नापीक होत चाललेली माती आणि परिणामी दिवसेंदिवस कृत्रिम खतांच्या फेर्यात सापडत जाणारी शेती हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे. त्यात भर टाकणारी एक आकडेवारी नुकतीच माध्यमात प्रसिद्ध झाली. देशातील 15 जिल्ह्यांमधील भूजलात नायट्रेटची मात्रा ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक आढळली आहे.
15 जिल्ह्यात महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांचा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्याचा समावेश आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या वार्षिक गुणवत्ता अहवालात हा खुलासा नमूद असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. नायट्रेटचे मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम संभवतात असे वैद्यकीय तज्ज्ञ म्हणतात. पोटाचा कॅन्सर, ब्लु बेबी सिंड्रोम, जन्मजात व्यंग, रक्ताची प्राणवायू वाहून नेण्याची क्षमता कमी होणे आणि इतरही परिणाम त्यात आहेत. ते नुसते वाचले तरी धडकी भरवणारे आहेत.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची संख्या कमी आणि आहेत त्यांची अकार्यक्षमता, पाणी शुद्धीकरण केंद्रांचे गैरव्यवस्थापन आणि रासायनिक खतांचा वाढता वापर ही त्यांची प्रमुख कारणे अहवालात नमूद आहेत. नायट्रेटच्या वाढत्या प्रमाणाचा कृषी उत्पादन प्रक्रियेवर देखील विपरीत परिणाम होतो. नायट्रेटमुळे मातीचा कस कमी, त्यामुळे उत्पादन कमी. तसे होऊ नये म्हणून रासायनिक खतांचा वाढता वापर आणि परिणामी भूजलातील नायट्रेटमध्ये पुन्हा वाढ अशा दुष्टचक्रात कृषी उत्पादन सापडू शकेल.
इशा फाउंडेशनच्या ‘माती वाचवा’ या जागतिक मोहिमेत ‘देशदूत’ ने मोलाचा सहभाग नोंदवला होता. शेतकर्यांमध्ये या मुद्यावर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी परिषदही घेतली होती. या गंभीर समस्येच्या कारणांमध्येच त्यांचे उपाय दडले आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची संख्या आणि त्यांचे गैरव्यवस्थापन यावर माध्यमात अनेकदा ताशेरे ओढले जातात. फेसाळलेले-सांडपाण्याने भरलेले गोदावरी आणि नंदिनी नदीचे पात्र यावर प्रकाश टाकण्यास पुरेसे ठरावे.
सांडपाणी प्रक्रिया आणि जलशुद्धीकरण केंद्रांची संख्या वाढवून आहेत ती केंद्रे कार्यक्षमतेने चालवण्यास प्रशासनाला भाग पाडणे हे त्या त्या जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने कोणत्याही पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देखील याला स्पर्श केल्याचे आढळत नाही. अशा सार्वत्रिक दुर्लक्षाचा परिणाम मात्र जनता भोगते.
रासायनिक खतांच्या अतिरिक्त वापरावर सातत्याने चर्चा होते. त्यावर सेंद्रिय शेतीचा पर्याय चर्चिला जातो. तथापि सेंद्रिय शेती फायद्याची नाही असा एक समज मोठ्या प्रमाणात आढळतो. पण ती शेती देखील फायद्याची ठरू शकते याचे अनेक प्रयोग नाशिक जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकर्यांनी यशस्वी केले आहेत. ‘देशदूत’ नेहमीच अशा प्रयोगांची दखल घेतो आणि तसे आदर्श समाजासमोर आणतो. त्यांचे प्रयत्न इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतील. अर्थात सेंद्रिय शेतीचा अवलंब वाढवण्यासाठी शासकीय पाठबळाची जाणीव सरकारला असेल अशी अपेक्षा करावी का?
