणाम भारतात सर्वप्रथम शेती क्षेत्रावर जाणवला. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा, जळगाव जिल्ह्यातील केळी व भाजीपाला घेऊन जाणारे अनेक कंटेनर दुबईतील जेबेल अली व मुंबईतील बंदरात अडकून पडले आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा आणल्याने स्थानिक बाजारात साखरेचा साठा वाढून बाजारभावात मोठी घसरण झाली आहे. शेतीनंतर छोटे उद्योग धंदे व सर्वसामान्य जनतेवर या युद्धाचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि पेट्रोकेमिकल कंपन्यांना जास्त प्रमाणात एलपीजी उत्पादन करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असले तरी महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात व्यावसायिक आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत आहे.
अनेकांनी गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यामुळे एजन्सीसमोर रांगा लावण्यास सुरुवात केली आहे. घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर दक्षता किंवा फिरते पथक स्थापन करून गॅस वितरकांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तेल कंपन्यांनीदेखील आपल्या वितरण पद्धतीत बदल करत रुग्णालये व शैक्षणिक संस्थांना एलपीजी गॅसचा प्राधान्याने पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधीच गॅसच्या तुटवड्यामुळे मुंबईतील २० टक्के हॉटेल्स बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून काही दिवसांत मुंबईतील ५० टक्के हॉटेल्स बंद होण्याची शक्यता असोसिएशन ऑफ हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट संघटनेने व्यक्त केली आहे. गॅसचा पुरवठा लवकर सुरळीत झाला नाही, तर देशातील हॉटेल उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहू शकते.
कतारने द्रवीकृत नैसर्गिक वायू अर्थात एलएनजीचे उत्पादन थांबवल्याने महाराष्ट्रातील अनेक छोटे-मोठे उद्योग काही दिवसांत बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. नाशिकमधील सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील शंभरपेक्षा जास्त कंपन्यांकडे एलएनजी साठा एक दिवस पुरेल एवढाच असल्याचे सांगितले जात आहे. अशीच परिस्थिती अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड येथील उद्योगधंद्यांची आहे. जळगाव येथील ४०० प्लास्टिक उद्योगांना कच्च्या मालाच्या किमतीमध्ये ५० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. पुणे शहरातील गॅसवर चालणार्या विद्युत शवदाहिनीदेखील पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवडमधील पंधरा हजारांपैकी साडेसात हजार कंपन्यांचा गॅसचा साठा संपला आहे. त्यामुळे उत्पादन थेट निम्म्यावर आले आहे. पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठ्यावरदेखील या युद्धामुळे परिणाम जाणवू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर दुपटीने वाढले आहेत. सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार नाही असे सांगत असले तरी भारताला पेट्रोल-डिझेलसाठी आखाती देशांवर अवलंबून राहावे लागते. गॅस व पेट्रोलियम पदार्थ हे भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवण्याचे मुख्य स्त्रोत आहेत. त्याचा पुरवठा व किमतीचा बाजारावर थेट परिणाम जाणवतो.
अशा संकटसमयी साठेबाजदेखील सक्रिय होऊन चढ्या भावाने पेट्रोलियम पदाथार्र्ंची विक्री करतात. या सर्व प्रक्रियेत मात्र सामान्यांचे अर्थचक्र बिघडते. मुक्त व्यापार धोरणामुळे अनेक देशांचे अर्थचक्र एकमेकांवर अवलंबून आहे. याचा अनुभव आपण पुन्हा एकदा इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे घेत आहोत. हे युद्ध त्यांच्या भूमीवर लढले जात असले तरी त्याच्या झळा इतर देशांना सोसाव्या लागत आहेत. यावर लवकर तोडगा न निघाल्यास अनेक देशांत आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊन गृहयुद्धाचा धोका उद्भवू शकतो.
