आरोग्य हा मानवाचा मूलभूत संवैधानिक अधिकार मानला जातो. मात्र, वाढत्या जागतिकीकरणामुळे आणि व्यापारीकरणामुळे वैद्यकीय क्षेत्राचे स्वरूप झपाट्याने बदलले आहे. एकेकाळी मानवी सेवेचे पवित्र व्रत असलेले हे क्षेत्र आता काही ठिकाणी केवळ बक्कळ पैसा कमवण्याचा उद्योग बनले आहे. पैसा असेल तर उपचार, अन्यथा रुग्णालयाबाहेर काढणे किंवा उपचाराअभावी रुग्णाचा मृत्यू होणे, या हृदयद्रावक घटना पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह नाहीत. याच गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, खासगी आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र चिकित्सा आस्थापना विधेयक’ विधिमंडळात मांडले आहे. हे पाऊल राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला शिस्त लावणारे आणि रुग्णांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देणारे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, यात शंका नाही.
या प्रस्तावित कायद्यातील सर्वात दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण तरतूद म्हणजे ‘सुवर्ण तास’ (गोल्डन अवर) किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत दाखल होणार्या रुग्णांना विनाव्यत्यय उपचार देणे होय. या कायद्यानुसार पैशांअभावी कोणत्याही रुग्णाला प्राथमिक उपचार नाकारण्यास रुग्णालयांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारणार्या रुग्णालयांवर आता कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. आजवर अनेकदा अपघाताच्या किंवा तातडीच्या प्रसंगी रुग्णालय प्रशासनाकडून आधी पैशांची मागणी केली जायची, ज्यामुळे अनेक निष्पाप जीवांना प्राण गमवावे लागत होते. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे या नफेखोरीच्या प्रवृत्तीला मोठा चाप बसण्याची आशा व्यक्त करायला हरकत नाही. आरोग्यसेवा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयाला त्यांच्या दर्शनी भागात उपचार, विविध चाचण्या आणि सेवांचे दरपत्रक मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये लावणे तसेच ते संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ठराविक दरापेक्षा अधिक शुल्क आकारल्यास किंवा रुग्णाला सविस्तर देयक (बिल) न दिल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय रुग्णांना त्यांच्या आजाराचे निदान, उपचारांचा आराखडा, केसपेपर आणि अंदाजे खर्चाचा तपशील मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. तसेच दुसर्या तज्ज्ञ डॉटरांचे मत घेण्याचे स्वातंत्र्यही रुग्णांना देण्यात आले आहे, ज्यामुळे रुग्णांच्या हक्कांचे खर्या अर्थाने रक्षण होईल. या कायद्याची व्याप्ती केवळ अॅलोपॅथीपुरती मर्यादित नसून आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, योग आणि निसर्गोपचार अशा सर्व वैद्यकीय पद्धतींमधील खासगी, धर्मादाय आणि स्वायत्त संस्थांना हा कायदा लागू असेल. बेकायदेशीर रुग्णालये आणि बोगस डॉटरांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक स्वतंत्र नोंदणी प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. नोंदणी केल्याशिवाय चिकित्सालय चालवल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. या कडक नियमांमुळे बोगस डॉटरांच्या सुळसुळाटाला चाप बसेल. दुसरीकडे, जनआरोग्य योजनांमध्ये होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी शासनाने एसआयटी आणि एआय यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. बोगस नंबर किंवा मृत रुग्णांच्या नावे लेम लाटण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिट केले जाणार आहे. अशा फसवणुकीमुळे गरजू रुग्णांचे हक्क हिरावले जात होते, त्याला आता पूर्णविराम मिळेल.
अर्थात, कायदा कागदावर जितका चांगला दिसतो, तितकीच त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावी होणे आवश्यक आहे. हा कायदा केवळ डॉटर किंवा खासगी संस्थांना त्रास देण्यासाठी न ठरता, प्रामाणिकपणे सेवा देणार्या वैद्यकीय व्यावसायिकांचे खच्चीकरण करणार नाही, याचीही काळजी राज्य चिकित्सा आस्थापना परिषदेला घ्यावी लागेल. आरोग्यसेवा ही केवळ नफेखोरीसाठी नसून मानवी संवेदनेशी जोडलेली आहे, याचे भान खासगी रुग्णालयांनी ठेवणे गरजेचे आहे. शासनाचे हे पाऊल स्वागतार्ह असून यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य रुग्णाला सन्मानाने जगण्याचा आणि उपचारांचा हक्क नक्कीच मिळेल.
राज्य विधिमंडळात हे विधेयक सादर होत असतानाच नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित एक आणखी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यात पुढाकार घेतला आहे, तो केंद्र सरकारने. राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार व जंतूसंसर्गावरील ३९ औषध मिश्रणांचे दर नियंत्रित करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. राज्यापासून केंद्रापर्यंत सर्व स्तरावर जनसामान्यांच्या आरोग्याचे संवर्धन करण्याबाबत अशीच जागरुकता राहिली तर आतापर्यंत दुर्लक्षित झालेला या घटकास उशिरा का होईना न्याय मिळेल.
