लोकशाहीत मतदाराचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून लोकशाहीच्या अस्तित्वाची पूर्वअट आहे. अशा परिस्थितीत आयोगाच्या कारभाराविरोधात जेन झीने पुकारलेला एल्गार लोकशाही व्यवस्थेला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. निवडणूक आयोगावर निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. त्यातच आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाकडे केवळ राजकीय विरोधकांच्या मोहिमेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे ठरेल. नव्या पिढीला लोकशाहीविषयी प्रश्न विचारण्याचा आणि घटनात्मक संस्थांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मतदार यादीतून एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव वगळले गेले, तर त्या नागरिकाचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभागच धोयात येतो. त्यामुळे मतदार यादीतील प्रत्येक नोंद अचूक असणे आणि प्रत्येक पात्र मतदाराला मतदानाची संधी मिळणे आवश्यक आहे. एसआयआर प्रक्रियेचे समर्थक मतदार याद्यांमधील दुबार नावे, मृत व्यक्तींच्या नोंदी आणि अपात्र मतदारांची नावे दूर करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतात. मतदार याद्यांची शुद्धता राखणे निश्चितच गरजेचे आहे.
मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना पात्र मतदारांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेणे त्याहून महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. निवडणूक आयोगाने या प्रश्नांवर केवळ स्पष्टीकरण देऊन थांबणे पुरेसे नाही. मतदारांची नावे कोणत्या निकषांवर वगळली जात आहेत, तक्रारींचे निराकरण कसे केले जात आहे आणि वगळलेली पात्र नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची व्यवस्था किती प्रभावी आहे, याची माहिती जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडली पाहिजे. आयोगातील निर्णयप्रक्रियेबाबत मतभेद असल्याचे वृत्त समोर येत असेल, तर त्याविषयीही वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली पाहिजे. घटनात्मक संस्थेची प्रतिष्ठा प्रश्न विचारणार्‍यांना गप्प बसवून नव्हे, तर प्रश्नांना विश्वासार्ह उत्तरे देऊन टिकवता येते. मात्र, आंदोलनाला दीर्घकालीन परिणाम साधायचा असेल, तर भावनिक घोषणांबरोबरच वस्तुनिष्ठ पुरावे, कायदेशीर मार्ग आणि शांततापूर्ण लोकशाही मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. आंदोलनातील आरोपांची स्वतंत्र चौकशी आणि निष्पक्ष पडताळणी झाली पाहिजे.
दुसरीकडे, आंदोलनाला परवानगी नाकारणे, आंदोलकांना ताब्यात घेणे किंवा शहरात अघोषित आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण करणे यांसारख्या उपायांचा वापर करताना प्रशासनाने संयम राखणे आवश्यक आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असली, तरी शांततापूर्ण निषेधाचा घटनात्मक अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीत सरकारवर किंवा यंत्रणेवर टीका करणे हा गुन्हा नाही. आंदोलनातील एखाद्या कृतीने कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर त्यावर नियमानुसार कारवाई व्हावी; परंतु सर्व आंदोलकांकडे संशयाने पाहणे योग्य नाही. राजकारण्यांनीही नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा व आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर राखण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाच्या विजय-पराजयापेक्षा मोठा आहे. निवडणुका निष्पक्ष असल्याचा विश्वास जनतेच्या मनात कायम राहणे आवश्यक आहे. आयोगाने आपली स्वायत्तता कृतीतून सिद्ध करावी आणि राजकीय पक्षांनीही पुराव्यांशिवाय आरोप करून संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवू नये. लोकशाहीचे रक्षण ही सत्ताधारी, विरोधक, प्रशासन आणि नागरिक या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. जेन झीचा हा एल्गार त्यामुळे एका आयुक्ताच्या राजीनाम्याच्या मागणीपुरता मर्यादित राहू नये. तो पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया, मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि घटनात्मक संस्थांच्या उत्तरदायित्वासाठी व्यापक लोकचळवळ बनला पाहिजे. कारण लोकशाहीची खरी ताकद सत्तेच्या दिमाखात नसते, तर सामान्य नागरिकाच्या मताला दिलेल्या सन्मानात असते. मतदाराचा विश्वास डळमळीत झाला, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होतो. म्हणूनच आजचा प्रश्न जेन झी विरुद्ध निवडणूक आयोग असा नसून, लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास अधिक भक्कम कसा करायचा, हा आहे.
