आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाबद्दल पत्रकार परिषद घेऊन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अजित पवार यांनी ज्या कंपनीच्या विमानाने प्रवास केला त्या कंपनीवरही त्यांनी आरोप केले. सध्या ज्या संस्था या अपघाताची चौकशी करत आहेत, त्या संस्थांवर विश्वास असला तरी त्यांना अशा प्रकारच्या चौकशीचा अनुभव नाही. त्यामुळे अनुभवी संस्थांकडून चौकशीची मागणीही त्यांनी केली. अजित पवार यांच्या बाबतीत दुर्दैवी घटना घडल्यापासूनच त्याविषयीच्या शंका अनेक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित करायला सुरुवात केली होती. समाजमाध्यमांवर विविध प्रश्न उपस्थित केले जात होते.
अपघाताचे वृत्त जाहीर होताच लोकांनाही त्यांच्या त्यांच्या मतीनुसार प्रश्न पडले असणार. रोहित पवारांमुळे त्याला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शिवाय, नात्याने ते अजित पवार यांचे पुतणे आहेत. तेव्हा सरकारने तितक्याच गांभीर्याने त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची तातडीने दखल घ्यायला हवी. या घटनेविषयी उपस्थित केलेल्या शंका, विचारलेले प्रश्न आणि केलेले दावे यांची राजकारण म्हणून संभावना केली जाणार नाही, अशीच जनतेची अपेक्षा असेल. अजित पवारांसारख्या दिग्गज आणि लोकाधार असलेल्या नेत्याचा मृत्यू झाला म्हणून त्याभोवती शंकांचे वलय निर्माण झाले हे खरे; पण तेवढे एकच कारण नाही. एरवीही अशा घटनांच्या बाबतीतील हलगर्जीपणा जनतेच्या अनुभवास येतो. सरकार काही करणार नाही, अशी भावना लोकांच्या मनात का निर्माण झाली याचा विचार यानिमित्ताने सरकार करेल का? अपघात झाले की समित्या नेमल्या जातात. दोषींवर सक्त कारवाईचे आश्वासन दिले जाते. पण त्या समित्यांचे पुढे काय होते? त्या अहवाल सादर करतात का? त्यांनी काय निष्कर्ष नोंदवले? हे लोकांना कधीच कळत नाही.
कालौघात सरकारी पातळीवर देखील त्या त्या घटनांप्रतीचे गांभीर्य ओसरत जाताना आढळते. तसे याबाबतीत होणार नाही याची दक्षता सरकार घेईलच. एरवी सरकारी चौकशी समित्यांचे अहवाल जनतेसाठी जाहीर करण्याचा प्रघात आढळत नाही. तथापि, उपरोक्त घटना सरकार अपवाद ठरवू शकेल. चौकशी समितीने दिलेला समग्र अहवाल जनतेसाठी उपलब्ध करून देऊ शकेल. जेणे करून ती घटना आणि अजित पवारांचा त्यात झालेला मृत्यू यावरचे शंकांचे सावट कायमचे नष्ट होऊ शकेल. त्यामुळे रोहित पवार यांच्याही भावनेचा आदर राखला जाऊ शकेल. त्या घटनेचे राजकारण केले असे म्हणायला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना देखील कोणालाही वाव राहणार नाही. अजित पवारांसारख्या धुरंधर व्यक्तीचे अकाली जाणे धक्कादायक आणि दुःखद आहेच; पण अशा अपघातांमध्ये होणारे सामान्य माणसांचे मृत्यू त्यांच्या कुटुंबीयांनाही कोलमडून टाकणारे असतात. त्यांचे वैयक्तिक दुःख लवकर भरून निघणारे नसते. तेव्हा छोट्या विमानांसह एकूणच सुरक्षित विमान प्रवास हा मुद्दा यानिमित्ताने धसास लावला जावा.
एरवीही राजकीय नेते व्यस्त असतात. उपलब्ध वेळेत असंख्य कामे करणे त्यांच्यासाठी अपरिहार्य असते. परिणामी, छोट्या विमानांचा पर्याय निवडला जाताना दिसतो. राजकीय लोकांशिवाय अनेक मान्यवर याच प्रकारच्या विमानांना प्राधान्य देतात. असा विमान प्रवास उपलब्ध करून देणार्या कंपन्यांची संख्या वाढताना दिसते. उपरोक्त घटनेमुळे सुरक्षित हवाई वाहतुकीचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणे स्वाभाविकच. तसा तो सुरक्षित नसल्याचा इशारा एका संसदीय अहवालात दिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले होते. अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमानाला झालेल्या अपघाताची चौकशी समिती नेमली गेली होती. नागरी विमान वाहतूक यंत्रणा काम करत नसल्याचे आणि यंत्रणेकडे मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याचे त्यात नमूद असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. उपरोक्त दुर्दैवी घटनेनंतर प्रमुख वृत्त वाहिन्यांनी सुरक्षित हवाई प्रवास या मुद्यावर चर्चा घडवून आणली. त्या चर्चांमध्ये सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनीही असे अनेक मुद्दे उपस्थित केलेले आढळतात.
कारणानिमित्त वेळोवेळी नेमल्या जाणार्या समित्या सरकारला उपाययोजना देखील सुचवतात. तथापि, अशा समित्या आणि त्यांचे अहवाल यांची आठवण सरकारला पुन्हा एखादी घटना घडल्यावरच बहुधा येत असू शकेल. कारण सुचवलेले उपाय अंमलात आणले गेले तर त्याची प्रचिती आलीच असती. तसे निदान आता तरी होऊ नये. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, सक्षम यंत्रणा आणि ती चालवणारे मनुष्यबळ आणि समितीने सुचवलेल्या अन्य उपायांची कठोर अंमलबजावणी यामुळे हवाई प्रवास सुरक्षित होऊ शकेल. नव्हे ती दक्षता घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आणि नागरिकांचा अधिकार आहे.
