मानव-बिबट्या संघर्ष गंभीर बनत असून हल्ल्यांची संख्या वाढतच आहे. लहान मुले पळवल्याच्या घटना घडत असल्याने दहशत निर्माण झाली आहे. नाशिक परिसरातील घटना देखील चर्चेत असतात. सरकारने यात लक्ष घालावे, या मागणीसाठी लोक वेळप्रसंगी आंदोलने करतात. धरणे धरतात, मोर्चे काढतात. सरकार लक्ष घालेल याची खात्री लोकांना वाटत नसावी. परिणामी अनेक जण जीव वाचवण्यासाठी त्यांच्या परीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. जसा पुण्याच्या शिरूर तालुयातील पिंपरखेड परिसरातील ग्रामस्थांनी काढला आहे.
बिबट्या माणसाची मान धरतो. त्यापासून बचावासाठी ग्रामस्थ गळ्याभोवती लोखंडी खिळ्यांचा पट्टा घालून घराबाहेर पडतात. त्याच स्थितीत शेतात काम करतात. त्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. आपापल्या परीने सुचेल तसा मार्ग काढला म्हणून लोकांनी समाधान मानावे की सरकारच्या नाकर्तेपणाला दोष द्यावा? उसाचे मळे हा बिबट्यांचा हक्काचे अधिवास बनले आहेत. ऊसतोड कामगारांसाठी साखर आयुक्तालयाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. ऊसतोड कामगारांच्या वस्तीभोवती सौरऊर्जा कुंपण उभारावे, कामगारांची निवास व्यवस्था शेतीपासून दूर करावी, कामगारांनी समूहाने काम करावे, संध्याकाळनंतर शेतात जाणे टाळावे अशा विविध सूचनांचा त्यात समावेश आहे. सूचना स्वागतार्ह असू शकतील; पण त्या पुन्हा एकदा कारखान्यांनी आणि कामगारांनी काय काळजी घ्यावी हे सांगणार्या आहेत.
पण शासनाने काय करावे हा खरे तर कळीचा मुद्दा असायला हवा. कारण लोक कामेधामे सोडून घरी तर बसू शकत नाहीत. त्यासाठी घराबाहेर पडणे अपरिहार्यच असते. ते त्यांच्या परीने उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतातच. बिबट्या-मानव संघर्षात मानवी बळींची संख्या वाढत चालल्याचे आढळते. वनविभाग,सामाजिक संस्था सामाजिक जनजागृती निर्माण करतात. या समस्येवर कशी मात केली जाऊ शकेल यावर चर्चा करतात. तथापि त्यामुळे भीती कमी होत नाही. सध्या बिबट्यांच्या शेपटीत मायक्रोचिप बसवली जाते. तिच्या साहाय्याने अभ्यास केला जातो असे मानले जाते. तथापि तो अभ्यास संघर्ष थांबवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी उपयोगी पडतो का? याविषयी लोकांमध्ये अनभिज्ञता आहे. तज्ञांचेही एकमत आढळत नाही आणि सरकार दरबारी घेतल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत शंख लोकांच्या अनुभवास येतो.
२०२१ साली तत्कालीन राज्य सरकारने राज्य वन्यजीव कृती आराखड्यास मान्यता दिली. २०२१ ते २०२३ या कालावधीसाठी तो तयार करण्यात आला होता. तसा निर्णय घेणारे देशातील पहिले राज्य असा त्याचा डिंडिम देखील पिटला गेला. आराखड्यात मानव वन्यजीव संघर्षावर उपाययोजना आणि बचाव कार्य यावरही विशेषत्वाने भर दिल्या गेल्याचे सांगितले गेले. मान्यताप्राप्तीनंतरची पाच वर्षे उलटली आहेत. या आराखड्याचे पुढे काय झाले? अंमलबजावणी सुरू झाली का? की तो अधांतरीच लटकला आहे? खरी समस्या हीच आहे. सरकार निर्णय तर घेते पण अंमलबजावणी तेवढी राहून जाते. त्यामुळे लोकांचाही नाइलाज होतो. मग ते त्यांच्या परीने मार्ग शोधतात. प्रसंगी ते हिंसक ठरू शकतात. बिबट्याला घेरून मारल्याच्या घटनाही घडतात. वास्तविक जग तंत्रज्ञानाचे आहे. बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरे लावले जातात. अशा पारंपरिक उपायांबरोबरीने तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाऊ शकेल. ‘एआय’चा बोलबाला आहे. त्याच्या साहाय्याने या समस्येवर मार्ग काढला जाऊ शकत नाही का? बिबट्या परिसरात आल्याची लोकांना सावध करणारी पूर्वसूचना दिली जाऊ शकेल का? मानवी वस्तीपासून बिबट्याला दूर जाण्यासाठी उपाय योजले जाऊ शकतील का? देशात सर्जनशील व नवोन्मेषी युवा तंत्रज्ञांची कमी नाही. त्यांचे सामाजिक भानही जागरूक आढळते.
अनेक समस्यांवर ते डिजिटल उपाय शोधतात. याची अनेक उदाहरणे अवतीभवती आढळतात. अशा युवांना सहभागी करून घेतले जायला हवे. केंद्र सरकारतर्फे ‘युवा ए आय : ग्लोबल युथ चॅलेंज’ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा २०२६ मध्ये घेतली जाणार आहे. हवामान बदलापासून शिक्षण ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांपर्यंत विविध समस्यांवर त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मार्गाने मार्ग शोधणे हा मुख्य उद्देश आहे. मानव-बिबट्या संघर्षावर देखील तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यांनी मार्ग शोधावा यासाठी त्यांना प्रेरित केले जाऊ शकेल. जंगल हा बिबट्यांचा खरा अधिवास. तो जपणारे जंगलक्षेत्र वाढायलाच हवे. पण तो झाला दीर्घकालीन उपाय. त्याबरोबरीने समस्येचा सखोल अभ्यास, सर्वंकष धोरण आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी गरजेचीच आहे.
