आजच्या काळात मानवी जीवनासमोर उभे राहिलेले भीषण वास्तव म्हणजे आरोग्याचा बेसुमार वाढलेला खर्च. मर्यादित उत्पन्न असलेल्या वर्गाला तर आजारपण म्हटले की, अंगावर काटाच उभा राहतो. या वर्गासाठी उपचार जणू एखादी चैन ठरली आहे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याच्या आवाक्याबाहेर या उपचारांचे खर्च गेले आहेत. यातील फार मोठा वर्ग केवळ पैसा नसल्याने वैद्यकीय उपचार टाळत असल्याचेही भीषण वास्तव आहे. अर्थात, त्याला कारण आहे या वैद्यकीय क्षेत्राचे झालेले अतिव्यावसायिकरण. मानवी सेवेचा व पवित्र मानल्या गेलेल्या वैद्यकीय क्षेत्राचा आज एक मोठा बाजार बनला आहे.
कोणत्याही सामान्य कुटुंबात एखादी गंभीर आजारी किंवा आपत्ती ओढवली की, त्या कुटुंबाची केवळ शारीरिकच नव्हे तर आर्थिक स्वास्थ्याचीही धूळधाण उडते. खासगी रुग्णालयांचे अव्वाच्या सव्वा शुल्क, मनमानी कारभार आणि उपचारांच्या नावाखाली होणारी आर्थिक लूट यामुळे आज प्रत्येक गरीब आणि सर्वसामान्य माणसासमोर एकच गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे तो म्हणजे खासगी रुग्णालयांत उपचार घ्यावे की केवळ सरकारी यंत्रणेवरच अवलंबून राहावे? त्यातही दुर्दैवाची बाब अशी की, बहुतांश सरकारी रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याने सामान्य रुग्णांची दुहेरी कोंडी होते.
केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नसून संपूर्ण लोककल्याणकारी व्यवस्थेपुढील मोठे आव्हान आहे. या ज्वलंत प्रश्नावर प्रकाश टाकणारी एक अत्यंत महत्त्वाची बाब नुकतीच संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण समितीच्या (जेपीसी) अहवालातून पुढे आली आहे. या समितीने खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी शुल्कावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, सरकारी रुग्णालयात दाखल होण्याचा सरासरी खर्च केवळ ६,६३१ रुपये इतका आहे, तर याउलट खासगी रुग्णालयात हाच खर्च तब्बल ५०,५०८ रुपयांवर पोहोचतो. हा ६ ते ७ पटींचा अवाढव्य फरक सर्वसामान्यांच्या छातीत धडकी भरवणारा आहे.
याहूनही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे खासगी रुग्णालयांमधील खोल्यांचे भाडे चक्क थ्री स्टार हॉटेलच्या सरासरी दरांपेक्षाही जास्त असल्याचे या समितीने उघड केले आहे. उदाहरण द्यायचेच झाले तर मुंबईच्या नानावटी रुग्णालयात खोलीचे भाडे ६ ते १२ हजार रुपये प्रतिदिन आहे, तर तेथीलच जवळच्या थ्री स्टार हॉटेलचे भाडे केवळ २,५०० ते ४,५०० रुपये आहे. दिल्लीतील साकेत येथील मॅस रुग्णालयातही खोलीचे भाडे ७ ते ११ हजार रुपये असून जवळच्या हॉटेलचे दर २,१०० ते ३,५०० रुपये आहेत. राहण्यासाठीच्या हॉटेल्सपेक्षा रुग्णांच्या खाटांचे आणि खोलीचे दर अधिक असणे, हे आरोग्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अमर्याद लुटीचे उत्तम उदाहरण आहे.
अशा परिस्थितीत गरीब आणि सर्वसामान्यांनी नेमके काय करावे? खासगी रुग्णालयांची दारे सधन लोकांसाठी राखीव राहिली असून सर्वसामान्य माणसाला उपचारांविना प्राण सोडण्याची वेळ आज येत आहे. परंतु म्हणून केवळ सरकारी रुग्णालयांवर पूर्णपणे अवलंबून राहणेही आजच्या घडीला पूर्णपणे सुरक्षित राहिलेले नाही. सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचाराचा खर्च अत्यंत अल्प असला, तरी तिथे असणारा तुटवडा, लांबच लांब रांगा, वेळेवर उपलब्ध नसणार्या वैद्यकीय सुविधा आणि अपुरी क्षमता यामुळे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक नाईलाजास्तव खासगी रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवण्यास भाग पडतात. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी संसदेच्या समितीने काही अत्यंत महत्त्वाच्या आणि समयोचित शिफारशी केल्या आहेत.
खासगी रुग्णालयांच्या या अनियंत्रित बिलांवर तातडीने बंदी घालावी, बिलांच्या मूळ दरात केवळ डॉटरांची फी, नर्सिंग, जेवण आणि लॉन्ड्रीचा खर्चच जोडावा, रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी रुग्णाला उपचाराचा संपूर्ण खर्च सांगावा, तसेच शस्त्रक्रिया आणि उपचारांसाठी निश्चित पॅकेज दर ठरवावेत, अशा मागण्या समितीने केल्या आहेत. याशिवाय, विमा आणि आर्थिक मदत समजून सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी रुग्णालयांची क्षमता वाढवून खाजगी रुग्णालयांवरील सर्वसामान्यांचे अवलंबित्व कमी करणे, यावर समितीने भर दिला आहे.
आज गरज आहे ती कठोर शासकीय नियंत्रणाची आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाची. जर खाजगी रुग्णालयांच्या लुटारू धोरणांवर वेळेत अंकुश ठेवला नाही आणि सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट केला गेला नाही, तर ङ्गनिरोगी आयुष्यफ हा केवळ श्रीमंतांचा हक्क बनून राहील आणि गरीब माणूस उपचारांअभावी खचून जाईल. सर्वसामान्यांचे हे जगणे सुसह्य करायचे असेल, तर आरोग्यावरील हा अनिर्बंध खर्च आटोयात आणणे आणि सरकारी यंत्रणेची विश्वासार्हता वाढवणे हेच आजच्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे कर्तव्य ठरणार आहे.
