अतिवृष्टी बाधितांसाठी सरकारने जाहीर केलेली अनेक शेतकर्यांची मदत सध्या तरी लालफितीत अडकली आहे. या रकमेचा आकडा तब्बल साडेतीनशे कोटींपेक्षा जास्त आहे. याचे सविस्तर वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. अतिपावसाने झोडपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसहित अनेक मंत्र्यांनी शेतकर्यांच्या बांधांचे दौरे केले. नुकसानीची पाहणी केली. नुकसान इतके प्रचंड प्रमाणात झाले होते की, मोबाईलवर काढलेली छायाचित्रेदेखील ग्राह्य धरली जातील, असे सरकारने जाहीर केले होते. निकष न लावता, आवश्यकता असेल तर निकष बदलून मदत पोहोचवली जाईल, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले होते.
सरकारने कोट्यवधींचा निधीदेखील दिला. त्यासाठी पंचनामे होण्याची वाटदेखील पाहिली नाही. त्याचे माध्यमांनी त्यावेळी कौतुकदेखील केले होते. पण सध्या तरी कोट्यवधी रुपये तांत्रिक बाबीत आणि विशेषतः ई-केवायसीत अडकल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. म्हणजेच सत्ताधारी आणि प्रशासकीय पातळीवर एकमत नाही, असा याचा एक अर्थ काढला जाऊ शकेल. राज्याचे प्रमुख कारभारी सांगतात त्याच्या नेमका उलट अनुभव अनेक पीडित शेतकरी सध्या तरी घेत आहेत. मदत जाहीर करणे हे सत्ताधार्यांचे तर ती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हे प्रशासकीय यंत्रणेचे काम आहे. अर्थात, यंत्रणेने नियमबाह्य मदत करावी, कोणतेही निकष तपासू नयेत अशी पीडितांचीदेखील अपेक्षा नसेल. यंत्रणा अवाढव्य आहे. तांत्रिक अडचणीदेखील येऊ शकतात, हेही लोक मान्य करतील.
तथापि त्या अडचणी दूर करून मदत पोहोचवण्याला प्राधान्य दिले जावे व लोकांच्या तोंडावर अडचणींचे भेंडोळे मारून फेकले जाऊ नये, अशीच लोकांची अपेक्षा असते. विशेषतः प्रश्न जेव्हा जीवघेण्या नुकसानीचा असतो तेव्हा तरी हा दृष्टिकोन लोकांच्या अनुभवाला यायला हवा. सरकारी कामकाजाचा उद्देश मदत पोहोचवण्याचा असावा, ना की अडचणी सांगण्याचा. ई-केवायसीत नेमया काय अडचणी येत आहेत ते संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना ज्ञात असते. त्यावर मात करण्याचे प्रयत्न तेच अधिक वेगाने करू शकतात. अडचणी सगळेच सांगतात पण त्यावर मात करण्याचे मार्ग स्वयंस्फूर्त पद्धतीने शोधले जाण्याचा अभाव यंत्रणेत ठायीठायी लोकांच्या अनुभवास येतो. तो तसा येऊ द्यायचा नसेल तर हे काम सरकारचे नाही तर आमचे आहे अशी भावना प्रशासकीय यंत्रणेत सार्वत्रिक पातळीवर निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जायला हवेत. प्रशासकीय यंत्रणेला-सरकारी सेवेला मानवी चेहरा अधिक ठसठशीतपणे प्रदान करण्याची खरी गरज आहे.
अर्थात, तो नाहीच असे अजिबात नाही. करोना काळात हाच मानवी चेहरा ठसठशीतपणे अनुभवास आला. एरवीही प्रसंगी चौकटीबाहेरचा दृष्टिकोन स्वीकारून जनतेचे भले करणारे अनेक अधिकारी यंत्रणेत काम करतात. ज्यांना जनपसंती लाभते. अशा अधिकार्यांची नियमित बदली झाली तरी ती रद्द करण्यासाठी लोक मोर्चे काढतात. आंदोलने करतात. अशा अधिकार्यांच्या डोयावर मात्र बदलीची तलवार नेहमी टांगतीच आढळते. सरकारी सेवेची वर्षे कमी आणि बदल्यांची संख्या त्यापेक्षा जास्त यासाठीच अनेक अधिकारी ओळखले जातात. म्हणजेच सरकारी सेवेत सकारात्मक बदल करण्याची आणि सरकारी सेवांचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचारी राखून असतात.
सरकारी पाठबळ त्यांना प्रेरणा देऊ शकेल. कदाचित त्याचाच मोठ्या प्रमाणावर अभाव असू शकेल का? म्हणूनच मदत अडकली असू शकेल का? मुख्य सचिवांनी आढावा घेतला तेव्हा ही बाब उघड झाली. म्हणजे त्यांनी आढावा घेतला नसता तर ही बाब झाकलेलीच राहिली असती का? तोपर्यंत अडचणींवर मात करण्याचे निदान मार्ग तरी शोधून ठेवावेत, असेही संबंधितांना वाटले नसू शकेल का? उपरोक्त वृत्ताने असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ज्यांची उत्तरे शोधणे आणि ती लोकांना देणे हे सत्ताधार्यांचे काम आहे. प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता कशी बदलेल यावरही चिंतन व्हायला हवे. शेतकर्यांचे जीव कंठाशी आलेले असतानाही असे होत असेल तर यातून सरकार काय धडा घेते यावर सरकारी योजनांचे भवितव्य अवलंबून राहील. हे सगळे होत राहील, तूर्तास अडकलेली मदत शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवण्याला प्राधान्य दिले जाईल अशी अपेक्षा.
